काठमाडौँ — आसन्न निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले ल्याएको आ-आफ्नो घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिज्ञापत्र ल्याइरहेका छन् । ती घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छन् ।

अधिकांश दलले आगामी ५ वर्षमा ५ हजार, १० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने भनेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत् गरी हाल कुल जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट छ । सौर्य र जलविद्युत् आयोजनासहितको १२ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) प्राधिकरणले गरिसकेको छ ।

कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा कुल जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्‍याउने भनेको छ । सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत् गरी हाल कुल जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट छ । 'हाल करिब ४,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता रहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय एवम् निजी क्षेत्रको समेत सामुहिक लगानी जुटाएर सौर्य विद्युत सहित थप करिब दश हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूलाई निर्माण चरणमा लैजाने वातावरण मिलाउँछौँ र नीतिगत र नियामकीय सुधार गरी कूल जडित क्षमता १४,००० मेगाबाट पुऱ्याउँछौं,' कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । हाल करिब ४५० युनिटको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० युनिट पुऱ्याउने कांग्रेसले जनाएको छ । 

नेकपाले पनि आगामी ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुऱ्याउने भनेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत आगामी पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुऱ्याइने नेकपाले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेको छ । विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्ने नेकपाले जनाएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागितामा २०३० सम्ममा १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ८ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने जनाएको छ । 

कुन राजनीतिक दलले कति मेगावाट बनाउने ?

२०३५ सम्ममा २५ हजार मेगावाट र २०४५ सम्ममा ४० हजार मेगावाट उत्पादन हुनेगरी जनविद्युत आयोजनाहरू अगाडी बढाउने उनेपाको योजना छ । विद्युत निर्यातबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत राष्ट्रिय समृद्धि कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र ग्रामीण पूर्वाधार र गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उज्यालोले जनाएको छ ।

एमालेले  १०६२ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६७० मेगावाटको दूधकोशी र १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा लेखेको छ । निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने समेत एमालेले भनेको छ । 

कांग्रेसले विद्युत् ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी नवीनतम प्रविधिमा आधारित पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नयाँ विद्युत ऐन जारी गर्ने जनाएको छ । 

हाल आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको १० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर खरिद गर्न सम्बन्धित विपन्न परिवारका लागि लाभांशबाट क्रमशः तिर्दै जानेगरी सहुलियतपूर्ण ऋणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको योजना छ । आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली नागरिक श्रमिकहरूलाई पनि त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था र आर्थिक सहुलियत प्रदान गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

'आवश्यक परे सरकारबाट भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ' उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) र दूधकोशी (६७० मेगावाट) जस्ता जलाशययुक्त एवम् अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली ( ४३९ मेगावाट) र चैनपुर सेती ( २१० मेगावाट) आयोजनाहरूको निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ सुरू गर्छौं,' कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

३० वर्षदेखि अलपत्र रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना ( ५०४० मेगावाट) लाई राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सहमति मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर पहल गर्ने समेत कांग्रेसले भनेको छ । सबै प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन र प्रसारण अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसले भनेको छ । विद्युत् ऐन २०४९ मा अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष रहे पनि विद्युत् विभागले अहिले ३५ वर्षको मात्रै अनुमतिपत्र दिँदै आएको छ । 

विद्युत् खरिद बिक्रीका अन्य विकल्प नआँउदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको ढाँचा तय गरी टेक अर पे सिद्धान्तकै आधारमा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए)लाई निरन्तरता दिने कांग्रेसको जोड छ ।  एमाले र कांग्रेसको तत्कालिन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा  टेक एन्ड पे मा पीपीए गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यसयता पीपीए रोकिएको छ । 

आगामी पाँच वर्षभित्र भारतसँगका चमेलिया - जौलिजिबी २२० केभी, नानपारा- कोहलपुर १३२ के भी का अतिरिक्त इनरूवा पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४०० केभी तथा चीनसँगको केरूङ- चिलिमे २२० के भी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

एमालेले जलविद्युत, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजन समेतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रशारण र वितरणका आयोजनाहरू सम्पन्न गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको 'स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हव'को रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ । विद्युत उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग दोब्बर बनाउने एमालेको योजना छ । 

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र प्रशारण तथा वितरण प्रणाली निर्माण गर्नका लागि राज्यको लगानी बृद्धि गर्नेछौं । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रशारणलाइन निर्माण र विद्युत निर्यात गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्नेछौं । जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनसमेत विकास गरी ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीय प्रणाली स्थापित गर्ने एमालेले अघि सारेको छ । 

नेकपाले  नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्नुका साथै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि यस्तो सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको टेक एन्ड पे अनुरुप पीपीए गर्ने व्यवस्थाले १० मेगावाटसम्म सहजै हुँदै आएको पीपीए पनि रोकिएको छ । अर्कोतिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बजारको जोखिम देखाउँदै आफैले टेन्डर आह्वान गरेको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको समेत पीपीए गरेको छैन् । 

नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु, माइक्रो / साना जलविद्युत) प्रवर्द्धन गरी नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण बढाइने एमालेले जनाएको छ । शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको लक्ष्यसहित ऊर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने एमालेको घोषणा छ । 

रास्वपाले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने जनाएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै एकलद्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेसमेत रास्वपाले समेटेको छ । विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिको व्यवस्थामा एकरूपता कायम गरी ५० वर्षको पुर्‍याउने, सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउने रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा लेखेको छ । 

प्रलोपाले प्रशस्त जलविद्युत् उत्पादन, आवश्यक प्रसारण लाइनको निर्माण र विद्युत व्यापारमार्फत् आगामी १० वर्षमा नेपालमा विद्युत् आयातलाई शून्यतामा झार्ने योजना अघि सारेको छ । 

जलस्रोत देशको प्रमुख सम्पदा हुनाले यसको सर्वतोमुखी विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइने र सबै नेपालीको घरमा बिजुलीबत्ती पुर्‍याइने प्रलोपाले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ९९ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतीकरण भइसकेको छ ।  पञ्चेश्वर पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, नल्सिङगाढ, बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको निर्माण संघीय सरकार मार्फत; मझौला जलाशययुक्त तथा ठूला अर्ध जलाशययुक्त आयोजना प्रदेश सरकार र अन्य जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरी आन्तरिक खपतबाट बचेको विद्युतलाई निर्यात गर्ने प्रलोपाले भनेको छ । 

उनेपाले सम्पूर्ण घरपरिवारलाई प्राथमिक सेयर मूल्यमा कम्तिमा १ हजार कित्ता जलविद्युत आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । गरिब परिवारलाई प्राथमिक सेयर किन्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै योजना निर्माणका क्रममा संलग्न श्रमीकको श्रमलाई सेयरमा पनि रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन उनेपाले जनाएको छ ।