बुटवल र हेटौंडा — प्रदेश सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयारीमा जुटेका छन् । आवश्यक योजना माग गरेर बजेट निर्माण थालेका प्रदेश सरकारहरु आगामी वर्ष बजेटको आकार घटाउने तयारीमा छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि बजेट निर्माण तयारी सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको संयोजनमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित काम सुरु गरेको हो । 
हरेक वर्ष घाटा बजेट तय गर्दै आएको लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाउने दाबी गर्दै त्यसको अध्ययनका लागि उपसमितिहरु पनि गठन गरेको छ । 

लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्बको बजेट तयार गर्ने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, योजना आयोग र विभिन्न उपसमितिहरुले काम गरिरहेका छन् । 

प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिको नियम अनुसार प्रदेशको प्रारम्भिक राजस्व प्रक्षेपण संघीय अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगलाई बुझाइएको छ । त्यसका आधारमा बित्त आयोगले आगामी वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख रुपैंयाँ वित्तिय समानीकरण अनुदावापत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ६० करोड ३६ लाख रुपैयाँ थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष भन्दा झण्डै १ अर्ब अनुदान संघीय सरकारबाट बृद्धि भएपछि प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पठाउन त्यही आधारमा सिलिङ तयारी गरिरहेको छ। 

प्रदेशको राजस्व परामर्श समितिले तीन वटा उपसमिति गठन गरेर बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुमन पौडेलका अनुसार वन, यातायात, कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरी बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेशको सवारी तथा यातायातका राजस्वमा केन्द्रीत रहेर आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत निर्धारण गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्दैछ ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उपसमितिले वन तथा खोलानालाबाट उठ्ने राजस्वमा केन्द्रीत रहेर तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको उपसमितिले कृषि एवं घरजग्गालगायतको राजस्व स्रोत सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको उनले बताए । 

राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाइएको र प्रदेशको स्रोतको दायराबृद्धिका लागि पनि मन्त्रालयले अध्ययनको काम गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए । ‘हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा समग्र राजस्व प्रशासन सुधारका विषयमा सुझाव पनि माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘राजस्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, विषय विज्ञ, नागरिक समाज तथा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षलाई चैत ३० भित्र आफ्ना सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेका छौं ।’

उपसमिति र सरोकारवालाको सुझावसमेत प्राप्त गरेपछि बजेट निर्माणमा तीब्र गतिले काम गर्ने उनले बताए । अहिले सुरु गरिएको प्रक्रियाले कर प्रणाली सुधार, करका दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सरलीकरण लगायतका विषयमा प्राप्त सुझावलाई आगामी आर्थिक ऐनमा समावेश गर्ने र त्यसकै आधारमा बजेट तयार गर्ने उनले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दीनेश पन्थीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई उत्पादनमूखी क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार गरिने दाबी गरे । ‘पछिल्लो तीन वर्षको आन्तरिक राजस्वको संकलन दर अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आगामी वर्षको बजेट अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो घाटा बजेटको रुपमा आउने छैन् ।’ प्रदेशको आन्तरिक राजस्व स्रोत वृद्धि अपेक्षा अनुसार नभएको, केही मन्त्रालयले भुक्तानी रोकिएपछि अर्को वर्ष तीर्ने परम्पराजस्तै बन्न लागेका कारणले आगामी वर्षको बजेटको आकार सानो बन्ने उनले बताए । 

बागमतीमा १७ अर्ब बजेट घटाउने तयारी 
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत अनुमान तथा मूल्यांकन सम्पन्न गरेसँगै बजेटको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ ।

प्रारम्भिक आकलन अनुसार आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात करिब २६ प्रतिशत बजेटका आकार घट्ने आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । आगामी वर्षको बजेट करिब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा छ ।

राजस्व संरचनामा राजस्व बाँडफाँटबाट ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हो । संघीय अनुदान १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने र आन्तरिक आय ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षपछि करिब ५ अर्ब रुपैयाँमात्र नगद मौज्दात रहनेछ ।