चेपे किनारमा दर्ता अनुमतिबिनै क्रसर सञ्चालन

क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूले संयुक्त लगानीका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको तर सम्बन्धित निकायमा उद्योग दर्ता नै नगरी र अनुमति नै नलिइ सञ्चालन गरेको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले बताए ।

वैशाख १६, २०८३

आश गुरुङ

Crusher operating without registration permit on Chepe bank

What you should know

लमजुङ — लमजुङको राइनास नगरपालिका–६, चेपे नदी किनारमा दर्ता अनुमतिबिनै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

जिल्ला अनुगमन समितिले बुधबार गरेको अनुगमनका क्रममा उनीहरूले जिल्लामा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता नै नगरी र अनुमति लिनुपर्ने निकायमा अनुमति नै नलिइ क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको फेला परेको जनाएको छ ।

राइनास नगरपालिका–६, स्याउली चेपेघाट वरपर छुट्टाछुट्टै नाम गरेका ३ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालकहरूले संयुक्त लगानीका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको तर सम्बन्धित निकायमा उद्योग दर्ता नै नगरी र अनुमति नै नलिइ सञ्चालन गरेको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले बताए ।

‘हामीले अनुगमन गरेका विभिन्न नामका तीनवटै क्रसर उद्योग दर्ता नगरी र सञ्चालन अनुमति नै नलिइ सञ्चालन गरेको पाइयो । दर्ता गरेको र अनुमति लिएको भए तुरुन्तै प्रमाण लिएर आउन भनेका छौं, नत्र बन्द हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग मापदण्डभित्रका पनि छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङ नेतृत्वको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले एग्रो डाइमण्ड कन्ट्रक्सन प्रालि, मंगलमार्ग कन्ट्रक्सन एण्ड क्रसर प्रालि र चम्पावती रोडा, ढुंगा, बालुवा प्रशोधन केन्द्र गरी तीन वटा क्रसर उद्योग अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा उद्योगका सञ्चालकलाई उद्योगस्थलमा बोलाए पनि कतिपय सञ्चालक नआएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

क्रसर उद्योगको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीएसपी जितेन्द्रकुमार बस्नेत, सशस्त्रका डीएसपी विकास अधिकारी, डिभिजनल वन अधिकृत दीपकप्रसाद पण्डित, प्रमुख कोष नियन्त्रक भवराज जोशी, जिल्ला समन्वय अधिकारी महेश सुवेदी, राइनास नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज रेग्मी, इन्जिनियरलगायत थिए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी महेश सुवेदीका अनुसार नेपाल सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले तोकेबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमन गरिएको छ । ‘क्रसर उद्योगमा कैफियत देखिएकाले उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, इजाजतपत्र तथा अन्य कागजात जिल्ला अनुगमन समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार क्रसर उद्योगले आवश्यक कागजात समितिमा पेस गरेपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।

समितिका अनुसार एग्रो डाइमण्ड कन्ट्रक्सन प्रालिलाई २०७६ मा राइनास नगरपालिकाले मोबाइल क्रसर स्थापना गर्न भनी अनुमति दिएको देखिएको छ । स्रोतका अनुसार अन्य निकायमा अनुमति लिएको र नवीकरण गरेको देखि“दैन । क्रसर उद्योगहरूले नदी छेउछाउमै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले नियमविपरीत चेपे खोलाका ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन गरेका छन् । ती उद्योगहरू झण्डै एक महिनादेखि चलेका छैनन् । चम्पावती रोडा, ढुंगा, बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा एक जना सञ्चालक वडाध्यक्ष गोविन्द चिलुवालसमेत रहेको अनुगमन टोली स्रोतले बतायो ।

क्रसर उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड, २०७७ अनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महŒवका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उल्लेख छ । पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्टि्रय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्षण, घना बस्ती, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर टाढामात्रै क्रसर उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिने गर्छ । 

सरकारले २०८० मा यसलाई सच्याउ“दै मापदण्डहरू आधा घटाएको थियो । आधा घटाए पनि क्रसर उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएनन् । अहिले पुनः पहिले (२०७७) कै मापदण्ड लागू गरिएको छ । यो मापदण्ड चेपे नदी किनारका क्रसरले पालना नगरेको र अनुमति पनि नलिएको पाइएको अनुगमन अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

आश गुरूङ कान्तिपुरका लमजुङ संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully