काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७ हजार ७ सय २० मेगावाट जलविद्युत् क्षमता भए पनि हालसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा १६६ मेगावाट मात्रै जोडिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) द्वारा बुधबार आयोजित 'सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्भावना र चूनौती' अन्तरक्रियामा जलविद्युत् आयोजनाका सम्भावना अत्यन्तै उच्च भए पनि प्रसारणलाइन, कानुनी अड्चन र ढिलाइका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सैद्धान्तिक रुपमा सुदूरपश्चिमको सम्भाव्यता १८ हजार मेगावाट रहे पनि त्यसभन्दा बढी हुन सक्ने इप्पानका कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले बताइन् । ‘सुदूरपश्चिमको सम्भाव्यता १८ हजार मेगावाट भनिन्छ । तर यो चाहिँ म यो भन्दा पनि बढी छ भनेर भन्छु किनभने यसमा हाम्रोमा  कर्णाली चिसापानी अनि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पनि आउने बाँकी छ,’ उनले भनिन् । सुदूरपश्चिममा प्रसारणलाइनको अवस्था जटिल रहेको जोशीले बताइन् । 

३ हजार ८०० मेगावाटका जलविद्युत् मात्र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिए पनि सुदूरपश्चिमको हिस्सा १६६ मेगावाट मात्र रहेको उनले बताइन् । ‘अघिल्लो सरकारले २८,५०० मेगावाट र यो सरकारको ३० हजार लक्ष्य छ,’ उनले भनिन्, ‘झोलामा खोला भन्दा सजिलो छ । तर अध्ययन सुरु भएदेखि निर्माणमा जाने बेलासम्म ७/८ वर्ष लाग्छ ।’

प्रसारणलाइनको निर्माण भएन भने अझै वर्षौंसम्म सुदूरपश्चिममा थप आयोजना बन्ने सम्भावना नरहेको समेत उनले बताइन् । जल तथा ऊर्जा आयोगको २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्षमता ७ हजार ७ सय २० मेगावाट छ ।  अहिलेसम्म ५ हजार ७ सय १८ मेगावाटका ६१ वटा आयोजनाहरु विभिन्न चरणमा छन् ।

विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार २५२२  मेगावाटका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिइसकेका छन् । १६० मेगावाटका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । कुल १ हजार ९ सय १९ मेगावाटका कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । कुल १ हजार १ सय १७ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाले कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स पाइसकेका छन् । अहिलेसम्म ५ हजार ७ सय १८ मेगावाटका ६१ वटा आयोजनाहरु विभिन्न चरणमा छन् । उल्लिखित तथ्यांकमा पश्चिम सेती, सेती नदी ६, कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वरलाई समावेश गरिएको छैन । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले दश वर्षका लागि ‘सनसेट’ कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । ‘निकुञ्जभित्र काम गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘वनसम्बन्धी व्यवस्था छुट्टै सरकार जस्तो भयो । काम गर्न गाह्रो भयो ।’

कार्कीले आयोजनालाई ५० वर्षको अनुमति दिने कुरा दलका घोषणापत्रमा थिए,  त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । ‘वनले कामै गर्न नदिने अवस्था नेपालमा छ । अब सरकारले वनबाट अनुमति पाउने कुरालाई सहज बनाओस्,’ उनले भने, ‘सबै कुरा सरकारले गर्न सक्दैन, सहजीकरण गरिदियो भने हामी अघि बढ्न तयार छौं ।’

१६ मन्त्रालय, ३६ विभाग धाएर काम गर्न निकै सकस भएको भन्दै अब सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालका सबैभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिममै छन्, तर उत्पादनमा निकै पछि परेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले उत्पादन गर्‍यो भने भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने अवसर छ । ढिलो गर्‍यौं भने जलविद्युत्‌को विकल्पमा अर्को ऊर्जा विकास हुन सक्छ । हाम्रो समय जलस्रोतको धनी भनेर पानी हेर्दा हेर्दै बितेर जानेछ ।’

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले पश्चिम सेती प्रसारणलाइन सरकारी र विभिन्न कम्पनीहरुसँगको साझेदारीमा पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरिसकेको बताए । 

‘प्रसारणलाइनले उत्पादनलाई  पछ्याउनुपर्छ भन्छन्, तर नेपालमा उत्पादनलाई प्रसारणलाइनले पछ्याइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणमा गइसकेपछि प्रसारणलाइन कताबाट लैजाने भनेर हेरिरहेको अवस्था छ ।’

पश्चिम सेती र कर्णाली करिडोरका प्रसारणलाइन र त्यससँग सम्बन्धित ७ वटा सबस्टेसन निर्माणलगायतका लागि ७० अर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकार भएकाले अब ‘प्रोभिन्सियल इनर्जी फण्ड’ बनाउन सकिने समेत सुझाए । ‘राष्ट्रिय रणनीतिका आयोजनाहरु, प्रसारणलाइनहरु र उत्पादनका पार्टहरुमा पनि सबैलाई एउटै बास्केट फण्ड बनाएर प्रदेश सरकारले एउटा फण्ड बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त फण्ड योजना बनाई राष्ट्रिय महत्त्वका लाइनहरुमा मात्रै लगानी गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ ।’

पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले अब प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्र नभई नसकिने रहेछ भन्ने महसुस भइसकेकाले अब सरकार यसतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अहिले भएको विद्युत् ऐन संशोधन गरेर विद्युत् व्यापारको दफा थप गरे सबै कुरा समेटिन्थ्यो । तर सरकार नयाँ ऐन कै पछि किन लागेको हो ?,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताइन् । ‘१६ मन्त्रालय ३६ विभाग धाएर पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको त अच्चमकै कुरा भयो । यो निकै उत्साहजनक तथ्यांक हो,’ उनले भनिन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वाधारमन्त्री जगदीश पालले सुदूरपश्चिमका जलविद्युत् आयोजना बनाउन भनी विदेशीहरु आउँदै छोड्दै गरेको आफूले देखेको बताए । ‘अब स्वदेशी लगानीकर्ता फर्केको देख्न नपरोस् । त्यसका लागि सरकारले ध्यान देओस्,’ उनले भने । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश बिकले बेतन कर्णाली आयोजना प्रदेशलाई दिन आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले नदिएको बताए । ‘जलविद्युत् आयोजना असफलताको कारण सानातिना कानुनी अड्चन मात्र छैनन्, यसमा अन्य धेरै कुरा जोडिएका छन्,’ उनले भने, ‘पश्चिम सेती बन्दा यति रुपैयाँ आउँछ मात्रै भनेर हुँदैन, जनताले के पाउँछन् ? उनीहरुलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने कुरा पनि बहसमा आउनुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहले ठूला ठूला मेगा प्रोजेक्टमात्रै भनेर नहुने भन्दै साना आयोजना पनि सोही अनुसार बन्नुपर्ने बताइन् । ‘वनबाट विकास निर्माणमा अवरोध भयो भनेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी नीति संशोधन गर्न ९ महिना लगाएर अध्ययन गर्‍यौ,’ उनले भनिन्, ‘वातावरण प्रभाव भनेको रुख बिरुवामा प्रभाव पर्नुमात्र पनि होइन रहेछ । आयोजना बनाउनुपर्छ । बनाउन सहज पनि बनाउन पर्छ । तर पर्यावरण पनि जोगिने गरी पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न सहज हुने कानुन बनाउनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य रत्नाकुमारी थापाले बेतन कर्णाली र माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लाभान्वित हुने बताइन् । ‘कर्णाली तर्फ दैलेख र सुर्खेत लाभान्वित हुँदा सुपमा अछाम एक्लो जिल्ला छ । यी आयोजना अघि बढाउन हाम्रो साथ र सहयोग हुने नै छ,’ उनले भनिन् ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारी गर्दै गर्दा   ऊर्जालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग छलफल गरेको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले विद्युत् विकास विभागबाट हुने सेवामा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको बताए । ‘नयाँ सरकार गठन पछि फाइल ट्राकिङ गर्नुपर्ने र टेबल क्लियर राख्ने कुरा सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘१६ मन्त्रालय र ३६ विभागको काम एकद्वारबाट गर्ने आवाज उठिरहेको छ । हामी यसमा छलफलमै छौ । १६ मन्त्रालयको काम एक ठाउँबाट गर्न खोज्दा जटिता त हुन्छन् नै ।’

बुढीगंगा आयोजना बनाउँदा नजिकबाट चिन्ने मौका पाइएको भन्दै उनले  ढुवानी महँगो रहेको र केही चिज चाहिए धनगढीबाटै लिएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘अहिले पूर्वाधारमा सुधार हुँदै गरेको पाइन्छ ।

गाउँमा धेरै जनाले आयोजना पिडित हुँ भनिदिने रहेछन् । पैसा तिरेर जग्गा किनेको छ । उ विस्थापित पनि भएको हुँदैन, कोही गयो भने पिडित हुँ भनिदिने चलन छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नु सराहनीय काम रहेको बताए । ‘सरकारी आयोजनाले ६ वर्षसम्म रुख कटान अनुमति पाएन, तर निजी कम्पनीले केवल कार बनाउन ६ महिनामै अनुमति पाएको थियो । त्यसकारण वनले सरकारी आयोजनालाई अनुमति दिन झन धेरै समय लगाएको उदाहरण यहि हो,’ उनले भने । देशको अहिलेको अवस्था भनेको खर्च भन्दा आम्दानी ३०० अर्ब कम रहेकाले ३०० अर्ब आन्तरिक ऋण लिएर चल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।