काठमाडौँ — गत २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनमा क्षति भएका सरकारी घर तथा सम्पत्तिको पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र गरिने भएको छ । आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनर्व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ मा आगामी दुई वर्षभित्र सबै भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको छ ।

‘आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा मन्त्रालयस्तरीय बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘पुनर्निर्माणका लागि तहगत लागत साझेदारी समन्वय, सहजीकरण र सहयोग परिचालन तथा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक भवन र भौतिक सम्पत्तिको मात्र लागत अनुमान गरी पुनर्निर्माण गरिनेछ ।’

सरकारले सबै क्षतिग्रस्त संरचना आन्तरिक स्रोतबाटै पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ । आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनर्व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनामा क्षति भएका सरकारी घर तथा सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा तीनै तहका सरकारको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने उल्लेख छ । तर आन्तरिक स्रोतबाट पुनर्निर्माण सम्भव नहुने देखिएमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने भनिएको छ । 

‘पुनर्निर्माण कार्यमा तीन तहका सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘प्रभावित उद्यम व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राहत, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनेछ ।’ 

पुनर्निर्माणको पूर्वतयारीसम्बन्धी खर्च तीनै तहका सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट गर्ने र सम्बन्धित निकायमा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमलाई रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ । 

आन्दोलनमा क्षति भएका निजी संरचना पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले केही राहत तथा सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव कार्ययोजनामा छ । सरकारी भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारका मन्त्रालय र निकायलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ अर्ब ३४ करोड र आगामी दुई वर्ष १० अर्ब १८ करोडका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ती संरचनाको पुनर्निर्माणको तयारीका लागि अनुमानित खर्च ८० करोड ४२ लाख आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ । 

सरकारी सवारीसाधन र भवनको बिमा गर्ने र स्वामित्व भएका तत्तत् निकायबाट बिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कार्ययोजनामा छ । यसका लागि आगामी प्रत्येक दुई आर्थिक वर्ष वार्षिक १० अर्बका दरले ‘इयर मार्क’ गरी बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ । संरचना पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकाअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायका लागि ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षका लागि १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाखका दरले प्रत्येक वर्ष रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्ष १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई वर्ष लागि ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाखका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आन्दोलनमा घर सम्पत्तिमा क्षति पुगेका निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले विभिन्न १० प्रकारका सुविधा दिने भएको छ । 

सरकारले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनर्व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको थियो । समितिले सरकारलाई कार्ययोजना बुझाएको छ, जसमा सरकारी भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि लागत मूल्यांकन तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । 

आन्दोलनमा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घरपरिवारको भवनलगायत भौतिक सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको छ । निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड र निजी घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख गरी कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको छ । यो क्षतिमध्ये भवन तथा घरमा ४५.५ प्रतिशत (१५ अर्ब २८ करोड ७३ लाख), सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत (१ अर्ब ८५ करोड १६ लाख) र बाँकी अन्य सम्पत्तिको क्षति पुगेको छ । क्षतिमध्ये करिब २३ अर्बका लागि बिमा कम्पनीहरूमा दाबी परेको छ । 

आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत भवन, सवारीसाधन र अन्य भौतिक सम्पत्ति क्षति हुन गएको छ । यसमध्ये सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको देखिन्छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख क्षति भएको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारको २९ अर्ब ६७ करोड २ लाख, प्रदेश सरकारको ४ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र स्थानीय तहको ९ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख बराबरको क्षति भएको छ ।

तीनै तहको सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापन गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकममध्ये नेपाल सरकारका लागि २४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, प्रदेश सरकारका लागि ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख लाग्ने अनुमान छ । कुल रकममध्ये भवन मर्मत र पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन खरिदका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख र अन्य सम्पत्तिको प्राप्ति गर्न १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

यी हुन् निजी क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएका सुविधा 

–क्षति भएका निजी प्रतिष्ठान तथा निजी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नक्सापास गर्नुपर्ने अवस्थामा नक्सापासबापतको रकम छुटका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने 

–क्षति पुगेका निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई क्षतिका आधारमा तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने 

–बिमा भएका भौतिक संरचनाको बिमा रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, बिमा कम्पनीमा बिमा रकम उपलब्ध गराउन तरलता अभाव भए नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने 

–आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने सवारीसाधन कर मिनाहा दिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने 

–चालु पुँजी कर्जा उपभोग गरिरहेका कम्पनी/फर्म/संस्थाको चालु सम्पत्ति पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा ऋणीले चाहे उक्त कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, यसप्रकार परिणत कर्जालाई २०८२ असार मसान्तसरह नै वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने 

–आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना पुस मसान्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकामा उक्त समयावधिलाई २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने 

–व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक समयसीमाका आधारमा ग्रेस अवधि तय गर्ने र यस प्रकार ग्रेस अवधि थप गरी पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८२ असार मसान्तकै वर्गमा वर्गीकरण गर्ने 

–आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन गएका व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि ऋणीले निश्चित समयावधिका लागि परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहे हालको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी पााच वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने