काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गरेको बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार उक्त संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् । 

उक्त संशोधनअनुसार १ सय २५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १ सय लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुनअनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् । 

केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १ सय लिटर डिजेल पाउँदै आएकामा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । 

थप ५० जना कर्मचारी भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १ सय लिटर डिजल पाउँदै आएकामा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ ।