राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्वताको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले स्वागत गरेको छ ।
उत्पादनमुलक तथा सेवामूलक उद्योगहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले निरन्तर दिँदै आएका सुझावहरु कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आमचाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई अघि लैजाने विश्वास परिसंघको छ ।
परिसंघले सुझाउँदै आएको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागत गरेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघले स्वागत गरेको हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरू कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति म्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता कायम गर्न तथा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय गराउने, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने, समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने, नेपाललाई आरोग्य पर्यटन हब बनाउन आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने, प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास लिएको परिसंघले जनाएको छ ।
