काठमाडौँ —  

पश्चिम एसियामा चर्किएको सैन्य युद्धले इन्धन र आपूर्ति शृंखला प्रभावित पारेको छ नै, यसले विश्वको इन्टरनेट सञ्चालनमा समेत ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने आशंका प्रकट भइरहेका छन् । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने जलमार्ग बन्द गरिदिएको छ । 

भारतको डिजिटल सञ्चारको मुख्य मार्ग नै खाडी क्षेत्र भएर जाने हुँदा त्यहाँका समुद्री केबल काटिए भारतको क्लाउड सेवा र इन्टरनेट गतिमा निकै ठूलो धक्का लाग्ने द हिन्दुका सूचना प्रविधिसम्बन्धी पत्रकार जन जेभियरको विश्लेषण छ । समुद्री क्षेत्रको पिँधमा हजारौं किलोमिटर लामा अप्टिकल फाइबर केबल बिछ्याइएका छन् । यी केबल विश्वभरको डिजिटल सञ्जालका मेरुदण्ड मानिन्छन् । अहिले इरानले यो जलमार्ग बन्द गरेको र हुथी विद्रोहीका कारण लालसागर क्षेत्रमा तनाव बढ्दा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने खतरा देखिएको हो । 

यस संकटलाई लिएर छिमेकी देश, भारत निकै चिन्तित बनेको छ । भारतले पछिल्लो समय आफ्नो क्लाउड र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सँग सम्बन्धित पूर्वाधार खाडी क्षेत्रका डेटा सेन्टरमा निर्माण गरिरहेको थियो । अहिले ती सबै पूर्वाधार युद्धग्रस्त क्षेत्रको बीचमा परेको हुँदा भारत चिन्तित भएको हो । 

भारतको डिजिटल सञ्चारको मुख्य मार्ग नै खाडी क्षेत्र भएर जाने हुँदा त्यहाँका समुद्री केबल काटिए भारतको क्लाउड सेवा र इन्टरनेट गतिमा निकै ठूलो धक्का लाग्ने द हिन्दुका सूचना प्रविधिसम्बन्धी पत्रकार जन जेभियरको विश्लेषण छ । 

टाटा–टीजीएन गल्फ, फाल्कनजस्ता भारतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय केबल यही क्षेत्र हुँदै युरोपसँग जोडिएका छन् । ‘अहिले इतिहासमै पहिलो पटक स्ट्रेट अफ हर्मुज र रेड सी गरी विश्वका दुई महत्त्वपूर्ण समुद्री डेटा करिडोर एकैसाथ बन्द भएका छन्, भारतले आफ्नो क्लाउड र एआई पूर्वाधार खाडी क्षेत्रमा रहेका ठूला डेटा सेन्टरमा निर्माण गरिरहेको हुँदा ती डेटा सेन्टरलाई जोड्ने डिजिटल लाइफलाइन अहिले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा परेकाले भारत यस संकटबाट अत्यन्तै जोखिममा देखिएको छ,’ जेभियरले लेखेका छन्, ‘भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रका समुद्री केबलहरूबाट ल्याइने गरेको छ । ती नाका बन्द हुँदा भारतमा इन्टरनेटको गति निकै सुस्त हुने वा डिजिटल ब्ल्याकआउटसम्म हुन सक्छ ।’ 

नेपालले प्रयोग गर्ने इन्टरनेटको ठूलो हिस्सा एयरटेल, टाटाजस्ता भारतीय सेवा प्रदायकहरूमार्फत नै आउँछ । स्रोतका अनुसार भारत खाडी क्षेत्रको केबलमा निर्भर रहेको र यो क्षेत्रमा अवरोध आउँदा भारतसँगै नेपालको इन्टरनेट गति पनि सुस्त हुने वा ब्ल्याकआउट हुने सम्भावना रहन्छ । गुगल, अमेजन र माइक्रोसफ्टजस्ता ठूला कम्पनीका डेटा सेन्टर पनि खाडी क्षेत्रमा रहेकाले नेपाली प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने क्लाउड सेवा, इमेल र अन्य अनलाइन सेवाहरू पनि प्रभावित हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

यसले गर्दा, खाडीको यो तनावले नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रवाहलाई कसरी असर गर्ला भन्ने चासो बढेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले यस विषयमा केही स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार भारतले प्यासिफिक र एट्लान्टिक महासागर दुवैतर्फबाट इन्टरनेटको पहुँच जोडेको छ । खाडी क्षेत्रमा समस्या आउँदा इन्टरनेट पूर्ण रूपमा ठप्प नहुने तर गति केही सुस्त हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालका लागि भारत पहिलो नोड भए पनि एसिया प्यासिफिक क्षेत्र दोस्रो महत्त्वपूर्ण नोड रहेकाले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

पराजुलीका अनुसार खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेजन र माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीका डेटा सेन्टर प्रभावित भए पनि नेपालले मुख्य रूपमा भारत र एसिया प्यासिफिकका केन्द्रहरूबाट सेवा पाउने भएकाले धेरै ठूलो असर पर्ने छैन । ‘युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फाइबर काटिने वा समस्या आउने जोखिम त पक्कै छ तर यसले गर्दा हाम्रो इन्टरनेट नै ठप्प हुने स्थिति भने रहँदैन,’ उनले भने, ‘केही समयका लागि इन्टरनेटको गति सुस्त हुन सक्छ । तर, वैकल्पिक रुटतर्फको क्षमता बढाएपछि त्यो समस्या रहने छैन ।’ सुरुमा वैकल्पिक रुटमा अधिक चाप पर्ने र यसले गर्दा क्षमता विस्तार नगर्दासम्म इन्टरनेटको गति सुस्त हुने उनले स्पष्ट पारे ।

वायरलेस पनि तारै हो

हामीले मोबाइल वा वाइफाईबाट इन्टरनेट चलाउँदा हावाबाटै सिग्नल आएझैं लागे पनि खासमा समुद्रमुनि बिछ्याइएका लामा–लामा, नाजुक र मसिना तारहरूबाट सूचना आदानप्रदान भइरहेको हुन्छ । तपाईंले पठाउने एउटा इमेल वा फेसबुकको म्यासेज वास्तवमा समुद्रको पिँधमा रहेका हजारौं किलोमिटर लामा फाइबर अप्टिक केबल हुँदै संसारको अर्को छेउसम्म पुग्छन् । 

यी तारहरू कसरी बिछ्याइएका हुन्छन् भन्ने कुरा रोचक छ । विशेष प्रकारका ठूला जहाजहरूले समुद्रको सतहमा बिस्तारै हिँड्दै पिँधमा यी तार ओछ्याउँदै जान्छन् । कतिपय ठाउँमा यी तारहरू जमिनमा रहेका ‘ल्यान्डिङ स्टेसन’ भनिने केन्द्रहरूमा जोडिएका हुन्छन् । त्यहाँबाट फेरि जमिनमुनिका तार हुँदै हाम्रो सहर र घरसम्म इन्टरनेट आइपुग्छ । 

फोरजी, फाइभ जीजस्ता ‘वायरलेस’ प्रविधि तपाईंको मोबाइलदेखि नजिकैको टावरसम्म मात्र सीमित हुन्छ । टावरसम्म आइपुगेको सिग्नललाई फेरि जमिनमुनिको तारमा पठाएर समुद्रमुनिको मुख्य तार (सबसी केबल) सँग जोडिएको हुन्छ । त्यस कारण, जतिसुकै वायरलेस भने पनि संसारको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट ट्राफिक यिनै भौतिक तारहरूबाटै यात्रा गर्छन् । 

नेपालको हकमा हामी छिमेकी देश भारतसँग जोडिएका छौं । त्यसलाई इन्टरनेटको भाषामा ‘फर्स्ट नोड’ भनिन्छ । भारतले फेरि स्ट्रेट अफ हर्मुज एवं लालसागर हुँदै युरोपसँग र प्यासिफिक महासागर हुँदै अमेरिकासँग डिजिकल कनेक्टिभिटी गाँसेको छ । अहिले मध्यपूर्वमा युद्ध हुँदा यही समुद्रमुनिको बाटोमा रहेका तारहरू काटिने वा क्षति पुग्ने हो कि भन्ने पीर परेको हो । हर्मुजजस्ता ठाउँमा समुद्रको गहिराइ जम्मा २०० फिट मात्र छ र त्यहाँ जहाजका एंकर वा बमबारीले सजिलै तार काटिदिन सक्छन् । 

मर्मत कठिन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार अनिश्चित

युद्धका बेला जानाजान केबल नकाटिए पनि नाका अवरुद्ध गरिँदा पानीजहाजका एंकर (जहाज अड्याउने फलामका ठूल्ठूला अंकुसे) हरू भुइँमा गाढ्दा फाइबर अप्टिक तार चुँडिन सक्ने जोखिम हुन्छ । स्ट्रेट अफ हर्मुज र लालसागर (रेड सी) को भुइँमा रहेका हजारौं किलोमिटर फाइबर 

अप्टिक केबल विश्व डिजिटल जगत्को मेरुदण्ड मानिन्छन् । यी क्षेत्रमा भइरहेको सैन्य मुठभेडले यी केबलहरू काटिने वा क्षति पुग्ने जोखिम छ । सामान्य अवस्थामा केबल बिग्रिएमा केही दिनमा मर्मत गरिने भए पनि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मर्मत–सम्भार गर्ने जहाज जान नसक्ने भएकाले इन्टरनेट अवरोध हप्तौं वा महिनौंसम्म लम्बिन सक्ने भारतीय सञ्चारविज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

सबमरिन केबल नेटवर्कमा प्रकाशित इरान द्वन्द्वले विश्वव्यापी सञ्चारलाई कसरी प्रभावित पार्न सक्छ भन्नेबारे विस्टन चिउको रिपोर्टअनुसार भारतले आफूलाई २७० अर्ब डलरको विश्वव्यापी डेटा सेन्टर हब बनाउने लक्ष्य राखेको छ । युरोपसँगको डिजिटल सञ्चारका लागि भारत पूर्ण रूपमा खाडी र लालसागरको रुटमा निर्भर रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘यो मार्ग बन्द हुँदा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी कमजोर हुन पुग्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘डेटा सेन्टरहरूको सञ्चालन लागत (बिजुलीको मूल्य वृद्धिका कारण) बढ्ने देखिन्छ ।’ 

मध्यपूर्वको अस्थिरताका कारण ‘टु अफ्रिका पर्ल्स’ र ‘एसईए–एमई–डब्लूई सिक्स’ (अल खालिज केबल सिस्टम), ‘फाइबर इन गल्फ’, 

‘वर्ल्डलिंक ट्रान्जिट केबल प्रोजेक्ट’ जस्ता ठूला सबसी केबल परियोजनाहरूको काम रोकिएको वा अनिश्चित बनेको छ । विश्वकै सबैभन्दा 

लामो समुद्री केबल प्रणाली बनाउने गरी मेटा (फेसबुक) र यसका साझेदारहरूले निर्माण गरिरहेको ‘टु अफ्रिका पर्ल्स’ को काम युद्ध सुरु भएयता पूर्ण रूपमा ठप्प छ । ‘टु अफ्रिका’ अन्तर्गत कुल ४५ हजार किलोमिटर लामो केबलमार्फत अफ्रिका, युरोप र एसियाका ३ अर्बभन्दा बढी मानिसहरूलाई इन्टरनेट सेवा दिने लक्ष्य राखिएको थियो ।