विराटनगर — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको तयारी भइरहँदा पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर संरचना, भन्सार प्रणाली र नीतिगत जटिलतामा सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। 

मोरङ उद्योग व्यापार संघले मंगलबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्याहरू प्रष्ट रूपमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समाधानमुखी ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।

कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले विशेषगरी उच्च करदर, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, आयात–निर्यातमा देखिएका अवरोध तथा लगानीमैत्री वातावरण अभावजस्ता विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका थिए। उनीहरूले उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने तथा भन्सार प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहज बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रमा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या मात्र होइन, तिनको समाधानका ठोस प्रस्तावहरूसमेत समेटिएका थिए। सो क्रममा उनले अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै आगामी बजेटले उद्योग–व्यवसायको मनोबल बढाउने गरी आउनुपर्नेमा जोड दिए।