काठमाडौँ — पछिल्लो तीन वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन र कर्जा निक्षेपबीचको असन्तुलन चुनौतीपूर्ण रहेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले औंल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८६/८७) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका कारण सिर्जित तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।

‘निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहबीच असन्तुलनको स्थिति पटकपटक दोहोरिइरहने गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा क्षेत्रगत र समूहगत रूपमा केन्द्रीकृत छ,’ रणनीतिमा उल्लेख छ, ‘कर्जामा पहुँच पर्याप्त मात्रामा विस्तार हुन सकेको छैन । कोभिडको विश्वव्यापी महामारीपछि कर्जा असुली अपेक्षाअनुसार नहुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेकाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत वृद्धि भएको छ ।’

७ सय ५३ वटै पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भए पनि पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, कठिन भौगोलिक अवस्था र छरिएका बस्तीका कारण सबै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको पर्याप्त भौतिक उपस्थिति रहन नसकेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनागत समस्या हटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जनामार्फत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नु पनि चुनौती रहेको छ । यद्यपि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह गर्न र कर्जा उपयोग सुनिश्चित गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको जनाइएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै साइबर सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापन अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र यथोचित रूपमा विस्थापन गर्न नसकिएको अवस्थामा पहुँचयोग्य वित्तीय सेवा पुर्‍याउने काम सरल नभएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा गाभिने तथा प्राप्तिबाट ठूलो पुँजी संरचना भएका प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (एसआईपी) को जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरिवेक्षण बढाउन सकिएको छैन,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको गुणस्तरको सही पहिचान गर्ने तथा अन्तरसम्बन्धित कर्जा कारोबारको प्रवृत्तिको सही विश्लेषण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।’ वित्तीय क्षेत्रका कुनै एक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या अन्य क्षेत्रमा पनि फैलन सक्ने हुँदा अन्तरसम्बन्धित संस्थामा एकीकृत सुपरिवेक्षण पद्धति लागू गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको पनि रणनीतिमा उल्लेख छ ।

रणनीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण र स्थायित्वका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्ने, नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनात्मक अवस्था (वर्गीकरण, नियामकीय प्रबन्ध र कार्यक्षेत्र) को पुनरावलोकन गर्ने कार्यनीति तय गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूबीच सूचना/विवरण आदानप्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरूको समष्टिगत सुपरिवेक्षणलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यनीति पनि रणनीतिमा छ । 

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि कानुन तर्जुमा गर्ने, प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका बैंकहरू पहिचान गर्न जारी गर्ने र साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै बैंकिङ क्षेत्र लक्षित आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने जनाइएको छ । वित्तीय स्थायित्व मापन गर्न वित्तीय स्थायित्व सूचकांक तयार गर्ने र उत्थानशील वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने कार्यनीति पनि रणनीतिमा राखिएको छ ।

नेपालमा संस्थागत बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात १९९४ सालमा भएको हो । २०४० सालसम्म सरकारद्वारा प्रवर्द्धित चार बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र अस्तित्वमा थिए । २०४१ देखि यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । २०४७ को परिवर्तनपछि अपनाइएको उदारीकरणको नीतिअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत वित्तीय पहुँच बढाउन र विकासका लागि स्रोत जुटाउन भन्दै वित्तीय संस्था स्थापनामा निकै लचिलो बन्यो ।

जसका कारण नेपालमा ग्रामीण विकास लघुवित्त, साना किसान सहकारी तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत लघुवित्त कार्यक्रमको थालनी भयो ।

गएको एक दशकमा भने केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलीकरण, सुदृढीकरण र समायोजनमा जोड दिँदै आएको छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको वित्तीय उदारीकरणको नीतिसँगै वित्तीय संस्थाको संख्या, प्रकार र सेवामा विविधीकरण भई क्रमिक रूपमा वित्तीय प्रणाली आधुनिक हुँदै आएको छ । वित्तीय क्षेत्रको आकार र गहनतामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भमा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन र वित्तीय क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी र जोखिम बहन गर्न वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिक निर्माण गरिँदै आएको छ ।