आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा विकास बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा थन्किएको छ ।
What you should know
वीरेन्द्रनगर — चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले १९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको १९ दशमलव ६४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकामा आठ महिनाको अवधिमा २ अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार मात्रै कार्यान्वयनमा आयो । जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै हो । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी छ । सरकारले खाताको २६ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हालसम्म १५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमा ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट छ । तर अहिलेसम्म कुल विकास बजेट कार्यान्वयन भने १ अर्ब ५९ करोड मात्रै भएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये विकासतर्फ ५२ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ७७ करोड बजेटमध्ये विकासतर्फ ३३ करोड २७ लाख ४६ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ११ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५५ करोड बजेट रहेकामा पुँजीगततर्फ जम्मा १३ करोड खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ अर्ब ४२ करोड बजेट रहेकामा पुँजीगततर्फ जम्मा ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ अर्ब ५७ करोड बजेटमध्ये जम्मा ३२ करोड ९६ लाख मात्रै खर्च गरेको तथ्याङ्क प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३४ लाख ७७ हजार १ सय १० रुपैयाँमध्ये २ करोड १६ लाख ७५ हजार ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि २० करोड बजेटमध्ये ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
स्थापनाबाटै बजेट खर्चमा कमजोर प्रदेश सरकार गत वर्षभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष यतिबेला २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट किताबमा परेका आयोजनालाई समयमै खरिद प्रक्रियामा लगेर काम सुरु गरिने दाबी गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा विकास बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा थन्किएको छ ।
