काठमाडौँ — आसन्न निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा सडक, पूर्वाधार, यातायात र ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अधिकांश राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

कांग्रेसले काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माण सम्बन्धमा जमिनको मुआब्जा टुंग्याई आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा काम अघि बढाउने जनाएको छ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसमेत भनेको छ ।

एमालेले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आगामी एक दशकभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकअर्कासँग आबद्ध गर्ने गरी ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ को विकास गर्ने भनेको छ । 

नेकपाले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउने भनेको छ । काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत नेकपाले भनेको छ । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने घोषणापत्रमा छ । 

उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन पूरा गरी लगानी मोडालिटी तयार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई समेटेको छ । चीनको केरुङबाट काठमाडौं हुँदै भारतको रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिने, काठमाडौं मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने प्रलोपाले भनेको छ । निर्माणाधीन र नयाँ गरी पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग र काठमाडौं बाहिरी चक्रपथको द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने प्रलोपाको घोषणा छ । 

रास्वपाले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई नसमेटे पनि नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनको आधारमा रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने भनेको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र मालसामान ढुवानीको मेरुदण्ड बनाउने वाचापत्रमा लेखेको छ । 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सबै राजनीतिक दलको चासोको विषय बनेको छ । यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि २०४८ यताका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलकै सपना देखाएका थिए । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समेटे पनि यो रेलमार्ग योजना अलपत्र छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा भारतीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालन हुने कामसमेत रोकिएको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ५ वर्षअघि तयार गरिएको रेलवे ट्र्याक र रेल पुल सञ्चालनमा आउनुअघि नै जीर्ण बनेको छ ।

जोखिमयुक्त तुइन र झोलुंगे पुल विस्थापित गरी सुरक्षित पहुँच र ग्रामीण सडक सञ्जाल दिगो रूपमा सञ्चालन हुने बनाई यात्रा तथा मालवस्तुको ढुवानी खर्च र मूल्य घटाउने कांग्रेसले भनेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सबै खण्डलाई चार लेनमा विस्तार र स्तरोन्नति गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने, काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको सहजीकरण गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण कार्य द्रुत गतिमा र कान्ति लोकपथको कालोपत्र गर्न बाँकी खण्ड १ वर्षभित्रै सम्पन्न गरी राजधानी प्रवेशको स्थायी वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

दलहरूले सार्वजनिक यातायात र तिनका पूर्वाधारलाई पनि जोड दिएको छ । यातायात सेवाहरूको सञ्चालन आधुनिकीकृत गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने नयाँ सार्वजनिक यातायातका साधन विद्युतीय बनाउने, सार्वजनिक यातायातमा धेरै यात्रु क्षमताका साधनलाई प्राथमिकता दिँदै बिसौनी र चढ्ने–ओराल्नेमा पंक्ति प्रणाली, नयाँ, सजिला रुट निर्माण एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित एकीकृत यात्रा व्यवस्था गरी दूरीका आधारमा टिकट तथा भाडामा हिस्सेदारीसहितको स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली एक वर्षभित्र लागू गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ । 

निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी रहेको र १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी रहेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउन सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व रहने अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्नेसमेत कांग्रेसले भनेको छ । सरकारले नै काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिसकेको अवस्था छ ।

नेकपाले सहरी क्षेत्रमा सवारीको चाप व्यवस्थापन गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल, पडवे, फास्टट्र्याक तथा धेरै यात्रु बोक्ने बस सेवा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक यातायात पुनःसंरचना गरी ठूला सहरमा विद्युतीय बस सेवा विस्तार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई दैनिक १८ घण्टासम्म सञ्चालन गर्नेसमेत नेकपाले जनाएको छ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि कुल जडित क्षमता बढाउने दलहरूले घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा सौर्य आयोजना र जलविद्युत् आयोजनासहित १० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण चरणमा लैजाने वातावरण मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

नीतिगत र नियामकीय सुधार गरी १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ६६५ मेगावाटको दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ । विगत ३० वर्षदेखि अलपत्र रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना (५०४०) लाई राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सहमतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर पहल गर्ने कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ ।

सबै प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन र प्रसारण अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष सुनिश्चित गर्नेदेखि टेक अर पे सिद्धान्तकै आधारमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतालाई निरन्तरता दिने कांग्रेसले भनेको छ । नेकपाले पनि आगामी ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने नेकपाले योजना ल्याएको छ । 

एमालेले १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६७० मेगावाटको दूधकोशी र १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ । निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नेसमेत एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रास्वपाले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने जनाएको छ ।