काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (साउन–माघ) मा विद्युतीय सवारी आयात घटेको छ । यस वर्ष माघसम्म १३ अर्ब ८४ करोड ७७ लाख रुपैयाँको ५ हजार ८ सय ९४ युनिट विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १४ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँको ६ हजार २ सय ५४ युनिट सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ३ हजार ४ सय २ युनिट सवारी आयात भएको छ । यो ८ अर्ब ७६ करोड ४१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सबैभन्दा बढी ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ८ अर्ब ७० करोड २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ४ सय ९१ युनिट सवारी आयात भएको थियो । 

विभागका अनुसार ५० किलोवाटसम्मका सवारी ३ अर्ब ५० करोड १३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरका १ हजार ९ सय ९२ युनिट आयात गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा ५० किलोवाटसम्मका ३ अर्ब ८८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरका २ हजार १ सय ५९ युनिट सवारी आयात गरिएको थियो ।  

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका १ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरका ४ सय ९३ युनिट सवारी आयात गरिएको छ । त्यस्तै २०१ देखि ३ सय किलोवाटसम्मका ४ करोड ६९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरका ७ युनिट मात्रै आयात गरिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका २ अर्ब ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँका ५ सय ९३ युनिट र २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरका ११ युनिट आयात गरिएको थियो । मुलुकमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी चीनबाट आयात हुने गरेको छ । यस्तै भारत, थाइल्यान्ड, जर्मनी, अमेरिका, कोरिया, बेलायत र अस्ट्रियाबाट पनि विद्युतीय सवारी आयात गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ७५ वटा विद्युतीय सवारी आयात गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यस वर्ष मात्र १३ हजार ५ सय ६९ विद्युतीय सवारी आयात गरिएको छ । 

स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्न र वातावरणीय प्रदूषण घटाउन सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिँदै आएको छ । यही कारण पछिल्ला वर्षमा ईभीको आयात तीव्र गतिमा बढेको छ । यद्यपि सरकारले लिएको नीति अस्थिर रहेको भन्दै व्यवसायीले आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकारले सन् २०२५ सम्म कुल सवारीसाधन बिक्रीमा निजी विद्युतीय सवारीको हिस्सा २५ र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रतर्फको लक्ष्य पूरा भइसकेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म निजी सवारीमध्ये ९० र सार्वजनिक सवारीमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार दर लाग्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ प्रतिशत भन्सार दर र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइयो । त्यस्तै ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका सवारीमा २०८१/८१ मा भन्सार दर १५ प्रतिशत र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइयो । १०१–२०० किलोवाटसम्मका सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएकामा बढाएर ३० प्रतिशत भन्सार दर बनाइयो, अन्तःशुल्क भने स्थिर राखियो । 

२०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार र ४५ अन्तःशुल्क राखिएकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्सार दर ६० र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत बनाइएको थियो । ३०१ किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा २०८१/८१ मा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेकामा २०८१/८२ मा भन्सार ८० र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो ।