काठमाडौँ — निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले रास्वपाले स्पष्ट बहुमत पाउने देखिएको छ । यसो भएको अवस्थामा रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ र उसैले आगामी पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउन पाउनेछ । यसबीचमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल नभएपछि आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने र मुलुक आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लाग्ने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले अपेक्षा गरेका छन् ।

रास्वपा नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले स्थिर सरकार, विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने उद्योगी, व्यवसायी तथा अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । विगतमा २०४७ पछिका ३५ वर्षमा ३२ वटा सरकार बने । कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न पाएन । नागरिकले २०६४ मा तत्कालीन माओवादी र २०७४ मा एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिए । त्यतिबेला बनेको सरकारले पनि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । यहीकारण मुलुकको राजनीति निकै तरल बन्यो ।

विगतमा राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा विकासका मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको र देश नाजुक अवस्थामा पुगेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । ३५ वर्षमा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार, त्यसले न्यायिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रमा पनि विकृति बढ्नु जस्ता कारण रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

‘विगतमा निजीकरण भनेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरियो । त्यसबाट निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धामा जानुपर्नेमा सिन्डिकेट र बिचौलियामा परिणत भएकाले मुलुकले उन्नति गर्न सकेन,’ एक जानकारले भने, ‘त्यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीपति जन्मिनुपर्नेमा बिचौलियाको बिगबिगी भयो । अब बन्ने नयाँ सरकारले यसलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकको अवस्था फेर्नुपर्ने र अपेक्षित आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ ।’ 

नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या पहिचान र सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन् । ‘जेन–जी आन्दोलनमा सरकारी र निजी गरी ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ, नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले ती संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जेन–जी आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेन्डा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्न नयाँ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने ज्ञवालीले बताए । ‘इरान युद्धका कारण आज परिस्थिति बदलिएको छ । खाडी क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा चुनौती छ । तर उनीहरूमध्ये धेरै स्वदेश फर्किन चाहेका छैनन् । किनकि यहाँ अवसर छैन । नयाँ सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली फर्किन उत्साहित हुने गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने ज्ञवालीको सुझाव छ । ‘लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो, त्यसो भएको अवस्थामा मात्र लगानी वृद्धि हुन्छ ।’

नयाँ सरकारले उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने उनको सुझाब छ । पछिल्ला तीन/चार दशकदेखि मुलुकले स्थिर सरकार पाउन नसकिरहेको अवस्थामा नागरिकको अभिमतले ठूलो आशा र भरोसा दिएको अर्थशास्त्री कल्पना खनालले बताइन् । ‘अब बन्ने सरकार आत्तिनु र मात्तिनु हुँदैन । यो बहुमतलाई कसरी पाँच वर्षसम्म कायमै राख्ने, देश विकासका लागि कसरी काम गर्ने, त्यसका लागि के कस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

नयाँ जनादेशले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने बलियो सम्भावना देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले बताए । ‘नयाँ सरकारमा युवाको संख्या धेरै हुने देखिएको छ । उनीहरूले आम युवाको समस्या र अपेक्षा राम्रोसँग बुझेका छन् । युवाको अपेक्षा पूरा हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ताकि अब युवाले देश छोड्नु नपरोस् ।’ अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा राम्रो विकास गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘इरान युद्धले विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘अब हिजोको जस्तो अरू दलले के कस्तो कमीकमजोरी गरे भनेर औंल्याएर बस्नुका साटो सरकारको ध्यान कसरी देश विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ नयाँ सरकारले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्छ भन्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको वैद्यले बताए । 

अब हरेक ६ महिनामा जस्तो सरकार परिवर्तन हुने अवस्था अन्त्य भएको नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘रास्वपा एक्लैले सरकार बनाउन पाउने भएपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाउने सम्भावना देखियो,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकले सबै क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन खोजिरहेको थियो । अब त्यो अवसर प्राप्त भएको छ ।’ 

धेरै सांसदहरू पहिलो पटक र नयाँ सोचका साथ आउने भएकाले पहिलो वर्ष सबै कुरा बुझ्न समय लागे पनि त्यसपछिका वर्षमा विकास निर्माणको काम अघि बढाउन पाइने उनको भनाइ छ । ‘मुलुकले २०४६ साल पछिकै हालसम्म स्थिर सरकार नपाएको अवस्थामा यो नतिजाले ठूलो आस जगाएको छ,’ अग्रवालले भने । एकल दलको सरकार बन्ने देखिएपछि निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास पलाएको उनको भनाइ छ । बहुमतको सरकार भएपछि मुलुकले ऐननियमदेखि सुधारका लागि संरचनात्मक काम गर्न सक्ने भएकाले मुलुकमा राम्रो सुरुवात हुन लागेको अग्रवालले बताए ।

नयाँ सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर र अनुशासित बनाएर विकासका एजेन्डा अघि बढाउनुपर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्रराज पौड्यालले बताए । ‘मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले त्यसबाट पार लगाउन नयाँ सरकारले निकै कटिबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

यतिबेला नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा छ । उक्त सूचीबाट बाहिरिन नेपालले पाएको समय एक वर्ष मात्र बाँकी छ । छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन, कार्यान्वयन गरेर उक्त सूचीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने पौड्यालले बताए । 

‘नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले के कसरी लाभ लिन सक्छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘आर्थिक रूपमा ठूलो उन्नति गरिरहेका चीन र भारतको बीचमा रहेकाले पनि भूराजनीतिलाई सन्तुलित गरेर हामीले तुलनात्मक लाभ लिन सक्नुपर्छ ।’ 

नागरिकको आशा र भरोसाको ठूलो जिम्मेवारीको भारी बोकेर रास्वपा सरकारमा जाने भएकाले देश विकासका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने सरकारका पूर्वसचिव मनिराम गेलालले बताए । अब उत्पादकत्व बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकल पार्टीको सरकार बनेपछि नीतिगत र नेतृत्वको स्थिरता हुने भयो । अब सरकार पाँचै वर्षको गुरुयोजना र स्रोतसाधन जुटाउने विकल्प लगायतमा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सक्छ,’ उनले भने । 

वैदेशिक ऋणको सावाँब्याजको दायित्व पूरा गर्दैमा पुँजीगत खर्च सकिएको गेलालले बताए । ‘विकासका लागि पैसा अपुग भइरहेको छ । अब स्रोत जोहो गरेर उत्पादन र आम्दानी बढाउने खालका ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपीको वृद्धिदर) सानो भएकाले त्यसलाई बढाउन पनि ठूला पूर्वाधारमा लगानी विस्तार अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले आफूहरूलाई धेरै अपेक्षा जगाएको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले बताए । ‘यो निर्वाचनमा हामीले धेरै राजनीतिक दलका घोषणापत्र अध्ययन गरेका छौं, तीमध्ये रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा पुँजीबजार सुधारका धेरै एजेन्डा समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘ती एजेन्डा कार्यान्वयन भए नेपाली पुँजीबजार धेरै माथि पुग्नेछ ।’ 

वाचापत्रमा रास्वपाले पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने जनाएको छ । ‘धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘पुँजीबजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनेछौं ।’