काठमाडौँ —  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरेसँगै एटीएमबाट पैसा झिक्ने र कार्डमार्फत हुने भुक्तानी घट्दै गएको छ । क्यूआर र मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढेपछि सर्वसाधारणले एटीएम र विद्युतीय कार्डमार्फतको कारोबार घटाएका हुन् । 

गत माघमा नागरिकले एटीएम कार्डबाट ७३ अर्ब रुपैयाँ झिकेका छन् । माघ २०८१ को तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा एटीएमबाट झिकेको पैसा करिब साढे १५ प्रतिशतले घटेको छ । माघ २०८१ मा नागरिकले एटीएमबाट ८६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ झिकेका थिए । पछिल्ला वर्षमा क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङलगायत कारोबार बढेपछि एटीएम र डेबिट कार्डमार्फत हुने कारोबार घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

गत माघमा ९२ लाख ८९ हजार १ सय ४९ पटक ग्राहकले एटीएमबाट पैसा झिकेका थिए । जब कि माघ २०८१ मा १ करोड २ लाख ५० हजार ६ सय ४ पटक यस्तो कारोबार भएको थियो । डिजिटल बैंकिङ बढेपछि एटीएमको प्रयोग घटेको र त्यसमार्फत हुने कारोबार रकम पनि घटेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । 

‘डिजिटल बैंकिङमा नागरिक आकर्षित भएपछि एटीएमलगायत कार्डबाट हुने भुक्तानी र नगद कारोबार घटेको हो,’ राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभाग प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले भने, ‘नगद कारोबारको तुलनामा डिजिटल बैंकिङ सरल र सुरक्षित भएपछि त्यतातर्फ नागरिकको रुचि बढेको देखिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरिरहेकाले वित्तीय कारोबारमा त्यसको असर देखिएको उनले जनाए । 

बजारमा नगद कारोबारमा कमी आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखाहरूमा काउन्टर (टेलर) संख्या घटाउन थालेको बैंकरको भनाइ छ । ‘यसअघि ३/४ वटा काउन्टर चाहिने शाखामा अहिले एउटै काउन्टरले काम हुने अवस्था आएको छ । दिनहुँ चार सयभन्दा बढी कारोबार हुने शाखामा हाल ६०/७० वटा मात्र नगद कारोबार हुन थालेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, ‘एटीएम कारोबार पनि घटेको छ । किनकि व्यापक रूपमा डिजिटल बैंकिङ बढेको छ ।’ 

यसरी एटीएम कारोबार घट्न थालेपछि ग्राहकको चाप र आवश्यकताका आधारमा बैंकहरूले एटीएम मेसिन पनि बन्द गर्न थालेका हुन् । ‘एटीएम बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्दैन, जानकारी मात्र दिने हो । यसकारण कति एटीएम आवश्यक हो, थप्ने वा घटाउने हो, निर्णय बैंक आफैंले गर्छ । राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिँदैन,’ कोइरालाले थपे, ‘हालसम्म कारोबार कम भएकै कारण एटीएम मेसिन बन्द गरेको जानकारी मलाई छैन, तर भविष्यमा त्यो दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।’ 

एक वर्षअघिको तुलनामा गत माघसम्म ईसेवा, खल्तीलगायत वालेटबाट हुने कारोबार करिब २२, क्यूआर कारोबार ७६, मोबाइल बैंकिङ ४०, इन्टरनेट बैंकिङ २५, कनेक्ट आईपीएस २३ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा एटीएम, डेबिट कार्डबाट हुने कारोबार, शाखारहित बैंकिङ कारोबार घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

नगद कारोबार घटेपछि बैंकहरूले सहरी क्षेत्र (महानगरपालिका) मा रहेका आफ्ना शाखा समायोजन/एकीकरण गरिरहेको कोइरालाले जनाए । गत मंसिर अन्तिम साता राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थापछि बैंकहरूले धमाधम शाखा समायोजन गरिरहेका छन् । ‘हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा पनि शाखा मर्जर अनुमति दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छौं,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘जुन गतिमा डिजिटल बैंकिङ बढिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा अब सहरी क्षेत्रमा धेरै शाखा नभए पनि पुग्ने देखियो ।’ 

गत माघदेखि सर्वसाधारणले पाँच वा त्यसभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तका नाममा जारी गरेको परिपत्रमा वस्तु किनबेचमा ५ लाखसम्मको नगद कारोबारको सीमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ गत पुस अन्तिम साता जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरूको भुक्तानीसमेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्नेछ ।’

तर कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिए त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिम नगद भुक्तानी दिएको मासिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ) पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणमा सघाउन, नगद कारोबारलाई निरुत्साहित र डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले १ माघदेखि पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २४ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । 

१ साउन २०७४ अघिसम्म नगद कारोबारमा सीमा लागेको थिएन । सर्वसाधारणले जति पनि कारोबार नगदमा गर्न पाउँथे । १० चैत २०७३ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यो व्यवस्था १ साउन २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरेर माघदेखि नगद कारोबारको सीमा ५ लाख कायम गरेको हो ।