काठमाडौँ —  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)  र ऊर्जासम्बन्धित आयोजनाको अनुमतिबारे अध्ययन गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । 

भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भएका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ । समितिले पीपीए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्नेछ । आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ ।

शाक्यको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले विद्युत विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको अवस्थाको समीक्षा गर्नेछ । समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्दै अनुमति जारी प्रक्रियाभित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गर्नेछ ।