काठमाडौँ — मुलुकमा ग्यास अभाव हुँदा र उपभोक्ता लाइन लागेपछि मात्रै भण्डारण गर्ने ठाउँको आवश्यकता महसुस हुन्छ । अर्कोतिर ग्यास आयात गर्नसमेत भारतीय ग्यास बुलेटमा निर्भर हुँदा कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनीको आयात नै प्रभावित हुन्छ । भारतीय बुलेटकै कारण वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ ढुवानीसमेत नेपालले भारतलाई नै तिर्दै आएको छ । 

नेपाली उद्योगीले ग्यास आयातका लागि बुलेट खरिद नगरेका भने होइनन् । सरकारकै निर्णयअनुसार ग्यास बुलेट खरिद गर्दासमेत आफूहरूले घाटा खाएर बेच्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । नेपाल आयल निगमले असोज २०७२ मा जारी गरेको सूचनाअनुसार व्यवसायीले ७ सय ७५ थान बुलेट किन्न अनुमति पाएका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत बुलेटमा दुई तिहाइ भन्सार छुट पनि दिएको थियो । 

सरकारकै अनुमति लिई २१ वटा बुलेट किनेका धर्मराज बर्तौलाले प्रयोग नै नगरी घाटामा बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरे । निगमले ट्यांकर राख्न अनुमति दिएकाले बुलेट खरिद गरे पनि उल्टै घाटा लागेको उनले सुनाए । ‘आयल निगमको अनुमति पाएपछि भारतमा २१ वटा बुलेट निर्माण गर्ने अर्डर पनि दियौं,’ उनले भने, ‘तर भारतले विस्फोटक लाइसेन्स दिएन । त्यो नलिई हाम्रो बुलेट भारतमा गुडाउन मिल्दैनथ्यो ।’

२०७४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली ग्यास बुलेटको लाइसेन्सको एजेन्डा उठे पनि केही हुन सकेन । एउटा बुलेटलाई १७ लाख ५० हजार भारु तिरेर किने पनि प्रयोग गर्न नसकेपछि भारु ३ लाखमा बिक्री गर्नुपरेको बर्तौला सुनाउँछन् । ‘सरकारले विस्फोटक लाइसेन्सका लागि भारत सरकारसँग ‘लबिइङ’ त गर्‍यो । तर पर्याप्त भएन, त्यसले म जस्ता धेरै व्यवसायी डुबे,’ उनले भने । 

गाडीको च्यासिस पनि त्यसरी नै बिक्री गर्नुपरेको बर्तौलाको अनुभव छ । गाडी र बुलेट गरी एउटामा ७० लाख रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरेको उनले सुनाए । ‘२१ वटा गाडी र त्यति नै बुलेट भारतमा बनाउन दिएको थिएँ, १५ देखि १६ करोड रुपैयाँ खेर गयो, ब्याज तिर्नुपर्‍यो, सबै डुब्यो,’ उनले भने । 

बुलेट सञ्चालनका लागि भारतले आवश्यक ‘एक्सप्लोसिभ सर्टिफिकेट’ नदिँदा उक्त बुलेटबाट ढुवानी हुन सकेन । अन्ततः व्यवसायीले ती बुलेट घाटा खाएर भारतमै बिक्री गरे । 

नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल नगरिदिँदा सर्टिफिकेट नपाएको व्यवसायी बताउँछन् । त्यसैले अहिले नेपाली उद्योगी ग्यास आयात गर्न भारतीय बुलेटमै निर्भर छन् ।

ट्रायलका लागि आफूले ल्याएका दुई बुलेट अझै थन्किएर बसेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरे बताउँछन् । ‘७७५ वटा बुलेटको अनुमति पाएका थियौं, त्यसमध्ये एक सयभन्दा बढी बनेका थिए, त्यसमा ५ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘बुलेटहरू त्यतै बिक्री गर्‍यौं । गाडी पनि केही बेच्यौं, केहीलाई ट्रक बनाएर चलाइरहेका छौं ।’

मुलुकमा पाइपलाइनबाट ग्यास आउने र भण्डारण भएको भए बेलाबेला हुने ग्यास अभाव नै सिर्जना नहुने उनको तर्क छ । उद्योगीले ल्याउने–बेच्ने भइरहने भएकाले मौज्दात नहुने उनले सुनाए । निगमले ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण बनाउने भने पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनले जनाए । 

२४ भदौ २०७६ मा भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि ढुवानीमा सहजता र प्राविधिक नोक्सानीमा कमी आएको निगमले जनाएको छ । भारतीय ग्यास बुलेटबाट ढुवानी भएकाले पाइपलाइन बनाउन जरुरी रहेको निगमले नै दाबी गर्दै आएको थियो । सोहीअनुसार निगमले मोतिहारी–पथलैया सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइनको काम अघि बढाएको थियो । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले २ वर्षअघि नै ग्यास पाइपलाइनका लागि ‘रुट सर्भे’ गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

आईओसीकै लगानीमा रुट सर्भे सकिए पनि थप काम अघि नबढेको हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादव बताउँछन् । निगमको व्यवस्थापन र उद्योग मन्त्रालयले ग्यास पाइपलाइनलाई बेवास्ता गर्दा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ भारतलाई ढुवानी भाडा तिरिरहेको मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन विस्तार परियोजना प्रमुखसमेत रहिसकेका यादवको भनाइ छ । आईओसीले ग्यास पाइपलाइनसहित भण्डारणका लागि चासो देखाए पनि निगमले नै बेवास्ता गरेको उनको दाबी छ । 

भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको पथलैया–सर्लाहीसम्म करिब १३० किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्छ । सर्लाहीमै १० हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारणसमेत बनाइने योजना थियो । निगमले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पाइपलाइन र भण्डारण गृहका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको समेत यादवले जनाए । मुलुकमा विद्युत् उत्पादन पर्याप्त भएकाले ग्यास पाइपलाइनलाई प्राथमिकतामा नराखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ता विद्युतीय चुलोमा जान नसकेको र अझै १०/१५ वर्ष लाग्ने यादवको भनाइ छ । 

आईओसीले गरेको ‘रुट सर्भे’ अनुसार पाइपलाइन र भण्डारण निर्माणका लागि १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हुन सकेको छैन । सर्लाहीमा निगमकै १६ बिघा जग्गा छ । मंसिर २०८१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारत भ्रमणका क्रममा इन्धनलाई तत्काल विस्थापित गर्न नसकिने भएकाले इन्धनको भण्डारण र आपूर्ति सहज गर्न पाइपलाइन जरुरी रहेकालाई अनुदानमा बनाइदिनसमेत प्रस्ताव गरेका थिए ।