काठमाडौँ — राज्यले चारपांग्रे सवारी साधनलाई विलासी नभई अत्यावश्यक सधानका रूपमा मान्यता दिन नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले सुझाव दिएको छ । नाइमाकी अध्यक्ष रीतु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विस्तृत नीतिगत एवं प्रणालीगत सुधारसम्बन्धी सुझावहरू प्रस्तुत गरेको  हो ।

भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताका रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट रहने हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गरी वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुपर्ने पनि सुझाव छ ।

यस्तै, नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ । ‘स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ । भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ नाइमाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसैगरी, हाइब्रिड सवारी साधनहरूको उचित वर्गीकरण गरी तिनको प्रविधिगत विशेषताअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको औंल्याउँदै सरकार निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको र समग्र कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित तथा व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको बताए । ती सुझावलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा यथासम्भव समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।