मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ — सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम आपूर्ति सहज बनाउन ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सरकारको आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले १५ दिनयता पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका कारण आयल निगम ११ अर्बभन्दा बढी घाटामा गएका कारण मूल्य समायोजन गर्नुपरेको बताइन् ।
अहिले पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ ।
