रूपन्देही — यति बेला मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले मुलुकका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहज रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सर्वसाधारण मतदानका लागि तम्तयार भइरहँदा कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार आउला र त्यसले सेयर बजारमा कस्तो असर पर्ला भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । 

राजनीतिक दलहरूले भावी प्रधानमन्त्री घोषणा नै गरेर निर्वाचनमा गएका घटना अपवादमा मात्र देखिएको थियो । २०५६ सालमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको थियो । त्यसयता यस वर्ष पहिलो पटक तीन दल कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा लागिसकेका छन् । यसकारण निर्वाचनपछि बन्ने सरकार र सेयर बजारबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला भन्ने जिज्ञासा लगानीकर्तामा छ ।

यसअघिका प्रायः निर्वाचनले सेयर बजारको दिशा परिवर्तन गरेको देखिन्छ । बेलाबेलाका निर्वाचन र त्यति बेलाको सेयर बजारको अवस्थाले यो पुष्टि गर्छ । किनकि राजनीतिक घटनाक्रम र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । बलियो सरकार र मुलुकको राजनीति स्थिर रहँदा सेयर बजार बढ्ने गरेको छ भने छोटोछोटो समयमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले बजार घट्ने गरेको छ । 

नेपालमा हुने प्रत्येक निर्वाचनसँगै सेयर बजारमा पनि उतारचढाव हुने गरेको छ । राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सेयर बजारमा निर्वाचन परिणामले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र बजारको दिशालाई प्रभावित गर्दै आएको विश्लेषक बताउँछन् ।

खासगरी निर्वाचनले नयाँ व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल सत्तामा आउने र त्यसले परिवर्तन ल्याउने आसमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्साह मिल्ने भएकाले सेयर बजारमा सकारात्मक परिवर्तन आउने पुँजी बजारका विज्ञ एवम् एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर्स एन्ड डेभलपमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयाँलको भनाइ छ ।

‘निर्वाचनपछिको सरकारले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मनोवैज्ञानिक असर लगानीकर्तामा रहन्छ । यस्तो प्रवृत्ति भारत, बंगलादेश, मलेसियालगायत देशको सेयर बजारमा पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर कुनै वर्ष निर्वाचनपछि पनि पुरानै दल वा व्यक्ति सरकारमा दोहोरिएपछि बजार नघटेको अवस्था पनि छ ।’

नेपालमा यसअघि भएका प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहका आधा दर्जन निर्वाचन र त्यतिबेला सेयर बजारको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि वैशाख २०४८, कात्तिक २०५१, वैशाख २०५६, चैत २०६४, मंसिर २०७०, मसिर २०७४ र मंसिर २०७९ मा संसदीय निर्वाचन भएका छन् ।

२०४९ र २०५४ मा स्थानीय निकाय तथा २०७४ र २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका छन् । तीमध्ये वैशाख २०५६ यताका संसदीय र स्थानीय निकायका निर्वाचन र त्यति बेला सेयर बजारको अवस्थाबारे यहाँ विश्लेषण गरिएको छ । अधिकांश संसदीय निर्वाचनमा सेयर बजार बढेको छ भने स्थानीय निर्वाचनमा घटेको छ ।

वैशाख २०५६ मा दुई चरणमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणको २० वैशाख २०५६ र दोस्रो चरणको ३ जेठ २०५६ मा निर्वाचन भएको थियो । त्यसताका सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । उक्त निर्वाचनअघि र पछि गरेर करिब एक महिनामा सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक करिब ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

३० चैत २०५५ मा १८८ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक १७ जेठ २०५६ सम्म २०८ अंकमा पुगेको छ । यसलाई निर्वाचनको सेयर बजारमा सकारात्मक असर परेको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । त्यति बेला नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र महेश आचार्य अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

२८ चैत २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सेयर बजार करिब १० प्रतिशतले उकालो लागेको थियो । यो निर्वाचनअघि र पछिका ३८ दिनमा सेयर बजारमा भएको वृद्धि हो । उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी ठूलो दल बनेको थियो ।

त्यसपछि एमालेलगायतको समर्थनमा माओवादीले सरकार बनायो । त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेका थिए । ३० फागुन २०६४ मा नेप्से ७ सय १४.७६ अंकमा थियो । २ जेठ २०६५ मा नेप्से ८ सय १२ अंकमा पुगेको थियो ।

४ मंसिर २०७० मा पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । त्यति बेला पनि निर्वाचनअघि र पछि गरेर करिब एक महिनाको अवधिमा सेयर बजार ४१ प्रतिशत हाराहारीमा बढेको देखिन्छ । यसअनुसार ३१ असोज २०७० मा ५ सय ७१ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक ३ पुस २०७० सम्म नेप्से ८ सय ६ अंकमा पुगेको थियो । जब कि १६ पुस २०७० सम्म नेप्से घटेर ७ सय ७० मा झरेको थियो । यसरी 

घट्दा पनि एक महिनामा नेप्से करिब ३५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । उक्त चुनावमा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बन्यो र एमालेको समर्थनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

मंसिर २०७४ मा अर्को निर्वाचन भएको थियो । १० मंसिरमा पहिलो र २१ मंसिरमा दोस्रो गरी सम्पन्न भएको निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादीले पछि एकता गर्ने गरी चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । उनीहरूले दुईतिहाइ बहुमत पनि ल्याए । त्यसपछि माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बने ।

त्यति बेलाको निर्वाचन र त्यसपछि सरकार बन्दा पनि सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखियो । त्यतिबेला निर्वाचनअघि र पछिका करिब एक महिनामा नेप्से करिब ९ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । १५ कात्तिक २०७४ मा १ हजार ५ सय २६ अंकमा रहेको नेप्से २० मंसिरमा १ हजार ५ सय ३६ अंकमा थियो । त्यसपछिका नेप्से लगातार घटेको थियो । १६ पुसमा नेप्से १ हजार ३ सय ९० अंकमा ओर्लेको थियो ।

‘निर्वाचनले राजनीतिक अनिश्चितता घटाउँछ र नतिजापछि सेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ । तर २०७४ को निर्वाचनपछि बजार घटेको देखिएको एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर्स एन्ड डेभलपमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फुयाँलले बताए ।

‘त्यति बेला निर्वाचन हुनुअघिदेखि नै बजार ओरालो यात्रामा थियो, नेप्से सूचक २०१६ को मध्यतिर ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुगेपछि २०१७ भरि नै ‘कसेक्सन’ को चरणमा थियो,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा निर्वाचनको सकारात्मक प्रभाव (निर्वाचन र त्यसपछि बनेको सरकार) ले मात्र बजारलाई फर्काउन सकेन ।’

त्यति बेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको, ब्याजदर बढेको र सीसीडी अनुपात मिलाउन बैंकलाई दबाब रहेको थियो । तत्कालीन वाम गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि राजनीतिक स्थिरता त आयो, तर बजारले आर्थिक नीतिको दिशा स्पष्ट देख्न नसकेकाले बजार घटेको उनको विश्लेषण छ ।

४ मंसिर २०७९ मा पछिल्लो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । जसमा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बन्यो । तेस्रो ठूलो दल तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा दोस्रो दल एमाले र अरू दलहरूको गठबन्धनमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बने । यो निर्वाचनको अघि र पछिको एक महिनामा नेप्सेमा खासै ठूलो उतारचढाव आउन सकेन । १५ कात्तिक २०७९ मा नेप्से १ हजार ८ सय ३०.९७ अंक मा थियो । १४ पुस २०७९ मा नेप्से २ हजार २९.०३ अंकमा पुगेको थियो ।

‘त्यति बेला लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा २०७९ मंसिरमा भएको चुनावपछि केही महिना बजार सामान्य बढे पनि ३–४ महिनापछि घट्न थाल्यो । त्यो वर्ष चैतको अन्तिम साता बजार घटेर त्यसअघिको उच्च विन्दु ३ हजार २ सयबाट घटेर नेप्से १ हजार ८ सय ३२ अंकसम्म ओर्लेको थियो,’ फुयाँलले भने, ‘२०७४ मा देशले चाहेको राजनीतिक स्थिरता देखिँदा पनि बजार बढ्न सकेन । नयाँ अनुहार पनि नभएको, नयाँ नीति पनि नहुँदा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेन ।’

यसले चुनावले बजार बढ्छ भन्ने मात्र हुँदैन, यसले लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक असर पार्न नसके बजार घट्न पनि सक्छ र केही समय बढेको बजारमा करेक्सन पनि हुन सक्ने फुयाँलको भनाइ छ ।

२०४९ र २०५४ मा स्थानीय निकाय तथा २०७४ र २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका छन् । ती दुवै निर्वाचनमा सेयर बजारमा ठूलो अंकको गिरावट आएको छ । 

आसन्न निर्वाचन विशेष रहेकाले पनि यसअघिका भन्दा भिन्न रहेको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अञ्जनराज पौड्यालले बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गर्न लागेको यो विशेष निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्वविधा थियो । जब निर्वाचन हुने देखियो त्यसपछि बजारले बिस्तारै उकालो बाटो तय गरेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा नतिजा पनि यसअघिका भन्दा भिन्न नयाँ दल आउँछन् कि भन्ने अनुमान पनि छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसहितको परिवर्तन जन–जीले खोजेका छन् । नयाँ सरकारले उनीहरूको एजेन्डा सम्बोधन गर्छ कि भन्ने मनोविज्ञान लगानीकर्तामा देखिन्छ ।’ विगतमा खुला अर्थतन्त्र र प्रजातान्त्रिक विचारधार बोकेको दल सरकारमा आउँदा सेयर बजार बढ्ने र कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने दलहरू आउँदा सेयर बजार घट्ने प्रवृत्ति देखिएको पौड्यालले जनाए ।