विराटनगर — भारतले गुणस्तर नियन्त्रणका नाममा नेपाली चियामाथि पुनः कडाइ गर्ने भएको छ । मे १ अर्थात् शुक्रवारदेखि लागू हुने गरी टी बोर्ड अफ इन्डियाले ‘स्ट्यान्डर अपरेटिङ प्रोसिजर’ का नाममा नेपालबाट भारत निर्यात हुने प्रत्येक चियाका कन्टेनर अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गर्नेछ ।

२४ घण्टाभित्र बोर्डका अधिकारीहरूले पाँच कन्टेनरमध्ये कुनै एकबाट ५ सय ग्रामका दुई सेट नमुना संकलन गर्नेछन् । नमुना परीक्षणपछि मात्र अन्तिम 'क्लियरेन्स' दिइनेछ ।

भारतको चिया ऐन, १९५३ (१९५३ को ऐन नं. २९) को धारा ३० को उपधारा (३) र (५) अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै ‘चिया (वितरण तथा निर्यात) नियन्त्रण आदेश, २००५’ जारी गरिएको थियो । जसले चियाको निर्यात, आयात र वितरणमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चिया आयातमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै नेपाली चियामाथि ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लगाउन खोजेको आरोप किसान तथा उद्योगीहरुको छ ।  

शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी नेपालबाट भारत निर्यात हुने प्रत्येक चियाका कन्टेनर अब अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणबिना भारत भित्रिन पाउनेछैनन् । जसले निर्यात प्रक्रियालाई जटिल, महँगो र ढिलो बनाउने व्यवसायीको भनाइ छ । ‘नेपाली चियामाथि भारतको अघोषित नाकाबन्दी गर्ने नियतजस्तो देखिन्छ,’ निर्यात महासंघका सल्लाहकार तथा चिया उद्यमी उदय चापागाई भन्छन्, ‘नेपाली चियालाई रोक्ने भारतको भित्री नियत देखिन्छ ।’ 

चापागाईंका अनुसार नेपाली चियालाई सीमा क्षेत्रमै रोकेर नमुना परीक्षणका लागि कोलकाता पुर्‍याइन्छ । कोलकाताबाट रिपोर्ट आउन कम्तीमा दुई साता लाग्न सक्छ । रिपोर्ट कुरेर बस्दा १५ दिनसम्म घाम र पानीले चिया बिग्रिन सक्छ । खर्च बढ्छ ।

‘१५ दिनपछि पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आउने नआउने ढुंगो छैन,’ चापागाई भन्छन्, ‘रिपोर्टकै आधारमा भित्रने पाउने नपाउने निर्क्यौल हुन्छ ।’  

पूर्वी नेपालको मुख्य व्यापार नाका काँकडभिट्टा र भारतको पानीटंकी क्षेत्रमा पर्याप्त पार्किङ पूर्वाधार छैन । जसले नेपाली चियाको नमुना परीक्षण कुर्नसमेत समस्या हुने देखिन्छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनमुना ११ हजार १ सय २० भारु शुल्क लाग्नेछ । नमुना असफल भए पुनः परीक्षणका लागि थप १५ हजार खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।‘यो प्रावधान लागू भएपछि नेपालबाट भारततर्फ चिया जानै सक्दैन,’ नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली  भन्छन्, ‘रिपोर्ट नआउँदासम्म गाडी रोकिन्छ त्यो भनेको निर्यात नै रोकियो भन्ने हो ।’ 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनमुना ११ हजार १ सय २० भारु शुल्क लाग्नेछ । नमुना असफल भए पुनः परीक्षणका लागि थप १५ हजार खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यदि भन्सार वा भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ले पहिले नै नमुना लिइसकेको अवस्थामा भने पुनः नमुना लिइनेछैन । यसले निर्यात लागत ह्वात्तै बढाउने उद्यमी चापागाई बताउँछन् । 

लागत वृद्धि र ढिलाइका कारण नेपाली चिया भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहन कठिन हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘पहिल्यै सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ, अब थप खर्चले झन् घाटा बढाउँछ,’ अर्का चिया उद्यमी सुरेश मित्तल भन्छन् । 

यो संकट उद्योगीमा मात्र सीमित रहने छैन । यसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई पर्नेछ । अहिले किसानहरूले हरियो चियापात्तीको प्रतिकिलो २५–३५ रुपैयाँ पाउँछन् । निर्यात अवरुद्ध भए मूल्य अझ घट्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

झापा बाहुनडाँगीका चिया किसान रमेश दाहाल भन्छन्, ‘भारतको नयाँ नीतिले नेपाली चिया थप संकटमा पुग्ने देखिन्छ ।’ गत वर्ष लुपर किराको प्रकोपले उत्पादन २५–३० प्रतिशतले घटिसकेको अवस्थामा नयाँ नीतिले किसानलाई थप निराश बनाएको दाहाल बताउँछन् । 

नेपाल–भारतबीच खुला व्यापार र सहज पहुँचको अभ्यास लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । तर, नयाँ प्रावधानले त्यो अभ्यासमै प्रश्न उठाएको छ ।

भारतको नयाँ चिया आयात नीति नेपाली चिया क्षेत्रका लागि ‘अघोषित नाकाबन्दी’सरह देखिएको निर्यातकर्ताहरू बताउँछन् । ‘चाँडै कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोजिएन भने हजारौं किसान र श्रमिक निर्भर यो उद्योग गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ,’ बाहुनडाँगीका चिया उद्यमी सचिन निरौला भन्छन्, ‘अब नयाँ सरकारकाले आफ्नो चिया जोगाउन कत्तिको छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्छ हेर्न बाँकी छ ।’