काठमाडौँ — भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्ष बराबर नै भारु ८ अर्ब (१२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई भारु ८ सय ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान छ । यसअघि सुरुमा भारतले भारु ८ सय करोड अनुदान दिने घोषणा गरे पनि पछि संशोधन गरेर भारु ८ सय ३० करोड पुर्‍याएको थियो । छिमेकी मुलुकमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी भुटानलाई अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । भुटानलाई भारतले २ हजार २ सय ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यो रकम यस आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो । यस आर्थिक वर्षमा भारतले भुटानका लागि १ हजार ९ सय ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

भारतको आगामी बजेटमा माल्दिभ्सलाई ५ सय ५० करोड, म्यानमारलाई ३ सय करोड, श्रीलंकालाई ४ सय करोड, अफगानिस्तानलाई १ सय ५० करोड, बंगलादेशलाई ६० करोड, अफ्रिकी मुलुकहरूलाई २ सय २५ करोड र मंगलोलियालाई २५ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

बजेटमा भारत सरकारले भारतमै उत्पादन हुने वस्तुमा कर घटाएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आयात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) घटाएको छ । यो व्यवस्थाले भारतमा त्यस्ता आयातित वस्तु सस्तो हुने देखिन्छ । भारतले कपडा, छालाका उत्पादन, मोबाइलको ब्याट्री, विद्युतीय सवारी र सिन्थेटिकका जुत्तामा लाग्ने कर २० प्रतिशत विन्दुबाट १० प्रतिशतमा झारेको छ । कपडामा घटाएको करले नेपालभन्दा पनि बंगलादेश बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । यद्यपि भारतमा वस्तु सस्तो भएपछि नेपालको आयात लागत घट्ने देखिन्छ ।

केही दिनअघि मात्रै भारतले युरोपियन युनियनसँग खुला व्यापार सम्झौता गरेको छ । वस्तु निर्यातलाई बढावा दिँदै भारतलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउन यस्तो सम्झौता गरिएको थियो । यसैअनुरूप नै भारतले चीनबाट आउने विद्युतीय सवारीको आयात आफ्नो देशमा मात्रै होइन, छिमेकी देशमा निर्यात बढाउनसमेत बिजुली गाडीमा कर घटाएको छ । यसले नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी केही सस्तो हुन सक्छ ।

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा प्रस्तुत संघीय बजेट समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने माध्यमबाट ‘विकसित भारत’ को दृष्टिकोणमा केन्द्रित देखिन्छ । बजेटले लगभग ७ प्रतिशतको निरन्तर वृद्धि दरलाई जोड दिएको छ । संरचनात्मक सुधार र उत्पादकत्व वृद्धिका माध्यमबाट यस गतिलाई कायम राख्ने बजेटको लक्ष्य छ । भारत सरकारले २०२५/२६ मा वित्तीय घाटा जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि ४.३ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ ।

सार्वजनिक लगानी पूर्वाधारको गतिलाई कायम राख्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि भारत सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर भारु १२.२ लाख करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ । ऋण–जीडीपी अनुपात सरकारले २०३०/३१ सम्म ५० प्रतिशत हाराहारीमा लक्ष्य राखेको छ । जबकि आर्थिक २०२६/२७ को यस्तो अनुपात ५५.६ प्रतिशत छ ।

आगामी बजेटमा भारत सरकारले खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको नीतिगत सहजता र पहलहरू रणनीतिक रूपमा परिमार्जन गरेको छ, जसमा लघु साना तथा मझौला उद्यमीका लागि विशेष सुविधा दिन खोजिएको छ ।

भारतलाई विश्वव्यापी बायोफार्मा हब बनाउन आगामी पाँच वर्षमा भारु १० हजार करोडको खर्चसहितको नयाँ योजना बजेटमा ल्याइएको छ । यसका लागि सेमिकन्डक्टर आपूर्ति सञ्जाल विस्तार गर्न ‘आईएसएम २.०’ को सुरुवात र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादनका लागि भारु ४० हजार करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

उच्च सम्भावना भएका साना व्यवसायलाई सहयोग गर्न भारु १० हजार ‘एसएमई ग्रोथ फन्ड’ स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । कपडा उद्योग (टेक्सटाइल) को आधुनिकीकरणका लागि सरकारले एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘समर्थ २००’ र ‘मेगा टेक्सटाइल पार्क’ हरूको स्थापनासहितको एकीकृत कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि हाई–स्पिड रेल मुम्बई–पुणे, दिल्ली–वाराणसी र चेन्नई–बैंगलोरसहित सात नयाँ करिडोरको विकास गर्ने भारतको योजना छ ।

‘नयाँ डेडिकेटेड फ्रेट करिडोरहरू (पूर्वदेखि पश्चिम) को स्थापना, २० वटा नयाँ राष्ट्रिय जलमार्गको सञ्चालन र सहर आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत दोस्रो र तेस्रो तहका सहरलाई वृद्धिको इन्जिनमा बदल्न ‘भारत–विस्तार’ कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याइएको छ ।