काठमाडौँ — यातायात व्यवस्था विभागले ‘सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रविधि जडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले खेप्नुपरेको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै जीपीएसदेखि सीसीटीभी जडान अनिवार्य गर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो । विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

सार्वजनिक सवारीधनीले आफ्नो सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस प्रणाली उपकरण जडान गर्नुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो उपकरण जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘उपकरणको व्यवस्थित सञ्चालन तथा निगरानीका लागि विभागले नियन्त्रण केन्द्रसहितको प्रणाली तयार गर्नुपर्नेछ ।’ जडान गरिने उपकरण चुस्त र दुरुस्त राख्ने दायित्व सवारी चालक, परिचालक तथा सवारीधनीको हुनेछ । जडित उपकरणको अवस्था के कस्तो छ भनेर जाँच गर्ने जिम्मेवारी विभागको हुनेछ । 

सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा दुई वा सो भन्दा बढी सीसीटीभी अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने र जडान गर्ने दायित्व सम्बन्धित सवारीधनीको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘तर ट्याक्सीको हकमा सीसीटीभी अनिवार्य छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सीसीटीभी जडानका लागि सवारीधनीले माग गरेमा विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।’ सवारीसाधनमा जडित सीसीटीभीको तथ्यांक कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व सवारी व्यवस्थापक, त्यसको धनी र चालकको हुने जनाइएको छ । 

विद्युतीय चलानमा चलान नम्बर, मिति, समय, सेवा र कारबाहीको विवरण, तिर्नुपर्ने रकम, भुक्तानीको अवस्थासमेत खुल्ने गरी क्यूआर वा अनलाइन पेमेन्ट लिंक राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।सार्वजनिक सवारीसाधनमा जडान गरिने उपकरण सवारीसाधनभित्रका सम्पूर्ण गतिविधिको अभिलेख हुने गरी जडान गर्नुपर्ने र यस्तो सूचना यात्रु सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘जडान हुने उपकरणले सार्वजनिक सवारीसाधनभित्र यात्रुको संख्या गणनाका लागि अनुहार पहिचान गर्न सक्ने एआई प्रविधिमा आधारित हुनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । 

अनलाइन टिकट प्रणालीको व्यवस्था सम्बन्धित व्यवस्थापक वा सवारीधनीले गर्नुपर्नेछ । ‘अनलाइन प्रणालीबाट खरिद भएका टिकटका सम्बन्धमा हरेक सवारीधनीले यातायात सेवाबापतको भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त पेमेन्ट गेट वे वा क्विक रेस्पोन्स कोडको प्रयोगमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘ट्राफिक जरिवाना, सवारी नियम उल्लंघनमा जरिवाना, कर, दस्तुर, शुल्क भुक्तानीका लागि विद्युतीय चलान अनिवार्य गर्नुपर्नेछ ।’ 

सार्वजनिक, मालवाहक तथा अन्य सवारीसाधनमा नवीन प्रविधि र उपकरणहरूको जडान गरी यस क्षेत्रमा हुने गरेका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जोखिम, अनियमितता, दुर्व्यवहार, दुर्घटनाको नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्दै यातायात क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन आवश्यक भएकाले त्यहीअनुसारको मस्यौदा 

तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राईले बताए । ‘मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा  यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्णय भएर लागू हुन केही समय लाग्ला ।’ 

विद्युतीय चलानमा चलान नम्बर, मिति, समय, सेवा र कारबाहीको विवरण, तिर्नुपर्ने रकम, भुक्तानीको अवस्थासमेत खुल्ने गरी क्यूआर वा अनलाइन पेमेन्ट लिंक राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘ट्राफिक नियम उल्लंघनमा ई–चलान काट्दा ऐन तथा नियमावलीको परिधिमा रही रातो बत्ती बल्दा नियम उल्लंघन, हेल्मेट नलगाएको, सिटबेल्ट नलगाएको, सवारीसाधन चलाउँदा मोबाइल प्रयोग, निषेधित स्थानमा पार्किङ, लेन उल्लंघन र ओभर स्पिडमा चलाउन पाइने छैन,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘ऐन, नियमको कुन दफा वा नियम उल्लंघन भएको हो र कुन कसुरमा चलान काटिएको हो सो कुरा स्पष्ट रूपमा खुल्ने गरी प्रणालीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ 

‘सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सञ्चालन हुने रुटअनुसार सवारीसाधनको नम्बर, रुट, विवरण, चेकपोस्टहरू, न्यूनतम यात्रा समय, जारी मिति विभाग, नेपाल प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले टाइम कार्ड जारी गर्नुपर्ने छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘हरेक सवारीसाधनमा आगलागीबाट बच्न आफ्नो सवारीसाधनको सिट क्षमताअनुसारको अग्नि नियन्त्रक उपकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’

आपत्कालीन स्थितिमा तत्काल उपचार र सुरक्षा प्रदान गर्न हरेक सवारीसाधनमा प्राथमिक उपचार किटको व्यवस्थापन सम्बन्धित सवारीधनीले गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सवारीमा खतरा, दुर्घटना, आक्रमण, स्वास्थ्य समस्या वा कुनै आपत् आइपरे विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा लोकेसनसहितको चेतावनीमूलक सूचना जाने गरी प्रत्येक सार्वजनिक सवारीमा आपत्कालीन सहायता बटम जडान गर्नुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको छ । 

‘२ सय ५० किलोमिटरभन्दा बढीको बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई जना चालक अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यात्रुले साथी तथा अन्य यात्रीसँग कुराकानी गर्दा अरूलाई असर पुग्ने गरी कुराकानी र होहल्ला गर्न पाइने छैन ।’ सार्वजनिक सवारीसाधनले आ–आफ्नो रुटमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका वा बिरामी देखेमा सवारीसाधन रोकी प्राथमिकताका साथ यात्रा गराउनुपर्नेछ ।