काठमाडौँ — डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्‍चालित गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने विषयले फेरि चर्चा पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेसँगै यो बिषय फेरि चर्चामा आएको छ । 

तर मुलुकमा सवारीसाधनलाई इन्धनबाट बिजुलीमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भने होइन । कानुनी व्यवस्था भए पनि मापदण्ड तथा कार्यविधि नहुँदा यो बिषय कार्यान्वयनमा भने आएको छैन ।

इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा तीन वर्ष छूट दिने भन्दै १५ मंसिर २०८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना नै जारी गरेको छ ।

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा छुट दिने निर्णय गरेको’ भन्दै सूचना जारी गरेको छ । 

कन्भर्जन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक भने आएको होइन्  । यसअघि  १४ चैत २०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो । 

सरकारकै यी सूचनाहरुको आधारमा केही व्यवसायीले कन्भर्जन गरे पनि स्वीकृति नपाउँदा सवारीलाई वर्कसपमै थन्काउन बाध्य छन् । व्यवसायीले सरकारले जारी गरेको सूचनाअनुरूप रूपान्तरणका लागि यातायात व्यवस्था विभाग वा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर यातायात कार्यालयले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप स्वीकृति दिन सकेका छैनन् ।

सरकारले रूपान्तरित सवारीको ब्लुबुक, सवारी दर्ता गरी नम्बर दिनुपर्नेलगायत समेटिएको मापदण्ड नै निर्माण नगरेकाले समस्या हुने देखेर स्वीकृति दिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ को उपदफा १ ले र सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न रोक लगाएको छ । तर सोही उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम हेरफेर गर्नुपरे स्वीकृति मागे अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त देखे स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने नीतिसमेत ल्याएको छ । ऐनको दफा १७६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सवारीको सम्बन्धमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने उल्लेख छ ।  

रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्ड नबनेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अभियान्त्रिकी कर्मशालाका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक कार्कीले बताए । ‘पहिला पनि कन्भर्जन गर्न पाइने गरी राजपत्रमा सूचना आएको थियो, अरू मापदण्ड आउन नसक्दा सूचनामै सीमित रह्यो,’ उनले भने, ‘हामीले पनि ट्याक्टर र हात्ती गाडी कन्भर्जन गरेका थियौं । तर सरकारको स्वीकृति नपाउँदा सडकमा लैजान सकेनौं ।’

कन्भर्जन गर्ने कम्पनीको दर्ता, कन्भर्जनका सामान ल्याउने कम्पनीलाई अनुमति, कन्भर्जनपछि ब्लुबुकमा के गर्नेलगायत विषय समेटेर मापदण्ड ल्याउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नआएको कार्कीले बताए । कन्भर्जन गरिसकेका सवारीलाई सडकमा गुडाउन दिएपछि मात्रै त्यो सफल या असफल भन्ने थाहा पाइने कार्कीको भनाइ छ । 

आठ महिनामा आए ६ हजार ४ सय विद्युतीय सवारी

सरकारले प्राविधिक र वित्तीय रुपमा पनि योग्य हुने गरी कन्भर्जनका लागि मापदण्ड ल्याउनु पर्ने भन्दै अबको सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनले बताए ।