काठमाडौँ — अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमयदर लगातार घट्दै जाँदा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा निरन्तर अतिरिक्त भार पर्न थालेको छ । नेपालले लिएको ऋण विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

ऋण लिँदा विदेशी मुद्राको विनिमय दर जति भए पनि भुक्तानी गर्दा अहिलेकै दरअनुसार तिर्नुपर्छ । पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर निरन्तर बढिरहेको छ । यहीकारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा हरेक महिना अतिरिक्त भार थपिँदै आएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीप्रसाद कोइरालाले बताए । उनका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ ।

नेपालले लिएको ऋण वैदेशिक मुद्रा (मुख्यगरी अमेरिकी डलरमा) मा भुक्तानी गर्नुपर्छ । विगतमा ऋण लिँदा विदेशी मुद्राहरूको विनिमय दर कम थियो । पछिल्ला महिनामा डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढेकाले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिएको कोइरालाले बताए । ‘हामीले सबै देशका विदेशी मुद्राको गणना अमेरिकी डलरमै परिणत गरेर गर्ने गरेका हुन्छौं । डलरबाहेक अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा पनि हामीले सोहीअनुसार बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्राको विनिमय दर घटेको अवस्थामा भने नेपाललाई लाभ हुन्छ ।’

डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा । यो वर्ष पनि प्रायः महिनामा नेपालले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।

असार २०८२ को तुलनामा गत फागुनसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ७.१ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ४.२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । २०८२ फागुन मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १४७.६४ रुपैयाँ पुगेको छ । २०८२ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १३७ रुपैयाँ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) मा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यसअनुसार गत चैतसम्म नेपालमा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

गत असारमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको तुलनामा यो २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत असारमा तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । चैतसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४८ दशमलव ०४ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।

नेपाली रुपैयाँ निरन्तर कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा हरेक महिना अतिरिक्त भार थपिँदै आएको छ । -गोपीप्रसाद कोइराला, प्रमुख, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ४७.३१ प्रतिशत अथवा १३ खर्ब ८८ अर्ब र वैदेशिक ५२.६९ प्रतिशत अथवा १५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा र गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा यो अवस्था छैन । यद्यपि यो अवस्था आउनु आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको विज्ञको भनाइ छ ।

बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद्को भनाइ छ ।

यस्तै, गएको ९ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत हो । यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा क्रमशः ७८.३६ र २७.६० प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।