काठमाडौँ — सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको थियो । गत भदौको जेन-जी विद्रोह र पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण यस वर्ष अर्थतन्त्र सुस्त हुने एडीबीको ठहर छ । 

शुक्रबार एडीबीले आफ्नो आर्थिक प्रकाशन ‘एसियाली विकास परिदृश्य’ सार्वजनिक गर्दै वर्ष २०२६ मा मुद्रास्फिति दर करिब ३.७ प्रतिशत रहने, विप्रेषण आप्रवाह तथा निर्यातको वृद्धिदरमा कमी आउने, चालु बचत खाता कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.३ प्रतिशतसा सिमित हुने अनुमान गरेको हो ।     

एडीबीका अर्थशास्त्री मनबर खड्काका अनुसार यस वर्ष कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त रहने देखिएकाले समग्र आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको बताए । ‘गत अक्टोबरको बाढी र धान उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सिमित हुने देखिएको छ,’ उनले भने । 

अमेरिका/इजरायल-इरान युद्धले गर्दा पश्चिमा एसियामा निम्तिएको तनावले तेलको मूल्य बढेपछि नेपालमा इन्धन र यातायातको लागत बढ्दा मूल्यवृद्धिमा चाप परेको एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युद्धले नेपालको रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा पनि जोखिम बढाएको एडीबीको ठहर छ । दुई हप्ताका लागि युद्धविराम गरिए पनि कदाचित यो द्वन्द्व लम्बिएमा खाडी देशहरूको अर्थतन्त्र कमजोर भई नेपाली श्रमिकको माग घट्ने र त्यसले रेमिट्यान्सको वृद्धि दर खुम्च्याउने ठानिएको छ । नेपालको कुल रेमिट्यान्सको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा खाडी समन्वय परिषद् (जीसीसी) मा आबद्ध देशहरूबाट आउने गरेको छ । 

एडीबीको प्रक्षेपण ।

नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले विप्रेषणमा आधारित नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना दिगो आर्थिक विकासका लागि अनुकुल नरहेको टिप्पणी गरे । ‘हरेक दिन श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशबाट फर्किने दक्ष जनशक्तिको सीप र पुँजीलाई देश विकासमा लगाउनु नेपालका लागि अवसर हुनसक्छ ।’ 

नेपाल ऊर्जा आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहेकाले विश्व बजारमा हुने मूल्य वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने अर्थशास्त्री खड्काले विश्लेषण गरे । नेपालमा कुल आयातको झण्डै १६ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । ‘पश्विम एसियाको द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँसम्म बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक ढुवानी, खाद्यवस्तु र सेवाको लागत पनि बढाएको छ ।’ 

राजनीतिक स्थिरता कायम रहे र पश्चिम एसियाको द्वन्द्व मत्थर भएमा आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ को आर्थिक वृद्धिदर भने पुनः ५ प्रतिशत पुग्ने एडिबीको अपेक्षा छ । सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ । तथापि, पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहनु र जलवायू परिवर्तनका जोखिमहरू नेपालको आर्थिक परिदृश्यका लागि सँधै चुनौतीका रूपमा रहेको एडीबीले औँल्याएको छ ।