काठमाडौं — काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरु बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवाद थाती राखेर बाँकी खण्डको काम थाल्ने भनिए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसले यस क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर संशोधन गरेर काम गर्ने निर्णय हुनासाथ काम थाल्न समस्या नहुने नेपाली सेनाको भनाइ छ । काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालय भने अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिएर बसेको छ । 

लामो समयसम्म खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न ५ फागुनमा निर्देशन दिएकी थिइन् । कार्कीको निर्देशनअनुसार खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर फर्सिडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ । फर्सिडोलमा जोड्न लिंक सडक बनाइने भएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार डुकुछाप–फर्सिडोल जोड्ने गरी पक्की पुल निर्माण गरिनेछ ।

नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आठ वर्ष पुग्दासम्म खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटरको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । लामो समयसम्म खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी थिइन् । खोकनाको समस्या समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको टोली ३ माघमा निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेको थियो । त्यहाँको समस्याबारे स्थलगत बुझेर फर्किएको थियो । 

त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रधानसेनापति, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने निर्णय भएको थियो । डीपीआर संशोधन गर्ने विषय रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकनाको धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायबाट चासो व्यक्त भइरहेकाले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

नेपाली सेनाले पेस गरेको डीपीआर सरोकारवाला मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको र राय पनि आइसकेको रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले जनाए । ‘दुवै मन्त्रालयबाट राय आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यहीबीचमा चुनावले गर्दा केही ढिलाइ भएको हो, अब डीपीआरबारे रक्षामा थप छलफल गरेर निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’ 

सेनाका अनुसार २०७५ सालमा बनाएको डीपीआरमा टोलप्लाजा फर्सिडोलमा नै राख्ने उल्लेख छ । यसअनुसार उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि सहज हुने गरी लिंक सडक बन्नेछ । फर्सिडोलतर्फ सडक बन्दै छ । ‘संशोधन गर्नुपर्ने डीपीआर तयार छ, समस्या छैन,’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘पहिलाको डीपीआरमा डुकुछापमा बस्तीमा ढलान गरे स्लोप बनाउनुपर्ने थियो, जसले गर्दा गाउँलाई जोखिम थियो, अब संशोधित डीपीआरमा त्यहाँ पक्की पुल बनाइनेछ ।’ संशोधित डीपीआरअनुसार डुकुछापमा पुल र फर्सिडोलमा टोल प्लाजा बन्ने सैन्य स्रोतले जनाएको छ । 

पहिला टोल प्लाजादेखि सिधै खोकनामा मात्र आएर सवारीसाधन रोक्न मिल्ने गरी डीपीआर तयार गरिएको थियो । ‘पहिला एक्सप्रेस–वे थियो,’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘अब चाल्नाखेल, दक्षिणकाली, भैंसेपाटी, कान्ति राजमार्ग लिंक सडकका रूपमा फास्ट ट्र्याकमा जोडिनेछन् ।’ डीपीआर संशोधनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट आएपछि थप काम अघि बढाउन समस्या नहुने सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए । ‘नीतिगत विषयको काम रक्षा मन्त्रालयमार्फत हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि काम अघि बढ्छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । त्यहीअनुसार सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण भइरहेको छ । कुल दूरी ७०.९७७ किमिमध्ये सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । त्यस्तै पुलको दूरी मात्र १२.८८५ किमि छ । फास्ट ट्र्याकमा अहिले विशेष प्रकृतिका ८९ मध्ये १३ वटा पुलको निर्माण भइसकेको छ ।

तीमध्ये खोकना खण्डमा पर्ने चार पुलको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । सातवटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । खोकना–डुकुछाप खण्डलाई प्याकेज नम्बर ११ मा प्याकेजमा राखिएको छ । त्यस्तै ८ र ९ नम्बर प्याकेजलाई दुई भाग ८ ‘क’ र ‘ख’ र ९ ‘क’ र ‘ख’ छन् । म्याद चैत २०८३ सम्म छ भने भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत छ । सेनाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएसँगै मंसिर २०८१ मा द्रुतमार्गको सबै काम सक्ने भनिएको थियो । उक्त समयभित्र नसकिएपछि चैत २०८३ सम्म म्याद थपिएको छ । 

डीपीआर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन समय लाग्दा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेबित्तिकै काम गर्न नपाएको नेपाली सेनाको दाबी छ । डीपीआरको काम १६ असोज २०७५ मा सुरु भई सोही वर्षको १९ माघमा तयार भएको थियो । त्यसपछि १ भदौ २०७६ मा मन्त्रिपरिद्षबाट स्वीकृत भएको थियो । प्याकेज १ देखि ७ सम्म जेठ २०७८ देखि १० माघ २०७९ मा ठेक्का भएको थियो । आयोजनाको डीपीआर पहिलो संशोधन ३० साउन २०८० र दोस्रो संशोधन २५ कात्तिक २०८१ मा भएको थियो ।