काठमाडौँ —  १८ महिनाअघि सौर्य एयरलायन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा परिवारका तीन जना सदस्य गुमाएका सप्तरीका प्रकाश खतिवडाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । उक्त हवाई दुर्घटना ‘सामूहिक हत्या’ भएको आरोप लगाउँदै ५५ वर्षीय खतिवडाले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग राखेर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंबाट साउन ९ गते सौर्य एयरलायन्सको सीआरजे–२०० विमान पोखराका लागि उडेपछि लगत्तै दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन मनीषरत्न शाक्यबाहेक १ बालकसहित १८ जनाको ज्यान गएको थियो ।

उक्त दुर्घटनामा ४ वर्षका अधिराज शर्मा, प्रिजा खतिवडा र मनुराज शर्मासहितको घटनास्थलमै निधन भएको थियो । यो घटनामा सौर्यका अधिकांश जिम्मेवार ‘पोस्ट–होल्डर’को निधन भएपछि सौर्य एयरलायन्स १८ महिनायता नियमित उडानमा थिएन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्घटनालगत्तै सौर्यसँग उच्च दक्षता भएका प्राविधिक नै भएपछि सबैखाले उडान सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।

५० सिट क्षमताका दुईटा सीआरजे विमान भएको सौर्यलाई प्राधिकरणले २०८२ माघ ४ गते उडानमा लगाइएको निलम्बन फुकुवा गर्दै उसको एयर अपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) नवीकरण गरीदिएपछि दुर्घटनाको न्यायिक छानबिनका लागि लागिरहेका खतिवडा सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन । प्राधिकरणले सौर्यलाई व्यावसायिक उडान अनुमतिको पत्र माघ ६ गते दिएको थियो ।

सौर्यको जहाज दुर्घटनाको प्रमुख कारण : अत्यधिक ‘पिच रेट’

सौर्य एयरलान्स दुर्घटना ‘सामूहिक हत्या’ भएको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग राखेर सरकार र छानबिन समितिलाई सुरुवाती दिनदेखि झकझक्याउँदै आइरहेका खतिवडाले उत्प्रेषण र परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवदेन दर्ता गरेको कान्तिपुरलाई बताए ।

यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहित १४ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा सौर्य एयरलाइन्स र नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको गम्भीर लापर्बाहीका कारण यो सौर्य एयरलायन्सको दुर्घटनालाई ‘सामूहिक हत्या’ भएको आरोप लगाइएको छ ।

निवेदकले हालको छानबिन समितिको निष्कर्षलाई खारेज गर्न ‘उत्प्रेषण’ र सरकारलाई उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न बाध्य पार्न ‘परमादेश’ को माग गरेका छन् । त्यसबेला जहाजको मर्मत गर्न पोखराकालागि भएको अवैध उडानको दाबी गर्दै खतिवडाले उक्त उडान मर्मतका लागि गरिने ‘फेरी फलाइट’ भए तापनि यसमा अनधिकृत रूपमा गैर–प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई राखिएको, जस्मा उनका चार वर्षीय नातिलाई एयरलाइन्सको कर्मचारीका रूपमा गलत विवरण फ्लाइट मेनिफेस्टोमा पेस गरी उडाइएको आरोप छ ।

सौर्य एयरलाइन्सले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ र बिमा रकम सुरक्षित गर्न कर्मचारी र कार्गोका विवरणहरूमा कागजी हेरफेर गरेको पनि आरोप लगाइएको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणको नियमनमा कमीकमजोरी रहेको, ३४ दिनदेखि ग्राउन्डेड विमानलाई उचित सुरक्षा जाच र कार्गो लोडको सुपरिवेक्षण नगरी उड्न अनुमति दिएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्ना कर्तव्य पूरा नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।

निवेदक खतिवडाले १२ वर्षदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा करारमा कार्यरत आफ्नी छोरी प्रिजा खतिवडालाई सौर्य एयरलायन्सको कर्मचारी भनेर तत्कालीन संसद्‍मा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले घटनालगत्तै संसद्लाई जानकारी गराउने क्रममा प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको पनि जनाएका छन् । ‘यसबाट सौर्य एयरलायन्सले गलत किसिमले उडान भरेको र सम्भावित कारवाहीबाट बच्न तथा विमा रकम हात पार्न मेरो छोरीलाई कर्मचारीको रूपमा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट देखिन्छ,’ रिटमा खतिवडाले भनेका छन्,‘यतिसम्मकी सौर्य एयरलायन्सका अध्यक्ष दीपक पोखरेलले कम्पनीको कर्मचारी बनाएर बिमा रकम सुरक्षित गरिदिएको बताउनु भएको छ । मृत्युपछि मेरी छोरीको नागरिकता र फोटोको दुरुपयोग तथा किर्ते हस्ताक्षर गरी नक्कली कागजात  तयार गरेर निजलाई सौर्य एयरलायन्सको कर्मचारीका रूपमा खडा गरिएको रहेछ । त्यस्तै मेरो चार वर्षे नातिलाई समेत एयरलायन्सले कर्मचारी बनाएको कागजातहरु फेला परेको छ ।’ सौर्य एयरलायन्सले किर्ते गरेका कागजातलाई निवेदनकै साथमा राखेर अदालतलाई बुझाएका छन् ।

निवेदकले दुर्घटनापश्चात तत्कालीन महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमनको संयोजकत्वमा गठित जाँच आयोग पनि कानुनविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । उनले त्यसताका १५ वर्षको कार्य अनुभव नै नभएका एटीसी अधिकृत मुकेश डंगोललाई सदस्य सचिवका रूपमा राखिएको विषयलाई कानुनविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘सौर्य एयरलायन्स व्यवस्थापनको कमजोरी ढाकछोप गर्न र अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन अनुसन्धान आयोग गठन गरी प्रतिवेदनसमेत नियोजित रूपमा तयार गरिएको छ । यतिसम्मकी कानुन मिचेर योग्यता नै नपुगेका सदस्य राखेर दुर्घटना जाँच अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको छ,’ रिटमा लेखिएको छ,‘ गैर सैनिक हवाई उडान नियमावलीमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभवप्राप्त व्यक्तिलाई आयोगको सदस्य तोक्न वा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ ।’

यो दुर्घटनापछि गठन भएको जाँच आयोगसँग असहमति राख्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म ध्यानार्कषण गराउने खतिवडालाई २०८२ भदौ ४ गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले छलफलमा बोलाएको थियो । उक्त छलफलपछि समितिले सरकारलाई न्यायिक आयोग गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो बैठकको १९ औं दिनपछि भएको जेन-जी आन्दोलनपछि सरकार र संसद् दुवै विघटन भएका थिए ।  

‘त्यसपछि मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उक्त सरकारका मन्त्रीहरूदेखि सबै सम्बद्ध निकायलाई न्यायिक छानबिनका लागि घचघच्याएको थिएँ,’ ५५ वर्षीय खतिवडाले रिटमा भनेका छन्,‘वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरूलाई लिखित रूपमा संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार न्यायिक छानबिन आयोगका लागि आग्रह गर्दै आए । तर कुनै पनि निकायबाट पहल भएपछि कुनै उपचारको बाटो नहुँदा बाध्य भएर यो निवेदन लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालत आएको हुँ ।’

नेपालमा उडान सुरु भएको ७० वर्षयता हालसम्म १ सय ९ वटा हवाई दुर्घटना हुँदा कम्तीमा ९ सय ५० जनाको ज्यान गएको तथ्यांक छ । नेपालमा भएका हवाई दुर्घटनाको तथ्यांकले सरदर प्रति वर्ष दुइटा हवाई दुर्घटना भएको देखाउँछ । विश्वमा ९९ प्रतिशत सुरक्षित हवाई यात्रा नेपालमा असुरक्षित हुनुमा वायुसेवा कम्पनी, नियामक निकायका जानाजान गरेका नीतिगत र प्राविधिक लापर्बाही भएकाले न्यायिक छानबिन आवश्यक रहेको खतिवडाको भनाइ छ ।

सौर्य एयरलायन्स दुर्घटनापछि मृतकहरूको बिमा विवादलगायत दर्जनौं उडानसँग सम्बन्धित विषय थाती नै रहेको अवस्थामा, नेपालको समग्र नागरिक उड्डयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने समितिका संयोजक तथा हालका पर्यटनमन्त्री अनिल सिन्हा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ‘निमित्त’ महानिर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णले सार्य एयरलान्समाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न खतिवडाले माग गरेका छन् ।

‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सम्बद्ध विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी विमान कम्पनीमाथिको निलम्बनलाई निरन्तरता गरी पाऊँ,’ रिटमा लेखिएको छ ।  खतिवडाले यो विवादमा न्यायिक जवाफदेहिता, प्राविधिक तथ्य मात्र नखोजेर फौजदारी दायित्व निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।