काठमाडौँ — दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुँदा कम्पनीहरूको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर एउटै वर्गमा राख्ने वा छुट्याउने भन्ने विषय नियामक निकायबाट नटुंगिँदा सेयर बजारको विस्तारमा ब्रेक लाग्ने जोखिम देखिएको छ । यसबाट करिब ८७ अर्ब बराबरको संस्थापक लगानी बन्धक हुने जोखिम उत्पन्न भएको ऊर्जा उत्पादकहरूको दाबी छ ।

सर्वसाधारण र संस्थापक सेयरलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (इन्टरनेसलन सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन) दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) ले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर दुई वटा समूहमा वर्गीकरण गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्दै ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८२’ स्वीकृतिका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । 

यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले मंगलबारसम्म कुनै निर्णय गरिनसकेको प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए । उक्त निर्देशिका बोर्डले अध्ययनका लागि कानुन प्रबलीकरण समितिमा पठाएको थियो । त्यहाँबाट सुझावसहित प्राप्त भएको र सञ्चालक समितिमा छलफलसमेत भइसकेको स्रोतले बताएको छ । ‘सोमबारको सञ्चालक समितिको बैठकको एक एजेन्डामा आइजिन विषय पनि थियो । त्यसमा छलफल पनि भयो । तर, टुंगो लागेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब आगामी बैठकबाट टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।’ आगामी बैठकको मिति तय नभए पनि यही साता बस्ने तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार कानुन प्रबलीकरण समितिले सीडीएससीको निर्देशिकामार्फत मात्र संस्थापक र संर्वसाधारण सेयरलाई छुट्याउन नसकिने राय दिएको छ । यसका लागि कम्पनी ऐन, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावलीलगायतमै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । यसका आधारमा हालकै व्यवस्था कायम गर्ने र भविष्यमा सबै ऐन कानुन संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने मनसायमा बोर्ड रहेको स्रोतको दाबी छ । 

धितोपत्र बोर्डमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक (सहसचिव) को संयोजकत्वमा कानुन प्रबलीकरण समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा बोर्डकै विज्ञ सञ्चालक पनि सदस्य रहन्छन् । ‘यो विषयमा निर्णय गर्न धेरै ढिलो भइसक्यो । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पनि निर्देशिकामा छलफल गर्न पाइएको थिएन,’ गत साता धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘अब छिटो काम सक्न भनेको छु । आइजिन दुई वटा चाहिन्छ वा एउटै भए पुग्छ भन्ने विवाद अब टुंग्याउनुपर्छ, अल्झाएर राखिरहनु हुँदैन ।’ 

सीडीएससीको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति बजारमा धेरै विरोध र न्यून मात्र समर्थन देखिएको छ । संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय नीति र अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै संस्थापक सेयरधनी र निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले विरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान), नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले संस्थागत रूपमै प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भने यो नीति पुँजी बजार र लगानीकर्ताको हितमा रहेको बताएका छन् ।

निर्देशिका जस्ताकै तस्तै पारित भए सम्बन्धित कम्पनीहरूले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा भएअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आइजिन पाउनेछन् । कानुनअनुसार संस्थापक सेयर किनबेच हुन नपाउने अवधि (तीन वर्षको लकइन पिरियड) सकिएपछि भने सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न कम्पनीहरूले विधिवत् रूपमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको हकमा लकइन अवधिपछि पनि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्टाछुट्टै समूहमा रहने व्यवस्था छ ।

संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न कम्पनीले सम्बन्धित नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । अब सीडीएससीले बैंक तथा बिमा र अन्य क्षेत्रका कम्पनीको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था हुने गरी निर्देशिका तयार पारेको हो । तीबाहेक क्षेत्रका कम्पनीका लागि एउटै आइजिनमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर राखिन्छ । एउटै आइजिनमा भए पनि संस्थापक सेयर तीन वर्षसम्म कारोबार हुन पाउँदैन । तीन वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि स्वतः सबै संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न (बिक्री गर्न) पाइन्छ । 

प्रस्तावित निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको जस्तै अरू सबै क्षेत्रका कम्पनीका लागि पनि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्याएर फरक–फरक आइजिन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आइजिन भौतिक सेयरलाई विद्युतीय माध्यममा परिणत गरिएको (अभौतीकृत) सेयर व्यवस्थापनका लागि दिइने एउटा नम्बर हो । निर्देशिका जस्ताको तस्तै लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाजस्तै अरू क्षेत्रका कम्पनीको हकमा पनि लकइन अवधिभर संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर फरक–फरक आइजिनमा राख्नुपर्नेछ । सो अवधिपछि पनि संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत हुन पाउँदैन । 

सीडीएससीले कम्पनीहरूको अभौतिकीकरण भएका सेयर दर्ता गर्ने सम्बन्धमा तयार पारेको निर्देशिकाले ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्टलगायत ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयरमा असर पार्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । यद्यपि, यो तथ्यांक झन्डै एक वर्षअगाडिको हो । विद्यमान अवस्थामा यो संख्या र रकममा घटबढ हुन सक्छ । सीडीएसएसीका अनुसार हाल विभिन्न सेक्टरका ५८ वटा कम्पनीको संस्थापक सेयर लकइन अवधिमा रहेको छ, ती कम्पनीको सेयर र रकम भने खुलाइएको छैन ।

‘कम्पनीहरूले तीन वर्षको लकइन अवधिपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने र त्यसका आधारमा पुँजी निर्माण गरी आयोजना अथवा व्यवसाय विस्तारको पुँजीगत योजना बनाएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले आएर लकइन अवधिपछि पनि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएपछि कम्पनीका सबै पुँजीगत योजना अलपत्र हुन्छन् ।’ 

यो कदमले विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने दाबी ऊर्जा उत्पादकहरूको छ । सरकारले अघि सारेको १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत असम्भव बन्ने इप्पानले जनाएको छ । लामो समयदेखि सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेर सीडीएससीले अन्ततः सबै कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको सेयर छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर जारी गर्न निर्देशिका धितोपत्र बोर्डमा पठाएको आरोप इप्पानको छ । 

ऐनमा व्यवस्था भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर सहज रूपमा बिक्री गर्न नपाइरहेका बेला फेरि सबै क्षेत्रका कम्पनीको हकमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउने व्यवस्थाको तयारी गर्नु ठीक नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘संस्थापक सेयर बेच्न नपाउने विश्वमा कहीं नभएको नियम नेपालमा छ,’ उनले भने, ‘बाफियामा १० वर्षपछि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो कानुन सच्याउनुपर्ने बेला फेरि अरू क्षेत्रका कम्पनीको हकमा पनि त्यही व्यवस्था गर्नु ठीक होइन ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय उठाइरहेको छ । त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि बैंकहरूको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । 

दोहोरो आइजिनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था अव्यावहारिक, लगानी प्रतिकूल र सेयर बजारमै अनिश्चितता पैदा गराउने खालको रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘लकइन पिरियडपछि संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत नहुने व्यवस्था पनि उचित होइन,’ उनले भने, ‘यी व्यवस्था लागू भए सेयर बजारमा दीर्घकालीन असर पर्छ । लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर हुन्छ । विशेषतः ऊर्जा क्षेत्र, सिमेन्ट, होटल, उत्पादनमूलक उद्योग, मिडियालगायत क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ 

प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीत भएको पनि अग्रवालले जनाए । ‘यो निर्देशिका लगानीकर्ताको हितविरुद्ध छ । नेपालको परिपक्व नबनेको पुँजी बजारमा यस्ता व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा अन्योल र असुरक्षा थप्नेछ,’ अग्रवालले भने ।

सेयर लगानीकर्ताका संघ/संगठनले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउन दुई वटा आइजिन अत्यावश्यक रहेको दाबी गरेका छन् । ‘सीडीएससीको सिस्टमको कारणले हो वा अरू कुनै कारणले हो, अहिले बजारमा एउटै आइजिन भएका केही कम्पनीको सेयर लकइन अवधि नसकिँदै किनबेच भएको भेटिएको छ । यही कारण धितोपत्र बोर्डले दुई वटा संस्थापक सेयरधनीलाई कारबाही पनि गरिसकेको छ,’ नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउन एउटा फ्ल्यागिङ कोड चाहिन्छ । सीडीएससीको सिस्टमले त्यो कोड दिँदैन । यही कारण बीचमा कसैले बदमासी गर्न चाह्यो भने लकइन अवधिको सेयर पनि कारोबार गर्न सक्छ र बजारमा यस्ता धेरै घटना भइरहेका छन् ।’ यस्तो विकृति रोक्न पनि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आइजिन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

 ‘एउटै आइजिनमा सबै सेयर राख्दा अनधिकृत कारोबार हुने सम्भावना देखियो । जसबाट संस्थापकहरूले गलत फाइदा उठाइरहेका छन् । यो कुरा सबै संस्थापकलाई थाहा हुँदैन । यस कारण सीमित संस्थापकहरूका लागि अवैध कारोबार गर्ने बाटो रोक्न पनि कम्तीमा लकइन अवधिसम्मका लागि दुई वटा आइजिन चाहिन्छ,’ श्रेष्ठले भने । अर्को विषय लकइन अवधि सकिएको भोलिपल्टदेखि नै सबै सेयर बजारमा कारोबार गर्न सकिने प्रावधानले एकै पटक बजारमा सेयर आपूर्ति हुने भएकाले सेयर मूल्य नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न पनि नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । 

संस्थापक र सर्वसाधारणको छुट्टाछुट्टै आइजिन हुँदा सेयर मूल्य वा भविष्यमा सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने बेला कुनै असर नपर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद प्याकुर्‍यालले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूको हकमा सम्बन्धित ऐनमै लकइन अवधि सकिएपछि पनि संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत हुन नसक्ने, नियामक निकायको विशेष अनुमति चाहिनेलगायत व्यवस्था छ । यसकारण लकइन अवधि सकिएपछि पनि संस्थापक सेयरको पछि ‘पी’ राखिन्छ,’ उनले भने, ‘तीबाहेक क्षेत्रका कम्पनीका लागि त्यो अवस्था होइन । किनकि यी कम्पनीको हकमा सम्बन्धित कानुनमै ‘लकइन’ अवधि सकिएपछि सर्वसाधारणमा परिणत हुन पाउने व्यवस्था छ । यसकारण नियामक निकायले पनि लकइन अवधिपछि संस्थापक सेयर संर्वसाधारणमा परिणत गर्न नदिने भन्ने हुँदैन ।’

लकइन अवधिसम्मका लागि मात्र संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउन सीडीएसले दुई वटा आइजिनको व्यवस्था गर्न लागेकाले सरोकारवाला आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘अहिले एउटै आइजिनमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर राख्दा लकइन अवधिमा पनि राखिन्छ, कम्पनीबाट बोनस सेयर आयो भने त्यो लकइन बाहिरै बस्छ । यस्तो अवस्थामा कतिपयले जानेर हो वा नजानेर हो सेयर बिक्री गरिदिए,’ उनले थपे, ‘बजारमा देखिएका यस्ता विकृति रोक्न सीडीएससीले दुई वटा आइजिनको व्यवस्था गरेको होला । यसमा कोही आत्तिहाल्नु पर्दैन ।’

दोहोरो आइजिनसम्बन्धी व्यवस्था सीडीएससीको अत्यन्त प्राविधिक र तथ्यांक अभिलेखीकरणसम्बन्धी विषय मात्र भए पनि बाहिर सैद्धान्तिक रूपमै नीति परिवर्तन गर्न लागेको जसरी चर्चा भएको नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । ‘सीडीएससीले तीन वर्षका लागि मात्र संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्टाछुट्टै राख्ने र त्यसपछि सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर संस्थापक सेयर पनि सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने हुन पाउने व्यवस्था हो भने कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन,’ उनले भने ।

पुँजी बजार व्यवस्थित हुने सीडीएससीको दाबी

प्रस्तावित निर्देशिका लागू भएपछि पुँजी बजारका धेरै विकृति समाधान हुने दाबी सीडीएससीले गरेको छ । ‘यो निर्देशिकाले बजारमा विश्वसनीयता, तथ्यांक व्यवस्थापन, तथ्यांकीय अभिलेखीकरणलगायतमा ठूलो मद्दत पुग्छ,’ सीडीएससीकी प्रबन्ध निर्देशक प्रवीन पन्दाकले भनिन्, ‘कानुनले अनुमति दिए पनि सीडीएससी स्थापनाको १५ वर्षसम्म पनि बनाउन नसकेको निर्देशिका अहिले बनेको छ । यसले पुँजी बजारलाई थप विश्वसनीय बनाउनेछ ।’

धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०७६ को परिच्छेद ८ मा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले निक्षेप सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक विनियमावली कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अभौतिकीकरणसम्बन्धी कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाएर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको सीडीएससीले जनाएको छ ।

आइजिनको प्रक्रिया के हो ?

कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति ल्याउँछन् । आईपीओ बाँडफाँटपछि सेयर अभौतिकीकरण (डिम्याट) का लागि सीडीएससीमा आवेदन दिन्छन् । त्यसपछि सीडीएससीले सेयर अभौतिकीकरण गरेर आइजिन कोड दिन्छ । आइजिन कोड दिने काम कानुनतः सीडीएससीकै हो । यद्यपि अहिलेसम्म निर्देशिका नबनेकाले सीडीएससीले आइजिन दिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीका लागि नेप्सेसँग एउटा नम्बर (कोड) माग्छ । यसरी सीडीएससीले कोड मागेपछि नेप्सेले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको हकमा दुई वटा कोड र तीबाहेक क्षेत्रका कम्पनीको हकमा एउटा कोड दिन्छ ।

राष्ट्र बैंक र साविकको बिमा समितिले आफूले लाइसेन्स दिएका कम्पनीको हकमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउनु भनेकाले ती कम्पनीका लागि दुई वटा कोड दिँदै आएको छ । बाँकी क्षेत्रका कम्पनीको छुट्टै नियामक निकाय नभएको तथा निश्चित कानुन नभएकाले नेप्सेले एउटै कोड दिन्छ । यसरी नेप्सेले दुई वटा कोड दिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको हकमा सीडीएससीले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई फरक–फरक आइजिनमा दर्ता गर्छ । बाँकी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा नेप्सेले एउटा कोड दिएको भन्दै एउटै आइजिनमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर राखिदिँदै आएको छ ।

तर, विगतमा बैंक तथा बिमाबाहेकका करिब आधा दर्जन कम्पनीहरूलाई नेप्सेले दुई वटा कोड दिएको छ । सोही आधारमा सीडीएससीले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई फरक–फरक आइजिन दिएको छ । तीमध्ये धेरै कम्पनीको लकइन अवधि सकिएकाले संस्थापक सेयर पनि सर्वसाधारणमा परिणत भइसकेका छन् । तीमध्ये कालिञ्चोक केबलकार, इमर्जिङ नेपाल, नागरिक लगानी कोषलगायत कम्पनीहरूका लागि अहिले पनि दुई वटा आइजिन छन् ।

यसरी केही कम्पनीलाई मात्र किन दुई वटा आइजिन दिइयो भन्ने विषयमा नेप्सेले कुनै कारण दिन सकेको छैन । दुई वटा आइजिन भएका कम्पनीको हकमा तीन वर्षपछि संस्थापक सेयरधनीको आइजिन खारेज गरिएर सबै सेयर एउटै आइजिनमा राखिएको छ । अहिले सीडीएससीले निर्देशिकामार्फत सबै कम्पनीहरूका लागि एउटै व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गरेको छ ।

लकइनपछि अधिकांश सेयर बेच्छन् जलविद्युत्का संस्थापक सेयरधनी

जलविद्युत् आयोजनाका अधिकांश संस्थापक सेयरधनीले ‘लकइन’ अवधि सकिएलगत्तै सेयर बिक्री गर्ने गरेर दोस्रो बजारबाट निस्कने क्रम बढेको विगतमा धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले पनि देखाएको छ । आफूले स्थापना गरेको जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेमा स्वयं कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई विश्वास नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभाव’ सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले प्रायः संस्थापक सेयरधनी ‘लकइन’ अवधि (सेयर बिक्री गर्न नपाइने अवधि) सकिएलगत्तै बाहिरिने गरेको देखाएको हो ।

यस्तै, एउटै ‘लकइन’ अवधिभित्रै बिक्री प्रबन्धकहरूसँगको मिलेमतोमा केही संस्थापक सेयरधनीले कानुनविपरीत (लकइन अवधि नसकिँदै) संस्थापक सेयर बिक्री गरेको प्रमाणसहित सीडीएससीबाट कारबाहीका लागि आएको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । ‘लकइन अवधि नसकिँदै केही संस्थापकहरूले सेयर बिक्री गरेको, संस्थापक सेयर बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको, बैंकमा धितो रहेकै बखत संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत भएपछि सो सेयर बिक्री गरेको लगायत काम भएको प्रमाणसहित कारबाहीका लागि सिफारिस प्राप्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राप्त विवरणहरू बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ ।’

समय–समयमा लकइन अवधि नसकिँदै संस्थापक सेयरहरू बजारमा किनबेच भएका घटनाहरू बाहिरिएका छन् । बेला–बेलामा नेप्से र सीडीएससीको सिस्टममा समस्या आइरहन्छ । यही प्राविधिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिक्री प्रबन्धकहरूसँगको मिलेमतोमा चलाख संस्थापक सेयरधनीले लकइन अवधि नसकिएकै अवस्थामा पनि बजारमा सेयर बिक्री गर्ने गरेका घटना बढ्न थालेका छन् । यही कसुरमा तथ्यसहित धेरै लगानीकर्तालाई कारबाहीका लागि सिफारिस आएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा ९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुनेगरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । यहीकारण रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’को प्रतिवेदनले पनि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरण हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न अनुमति नदिने अथवा भएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने र नयाँ प्रावधान राखेर बैंकिङ क्षेत्रमा तनाव बढाउने काम गर्नु भएन,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘बैंकिङ व्यवसाय सामाजिक सेवा त होइन नि ? यसकारण बैंकका संस्थापकले सेयर सर्वसाधारणमा बेच्न पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई कानुनले नै त्यो अधिकार दिएको छ ।’

सेयर रूपान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा रहे पनि अझै कार्यान्वयन नभएको उक्त कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘ऐनको उक्त व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा थिएन । अब क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्छ भन्ने हो । यसले बजारलाई पनि सहज बनाउँछ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्न नपाउँदा पेनिक भएका छन् । अन्य कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताको हकमा सेयर बिक्री गर्दै निस्किने गरेका छन् । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई पनि सहज गरिदिनुपर्छ भन्ने हो ।’