नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति माग गर्दै उक्त दुई कम्पनीले २० कात्तिकमा उजुरी दायर गरेको थियो ।
काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा मागदाबी नपुग्ने भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टील प्रालीको उजुरी खारेज गरेको छ । चैत १ को आयोगको इजलास उजुरीकर्ताको मागदाबी नपुग्ने जनाएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपुर्ति माग गर्दै उक्त दुई कम्पनीले उजुरी दायर गरेको थियो ।
उक्त दुई उद्योगले लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत लिएको विद्युत् महशुल तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले २१ दिनको समय दिएर कात्तिकमा लाइन काटिएको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध पहिलो किस्ता बुझाउँदै २० कात्तिकमा उद्योगहरूले आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलाशमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको थियो । सुनुवाइपछि प्राधिकरणले कानुनी प्रावधानअनुसार महशुल निर्धारण गरेको र तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नभएपछि लाइन काट्नुअघि गरिएको कारबाही पनि कानुनसम्मत रहेको आयोगले ठहर गरेको छ । आयोगको निर्णयमाथि असन्तुष्टि भए उद्योगीले अदालत जाने व्यवस्था रहेको छ ।
