काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा फर्सिडोलमा ‘टोलप्लाजा’ बनाउने विषयमा सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा ललितपुरको खोकना खण्डमा काम हुन सकेको छैन । सुरु बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवाद थाती राखेर बाँकी खण्डको काम थाल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उक्त खण्डको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन हुन सकेको छैन । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा यसबारे निर्णय गर्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर यसबारे निर्णय हुन सकेन । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालय भने अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिएर बसेको छ । यस खण्डको अन्यत्र ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । पुल, सुरुङ र सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । 

वर्षौंदेखि खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि यसअघिकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न ५ फागुनमा निर्देशन दिएकी थिइन् । यसअनुसार खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर फर्सिडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि डीपीआर संशोधनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्छ । डीपीआरमा डुकुछाप–फर्सिडोल जोड्ने गरी पक्की पुल निर्माण गरिने उल्लेख छ । 

कार्की प्रधानमन्त्री हुँदै पेस गरिएको डीपीआर संशोधनको प्रस्ताव निर्णय नभएर फर्किएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यति बेला यसमा छिटो निर्णय गरेर काम अघि बढाउने भनेअनुसार डीपीआर संशोधनको प्रस्ताव पेस गरिएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदानरनाथ शर्माले बताए । ‘डीपीआर पेस गरेका बेला निर्णय भएन, चुनावपछि नयाँ सरकार बन्यो, यस्तो अवस्थामा निर्णय नभएका प्रस्ताव फिर्ता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकार गठन भएलगत्तै प्रस्ताव फिर्ता आएको हो, अहिले फेरि सरकारमा पठाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ 

खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटरमा लामो समयसम्म निकास ननिस्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी थिइन् । खोकनाको समस्या समाधान नभएपछि कार्की नेतृत्वको टोली ३ माघमा निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेको थियो । त्यहाँको समस्याबारे स्थलगत बुझेर फर्किएको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रधानसेनापति, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने निर्णय भएको थियो । नेपाली सेनाले डीपीआर तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाइसकेको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए । डीपीआर संशोधनको निर्णय भएर आउनासाथ काम सुरु गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ । 

सेनाका अनुसार २०७५ सालमा बनाएको डीपीआरमा टोलप्लाजा फर्सिडोलमै राखिनेछ । यसअनुसार उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि सहज हुने गरी लिंक सडक बन्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । 

त्यहीअनुसार सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण भइरहेको छ । यसको कुल दूरी ७०.९७७ मध्ये सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । पुलको दूरी मात्र १२.८८५ किमि छ । आयोजनाअन्तर्गत १३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये अहिलेसम्म १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ मा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । त्यस्तै ८ ‘क’ र ‘ख’ र ९ ‘क’ र ‘ख’ र १० प्याकेजमा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । ११ नम्बर प्याकेजमा रहेको खोकना–डुकुछाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा निर्णय हुनै बाँकी छ । 

अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ४६.८८ प्रतिशत छ । ३ हजार ३ सय ५५ मिटर दूरीको महादेवटार सुरुङको बायाँतर्फको सुरुङ आगामी असार मसान्तमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी रहेको सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले जनाए । नेपाली सेनाका अनुसार बायाँतर्फ २ हजार ९ सय २१ र दायाँतर्फ २ हजार ४ सय ६७ मिटर खन्ने काम सकिइसकेको छ । महादेवटार सुरुङ निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । उक्त कम्पनीले करिब डेढ वर्षसम्म राम्रोसँग नगर्दा समयमै यसको ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सकेन । ठेक्का तोड्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र अहिले काममा प्रगति बढाएको आयोजनाको भनाइ छ ।

द्रुतमार्गमा ७ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । सबै सुरुङको कुल दूरीअनुसार समानान्तर दुई सुरुङ निर्माण गरिनेछ । यसमा एउटा काठमाडौंबाट निजगढ र अर्को निजगढबाट काठमाडौं जाने सुरुङ हुनेछ । धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएर फिनिसिङको काम भइरहेको छ । त्यस्तै चन्द्राम भीर, देवीचौर, सिसौटार सुरुङको निर्माण जारी छ । मौरी भीर सुरुङमा पोर्टल बनाउने काम भइरहेको सेनाले बताएको छ । 

आयोजनाका अनुसार विशेष प्रकृतिका ८९ मध्ये ५६ पुलको फाउन्डेसन, ३८ वटाको सब स्ट्रक्चर र १६ पुलको सुपर स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । ८९ पुलमध्ये ८५ स्थानमा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पुलको काम 

भने हुन सकेको छैन । सडक निर्माणतर्फ ११.२ किमि सबबेस, ५.५ किमिमा बेस र ०.२ किमि मात्र सडक कालोपत्र गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिए पनि बिटुमिन अभावमा काम हुन नसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै द्रुतमार्गको निजगढ इलाकामा टोल प्लाजा तथा इन्टरचेन्ज निर्माणको काम भइरहेको छ । 

आयोजनाले सडक निर्माण गर्ने ठाउँमा पर्ने जग्गा खरिदका लागि र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको पेस्कीसहित ८५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । म्याद चैत २०८३ सम्म छ । डीपीआर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन समय लाग्दा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेबित्तिकै काम गर्न नपाएको नेपाली सेनाको दाबी छ । डीपीआरको काम १६ असोज २०७५ मा सुरु भई सोही वर्षको १९ माघमा तयार भएको थियो । त्यसपछि १ भदौ २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो ।