काठमाडौँ — गएको वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुखद रहेन । १० फागुन २०८१ मा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’ राख्यो । तीन वर्षअघिदेखि बैंकमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम यस वर्ष पनि घटेन, बढेको बढ्यै रह्यो । 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि २३ भदौको आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनले ठूलो अवरोध गर्‍यो । वर्षौंदेखि राजनीतिक परिवर्तन, संघीय पुनःसंरचना र बारम्बारका आश्वासनका बाबजुद सुशासनसम्बन्धी विषयमा कुनै सुधार नभएपछि युवा सडकमा उत्रिन बाध्य भए । 

२४ भदौका घटनाक्रम नियाल्दा सातै प्रदेशका ५४ जिल्लाका २ सय ६२ पालिकामा आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । यसअनुसार २३ भदौमा २०, २४ मा ३७ र त्यसपछिका दिनमा थप २० जनाको मृत्यु भएको छ । आन्दोलनका कारण मुलुकझर करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनाको क्षति भयो । 

आन्दोलनमा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घरपरिवारका भवनलगायत भौतिक सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड र निजी घरफरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख गरी कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रपैयाँको क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये भवन तथा घरमा ४५.५ प्रतिशत (१५ अर्ब २८ करोड ७३ लाख), सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत (१ अर्ब ८५ करोड १६ लाख) र बाँकी अन्य सम्पत्तिको क्षति भएको छ । 

रोजगारमा आधारित शिक्षा नहुनु, उच्च शिक्षा भए पनि योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, समाजका सीमान्तकृत व्यक्ति विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसक्नु, राजनीतिक नियुक्तिमा नेतृत्वका नातेदार र आफन्तलाई मात्र नियुक्ति गरिनु जस्ता कारणले मुलुकमा सुशासन खलबलिएको छ । बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, रोजगार भएका क्षेत्रमा पनि न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, विकास प्रणाली समावेशी नहुनु पनि आन्दोलनका कारण हुन् । यद्यपि लगानीका लागि पर्याप्त तरलता, अहिलेसम्मकै धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता, न्यून ब्याजदर र बढेको रेमिट्यान्स नयाँ सरकारका लागि अवसर हुन् । 

उद्यमशीलताका अवसर सीमित हुनु र आर्थिक असमानता बढ्दै जानुले पनि युवामा असन्तोष बढाएको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकार, २१ फागुनमा निर्वाचन र निर्वाचनमा रास्वपाको मताधिकारसहित नयाँ सरकार बनेको छ । गएको वर्ष अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

एफएटीएफने नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट उम्किनका लागि दिएको समय अब करिब एक वर्ष मात्र बाँकी छ । फागुन ९ (फेब्रुअरी २०२५) मा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै एफएटीएफले कार्ययोजना बनाएर दिएको थियो । तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्न सके नेपाल सजिलै उक्त सूचीबाट बाहिरिन सक्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ । त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन पाटो प्रभावकारी हुन नसकेको एफएटीएफले जनाएको छ । यद्यपि जेन–जी आन्दोलनको मुख्य कारण भष्ट्राचारविरुद्धको अभियान भएकाले नयाँ सरकार गठनसँगै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । 

भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफmलताविरद्ध आन्दोलन गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको ‘जेन–जी आन्दोलनको बुझाइ ः मूल कारण वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफmलताविरद्धको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रिया भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसले अबको करिब एक वर्ष कार्ययोजनाअनुसार नै काम गरेपनि तोकिएको समयमै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना छ ।

गएको एक वर्षमा अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रवृत्ति देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘चैत २०८१ को तुलनामा अहिले अर्थतन्त्र न धेरै बिग्रेको छ न अपेक्षित सुधार नै भएको छ । आर्थिक वृद्धिका हिसावले झन खुम्चिएको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य अवस्थामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिको सम्भावना थियो । त्यो पनि खुम्चियो । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धि खुम्चिने प्रक्षेपाण गरेका छन् । हाम्रो अनुमान पनि साढे तीन देखि चार प्रतिशत मात्र हो ।’ 

एक वर्षको अवधिमा नयाँ रोजगारी सिर्जना नभएको पनि उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन सबैभन्दा कमजोर हुने देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता छ, यसकारण लगानी बढाउने, कर्जा विस्तार गर्ने चुनौति देखिएको छ ।’ यद्यपि जलविद्युत्, पर्यटन, खानी, कृषि, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा अधिक सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । 

आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिए पनि ऋणात्मक नबनेर सकारात्मक नै रहनु सुखद भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीको तर्क छ । ‘आर्थिक वृद्धि अपेक्षितभन्दा कम हुने देखियो तर वृद्धिदर ऋणात्मक छैन,’ उनले भने, ‘दुईतिहाइको सरकार छ, अब आर्थिक नीति स्थिर होलान् । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ला ।’

उचाइमा रेमिट्यान्स 

गत साउनदेखि फागुनसम्म नेपालमा १४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ फागुनसम्म १० खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको थियो । २०८१ चैतसम्म ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब नाघ्यो

गत फागुनसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति २७.५ प्रतिशतले बढेर ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । २०८१ चैतसम्म यस्तो सञ्चिति २४ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड थियो । 

एक वर्षको अवधिमा करिब १० खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति थपिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.४ महिनाको वस्तु आयात र १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । यस वर्ष कम्तीमा ६ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले तय गरेको छ ।

शोधनान्तर बचत ६ खर्ब ५८ अर्ब 

गत फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोडले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोडले बचतमा थियो । तर २०८१ चैतसम्म शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोडले बचतमा थियो । एक वर्षको अवधिमा शोधनान्तर बचत करिब ३ खर्ब बढिले थपिएको छ । गत फागुनसम्म चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोडले बचतमा छ । २०८१ चैतसम्म २ खर्ब १० अर्ब २२ करोडले बचतमा थियो । गएको आठ महिनामा १० अर्ब ८४ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) नेपाल भित्रिएको छ । गत वर्षको चैतसम्म ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) मात्र थियो । 

लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमै हामीले गर्व गरिरहे पनि पश्चिम एसियाको द्वण्द्वले भारी रूपमा कटौतीको सम्भावना रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘खाडीबाट रेमिट्न्यास आउन छाड्यो र ठूलो संख्यामा नेपाली फिर्ता भएभने के होला ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘पेट्रोलियम पदार्थको स्थान बिस्तारै विजुलीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर लगानी विस्तार गर्नुपर्नेछ । जीडीपीमा लगानी अनुपात हालसम्मकै कमजोर छ पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने ?’ निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । यद्यपि निजी क्षेत्रले आत्मविश्वास डगमगाउन दिएको छैन । जेनतेन तंग्रिन थालेको अवस्था छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै धेरै छ । एक महिना अघिसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि निकै राम्रो रहेको, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता पनि बचतमै रहेकाले बाह्य सूचक बलियो रहेको अवस्था छ । तर, राजस्व संकलन आशातित रुपमा बढ्न नसकेको, पश्चिम एसियाको द्वण्द्वको असर नेपाली बजारसम्म परिसकेको छ ।

बैंकमा सवा १२ खर्ब अधिक तरलता 

यस वर्ष पनि बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रमले निरन्तरता पायो । यसअनुसार गत सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा १२ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । करिब तीन वर्षअघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्समा आएको बढोत्तरीले बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम तीव्र बनेको हो । २०८१ चैतमा करिब १० खर्ब हाराहारीमा अधिक तरलता थियो । यसवर्ष निक्षेप ६.६ प्रतिशत र कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ चैतसम्म निक्षेप ५.७ प्रतिशत र कर्जा ७.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

सेयर बजार 

चैत मसान्तमा २०८१ मा २ हजार ६ सय ६२.०८ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक २०८२ चैतमा २ हजार ८ सय ३३.६० मा पुगेको छ । एक वर्षमा सेयर बजारमा धेरै नीतिगत सुधार भएका छन् । सेयर लगानीकर्तासँगै डिम्याट खाता र आईपीओमा लगानी मात्र नभएर दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता संख्या पनि बढेको छ । २०८१ चैतमा ४४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको सेयर बजारको आकार कुल बजार पुँजीकरण यस वर्षको चैत मसान्तमा ४८ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

अकासियो मूल्यवृद्धि

२०८२ फागुनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर (मुद्रास्फीति) ३.६२ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६० प्रतिशत छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६३ प्रतिशत छ । 

चैत २०८१ मा यस्तो मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशत थियो । सो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.४५ र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९० प्रतिशत छ । ‘खासगरी पश्चिम एसियामा चलेको युद्धका कारण पेटोलियम पदार्थ अभावले नेपालीको जनजीवन अस्तव्यस्त हुने अवस्था छ । यातायात क्षेत्रमा १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म भाडा बढिसकेको छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा यातायात क्षेत्रको योगदान करिब ६ प्रतिशत रहन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख ज्ञवालीले भने, ‘मुद्रास्फीतिमा एक प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति यातायात क्षेत्रबाटै थप हुने देखिन्छ । यससँगै कृषि, निर्यातलगायत क्षेत्रमा पनि पनि ढुवानी लागत बढेको छ ।’ 

सरकारी वित्त

३० चैत २०८२ मा सरकारले ९३ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २२.८३ प्रतिशत हो । चैत मसान्त २०८१ मा सरकारले १० खर्ब १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अथवा २८.८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । यस वर्षको चैतसम्म सरकारले ८ खर्ब ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५८.६१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । जब कि २०८१ चैतसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अर्थात ५७.८९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । २०८२ चैतसम्म सरकारले १४ अर्ब ७२ करोड ३२ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ । २०८१ चैतसम्म १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो । 

चुनौती र सम्भावना

पश्चिम एसियाको युद्धबाट त्यहाँको अर्थतन्त्र खलबलिएपछि नेपाल आउने रेमिट्यान्स पनि जोखिममा रहेको विश्लेषण गरिएका छन् । यद्यपि फागुनसम्मको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा युद्धको असर देखिइनसकेको जानकार बताउँछन् । 

इजरायल–इरान युद्धले पश्चिम एसियाका धेरै मुलुक प्रभावित भएपछि नेपाल आउने कुल रेमिट्यान्समध्ये झन्डै आधा प्रभावित हुने आकलन छ । गत १६ फागुन (२८ फेब्रुअरी २०२६) देखि यस क्षेत्रमा युद्ध सुरु भएको थियो । युद्धबाट त्यहाँको अर्थतन्त्र खलबलिएपछि नेपाल आउने रेमिट्यान्स पनि जोखिममा रहेको विश्लेषण भएका छन् । यद्यपि फागुनसम्मको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा युद्धको असर देखिइनसकेको जानकारको भनाइ छ । 

पश्चिम एसियामा जारी तनाव लम्बिए थप नेपाली बाहिर जान नपाउने र गएका पनि फर्केपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या देखिन सक्छ । हाल नेपाल आउने रेमिट्यान्सको करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत पश्चिम एसियाबाट आउने गरेको छ । औसतमा मासिक डेढ खर्ब रेमिट्यान्स आएको मान्दा पनि करिब ६०/६५ अर्ब रेमिट्यान्स प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएका छन् ।

राजनीति बदलिदो परिवेशमा रहेकाले चुनौतिका बाबजुद अर्थतन्त्रमा प्रशस्त अवसर रहेको अर्थशास्त्री कल्पना खनालले बताइन् । ‘मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएको छ । यसले नीति नियम समयमै परिवर्तन गर्न र कार्यान्वयनमा लान सकिने सम्भावना छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थिर सरकार भए पनि सरकारी निकाय तथा संस्थान, नियमनकारी निकायको नेतृत्व स्थिर रहने देखिन्छ । यसले कार्यान्वयनको पाटोमा निकै सजिलो हुन्छ ।’ अधिक तरलता, भूराजनीतिक परिस्थिति, राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती अर्थतन्त्रमा रहेको उनले जनाइन् । 

हाल खाडी क्षेत्रमा करिब १९ लाख नेपाली श्रमिक छन् । रोजगारीका लागि हरेक वर्ष बिदेसिने ७ लाख नेपालीमध्ये खाडी मुलुकमा मात्रै करिब ६५ प्रतिशत अर्थात् साढे चार लाख पुग्छन् । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हमला गरेपछि इरानले खाडी मुलुकस्थित अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा भन्दै यत्रतत्र प्रत्याक्रमण गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब २ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसमा खाडी मुलुकको हिस्सा ६ खर्ब ७३ अर्ब थियो । गत फागुनमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब १५ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब २ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसमा खाडी मुलुकको हिस्सा ६ खर्ब ७३ अर्ब थियो । 

रास्वपाले दुईतिहाइ निकट मत पाएपछि शुक्रबार वालेन्द्र शाह नेपालको ४०औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो बहुमतको सरकारमा अर्थमन्त्री छन्, अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी र अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । सबै करका बोझ घटाउने, भूतप्रभावी कर नलगाउने र पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा तोक्ने आदि वाचापत्रमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन पनि सजिलो छैन ।