काठमाडौँ — सरकारले पाँच वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक उक्त मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यसबाट नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकका दरिने पनि मस्यौदामा भनिएको छ ।

मस्यौदामा मुख्य गरी कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, खनिज, सहकारी तथा लघुवित्तलगायत समग्र अर्थतन्त्रको सुधारलाई समेटिएको छ । बजारमा हुने ‘रेन्ट सिकिङ’, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभावको अन्त्य गरी नवप्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरी उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिचालन गर्न व्यवसाय संरक्षण, लगानीका लागि भयरहित वातावरण सिर्जना गरिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्द्धन, समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गरिने मस्यौदामा भनिएको छ । 

प्रतिबद्धताको मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारतर्फ नेपालको युवाकेन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणका रूपमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आयमूलकमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्द्धन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न उद्धार अर्थनीति, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलनसहित समग्र विकासको आधार तयार गरिने जनाइएको छ । यस्तै, आर्थिक रूपान्तरणका लागि निश्चित समयसम्म आर्थिक एजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरिने पनि प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा समेटिएको छ । 

प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा समेटिएका आर्थिक लक्ष्यहरू सुन्दा र पढ्दा राम्रा भए पनि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद् तथा पूर्वसचिवहरूको भनाइ छ । कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रका धेरै समस्या समाधान हुने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ । 

नयाँ जनादेशसहितको सरकारले राखेको आर्थिक लक्ष्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनालको तर्क छ । ‘रास्वपाले प्रतिबद्धता गरेर अरू राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्रमा समेटिएको राम्रा कुराहरू राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक र नयाँ संस्कारको थालनी हो ।’ विगतमा कुनै पनि सरकारले अरू राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा दुईतिहाइ निकटको बलियो सरकारको यो कदमले जवाफदेहिता थप सुनिश्चित भएको खनालले बताए । ‘हरेक कुरामा पारदर्शिता भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बढ्छ,’ उनले भने, ‘करका कुरामा अहिलेको प्रणालीमा के छ, पहिला त्यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।’

यस्तै, प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ । करका दर र सर्तहरू दस वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायित्वसहितको कानुनी प्रत्याभूति गरिने सरकारको प्रतिबद्धतामा छ । ‘उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिने भएको छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ ।’ 

नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नियामक सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । मुलुकलाई तोकिएकै समयमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण गरिने सरकारको तयारी छ । पुँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ । 

‘अहिले अर्थतन्त्र सुस्त छ, सरकारले एउटा रोडम्याप बनाएर अघि बढ्न सकेमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर पनि पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्त आय ३ हजार डलर पुर्‍याउन सकिँदैन, यो गर्नका लागि ११/१२ प्रतिशतको वृद्धिदर चाहिन्छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ ।’ 

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले मल कारखाना खोली विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जनाएको हो । त्यस्तै रैथानेलगायत उन्नत स्वदेशी र पोषणयुक्त बीउ उपलब्ध गराई गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन र बजार सुनिश्चित गरिने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । त्यस्तै रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी त्यही आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद बिक्री र वितरणमा रहेको अव्यवस्थालाई सुधार गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।

कृषि नै प्रमुख पेसा र कर्म हो भन्ने मनोविज्ञानको विकास गरी यसलाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने सरकारले जनाएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या र औसत बसाइ बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने सरकारले जनाएको छ । यसका लागि पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिनेछ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यक्रमसहित सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाएर आरोग्य पर्यटनको विकास गरिने जनाइएको छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको टुरिज्म सञ्चालन गर्ने सरकारले योजनाभित्र राखेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । 

त्यस्तै सरकारले आगामी दशकभित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणलगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता पनि सरकारको छ । ‘सरकारबाट भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी, दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’ 

विद्युत् खपत वृद्धि गर्न र उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकार आफैंले व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ । ऊर्जा कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिने भएको छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्न स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिने सरकारले जनाएको छ । 

ऊर्जा सुधारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको अवधारणा कार्यान्वयन भए सकारात्मक नतिजा हासिल हुने पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए । ‘विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ, यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले सहजकर्ता र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ 

यस्तै, प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामार्फत लगानीमैत्री खानी नीति तथा कानुन निर्माण गरी सार्वजनिक निजी–साझेदारीमा आधारित लगानी मोडलको विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । साथै निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा प्रभावकारिता अनुगमनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 

पूर्वाधारतर्फ आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई अनिवार्य गरिने पनि जनाइएको छ । ‘समयमै गुणस्तरीय काम गराउन आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको प्रबन्ध नभई पहुँचका भरमा विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने आयोजनाहरू मात्र कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’ प्रतिबद्धतापत्रमा राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आबद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमका रूपमा विकास गरिने भनिएको छ । ‘महेन्द्र’ राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्मा सरकारले सार्वज्निक गरेका योजनाहरू आफैंमा राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा निर्भर गर्ने बताए । ‘आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने योजना एकदम ठीक छ, कतिपय योजनामा त्यसबारेमा बुझ्न नपाउँदै कर्मचारीहरू सरुवा हुने, आयोजनामा समस्या आउँदा कर्मचारीले आफैं सरुवा माग्ने प्रवृत्ति थियो, यस्तो समस्याको अन्त्य हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म कर्मचारी सरुवा गर्नु भएन ।’ उनले सवारीसाधनको कम चाप भएको ठाउँमा समेत सडक योजना राख्ने प्रवृत्ति रहेकाले यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए ।

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिइने भएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक, कृषि आदि) मा नीगित सुधार गरी रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।