काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघ) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा त्यसको करिब आधा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो तथ्यांक गत सोमबार (११ फागुन) सम्मको हो । 

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन बढे पनि कर्जा प्रवाह कम भएको देखिन्छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्ष ११ फागुन २०८१ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा २ खर्ब ७२ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

मुलुकमा लगानी वातावरण सुध्रिन नसकिरहेका बेला २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनपछि सिर्जित अस्थिर परिस्थितिले अवस्था झनै बिग्रेको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह कम हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । 

चालु वर्ष विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा थियो । सुरुका महिनामा कर्जा माग बढ्ने संकेत देखिन थालेका थिए । तर करिब साढे सात महिनाको कर्जा प्रवाहको तथ्यांकले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भेटाउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन । कर्जा प्रवाह नभएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगातार १० खर्बभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । 

ब्याजदर घटेर इतिहासकै न्यून विन्दुमा ओर्लेको छ । अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर कर्जा प्रवाहबीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । ब्याजदर घट्दा ऋण बढ्ने र बढ्दा घट्ने हो । अहिले यो सिद्धान्तले काम गरेको देखिँदैन । अहिले ब्याजदर घटे पनि अन्य प्रभावित तत्त्वहरू सक्रिय रहेकाले कर्जा माग बढ्न नसकेको जानकार बताउँछन् । 

राजनीतिक अस्थिरतासँगै सुरक्षामा प्रश्न उठेकाले उद्योगी व्यवसायीले थप लगानी गर्न नसकेको नेपाल उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । लगानी बढाउन इच्छा भए पनि मुलुकको लगानी वातावरण र सुरक्षाको अवस्था नाजुक रहेको उनीहरूको दाबी छ । 

गएको पाँच वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेकाले निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माण गर्न नसक्दा बैंकमा कर्जाको माग नबढेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले जनाए । ‘यसैबीच बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम धितो बिक्री गर्न थाले । यसले धितोको मूल्यांकनमा कमी आयो भने निजी क्षेत्रको मनोबल घट्यो,’ उनले भने, ‘मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा लगानी वातावरणमा सुधार भएन ।’

यद्यपि पछिल्ला केही साता यता बिस्तारै कर्जा माग बढ्ने संकेत देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । खासगरी राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत लचकता अपनाएपछि घरजग्गा, सेयर, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलगायत क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न थालेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालको भनाइ छ । ‘ठूलो परिणाममा उद्योग, व्यापार, ठूला पूर्वाधारलगायत वास्तविक क्षेत्रबाट ऋणको माग बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनामा सुस्त रूपमा भए पनि कर्जाको माग वृद्धिको संकेत प्रशस्त देखिएको छ ।’ आउँदो साता निर्वाचन हुन लागेकाले नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता हुने भएकाले कर्जाको माग तीव्र बन्न सक्ने खनालले बताए । 

चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ । यसका लागि करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । सात महिनासम्मको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्य भेट्ने सम्भावना नरहेको जानकार बताउँछन् ।

मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रमले लगानी वातावरण बन्न नसकेको वित्तीय क्षेत्रको जानकार परशुराम कुँवर क्षेत्रीले जनाए । हाल निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास असाध्यै घटेकाले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि बजारमा रहेको पर्याप्त तरलताले अब आउने नयाँ सरकारलाई लगानीका लागि पर्याप्त अवसर रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकार परशुराम कुँवरले बताए । ‘विकास गर्न खोजेको पैसा नै भएन भन्ने अवस्था छैन । स्वदेशी मुद्रा र विदेशी मुद्रा दुवैमा तरलता छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा सूचना प्रविधि, मेसिनलगायत पुँजीगत उपकरणआयात गर्दा डलर छैन भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बजारबाट सस्तो ब्याजदरमा पैसा लिएर ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्न सक्छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा १२ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । करिब तीन वर्षअघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्समा आएको बढोत्तरीले बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम तीव्र बनेको हो । ११ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७७ खर्ब ३५ अर्ब छ । सोही अवधिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.२९ प्रतिशत छ । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन् । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब ५ अर्ब छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम बैंकमा नगद राख्नुपर्छ ।

यसरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० तरलता कायम गर्नका लागि आफूसँगै राख्नुपर्ने रकम सीडी अनुपातको करिब १ प्रतिशत हुन आउँछ । यसका आधारमा बैंकलाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न छुट भए पनि व्यवहारमा उनीहरूले ८९ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसका आधरमा पनि हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण दिन मिल्ने ११ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । 

बैंकमा तरलता थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जाको दायरा र सीमा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रार्ष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जाको दायरा विस्तार गर्ने र ती क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी विद्यमान दर पनि परिमार्जन गर्न लागेको जनाएको हो । जसमा कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।