सरकारले आफ्ना सूचना र विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र दिन निर्देशन दिएपछि देशभरका गैरसरकारी पत्रिकाहरूले चैत ३० को पहिलो पृष्ठमा ठूलो प्रश्नवाचक चिह्न राखेर सांकेतिक विरोध जनाएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन/प्रशारण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गैरसरकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका दर्जनौँ छापा माध्यमहरूले सोमबार देशव्यापी रूपमा सांकेतिक विरोध गरेका छन् । चैत ३० मा प्रकाशित दर्जनौँ राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दैनिक पत्रिकाहरूले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा एउटा ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूले पहिलो पृष्ठका सबै अनुच्छेदमा अक्षरको सट्टा प्रश्नवाचक चिह्न राखेर सांकेतिक विरोध गरेका छन् ।
नेपाल समाचारपत्र, राजधानी, मध्याह्न, दैनिक लुम्बिनी, बुटवल टुडे, दैनिक पत्र, मेचीकाली सन्देश, नव क्षितिजलगायत देशरभरका दर्जनौँ पत्रिकाहरूले आजको अंकमा यसरी सांकेतिक विरोध जनाएका छन् । नेपाल समाचारपत्रले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै खुलापत्र छापेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ मा परिपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र दिन निर्देशन दिएको थियो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन/प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वातिमत्वका सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । तर, निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथिको प्रहार भनेका छन् । विरोधमा उत्रिएका पत्रिकाहरूले ‘सूचना केका लागि ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनीहरूले सोधेका छन्, ‘नागरिक सुसूचित हुनका लागि एउटा सञ्चार माध्यम मात्र पर्याप्त छ ?’ पाठक र स्रोता विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना पाएर सन्तुष्ट भइरहेको अवस्थामा सरकारी सूचनाका लागि सरकारी सञ्चार माध्यमकै मात्र भर पर्नुपर्ने भनेको उनीहरूको अधिकार खोस्नु सरह भएको गैरसरकारी रूपमा सञ्चालन भएका सञ्चार माध्यमहरूको ठहर छ । पत्रिकाहरूले समाचारका स्रोत फरक-फरक हुने तर सूचना र विज्ञापनको स्रोत एउटै हुनुपर्ने सरकारी नीतिको आलोचना गरेका छन् ।
विरोधमा उत्रिएका छापा माध्यमहरूले सरकारको नियतमाथि शंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले लेखेका छन्, ‘सरकारी सूचना, सरकारी ठेक्कापट्टाका सबै बोलपत्र सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रेषित गरी आफ्ना ठेकेदार र सिमित वर्गलाई मात्र पोषण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न र भाष्य खडा भएको छैन र ?’
संविधानले जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सरकारी सूचनाका हकमा सरकारी र गैरसरकारी भन्दै विभेद गर्नु संवैधानिक अधिकारको हनन भएको उनीहरूको दाबी छ । यो निर्णयले गैरसरकारी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा बहिष्कार गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
‘सरकारी विज्ञापन र सूचना निषेत्रबाट निजी मिडियाको संकुचनले मुद्रण व्यवसाय, कुरियर व्यवसाय, हकर व्यवसाय, आन्तरिक रोजगारी र भावी पुस्ताको पत्रकारिताको अध्ययन-अध्यापनलाई समेत अवरुद्ध गर्दैन र ?’ उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्, ‘घरभित्र चोर पसेमा चोरलाई भित्रै थुनेर आगो लगाउने कि चोर समातेर कानुनी उपचार गर्ने ? नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न आफ्नो मत दिएर बहुमत प्रदान गरेको सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो यो बन्देज लगाउनु कतिको सही कदम हो ?’
नियामक नेपाल विज्ञापन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी विज्ञापनको आकार १० अर्ब ३९ करोड १६ लाख छ । त्यसमा सञ्चारमाध्यमले छुट दिएपछि विज्ञापनको आकार ४ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख हुन्छ । बोर्डका अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन सोझै गोरखापत्रमा जाने गरेको थियो । अन्य मिडियामा करिब ३ अर्ब ८४ करोडको विज्ञापन प्रकाशित भए पनि गैरसरकारी तवरका सञ्चारमाध्यमले वार्षिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ मात्रै आर्जन गर्दै आएका थिए ।
बाँकी करिब सवा ३ अर्ब ‘बीचमै हराउने’ वा भ्रष्टाचार हुने गरेको मिडिया सञ्चालकहरूकै भनाइ थियो । उनीहरूले यो विकृति अन्त्य गर्न माग गर्दै आएको भए पनि सरकारले विज्ञापन नै रोक्ने नीति लिएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर भइरहेको हो ।
