मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासागै पहिलोआवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्नेमा जोड
What you should know
काठमाडौँ — आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिई घोषणापत्र बनाउन दलहरूलाई नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आग्रह गरेको छ । दलहरूले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयबारे परिसंघका तर्फबाट सुझाव दिन आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुझाव सार्वजनिक गरिएको हो ।
२००७ सालदेखि २०८२ को जेन–जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तनले तीव्रता पाउन नसकेको परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा ल्याउने गरे पनि सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ ।
‘मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ । आम सर्वसाधारणले खोजेको सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारीसहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासका मुद्दा तथा एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमतिसहित दल अगाडि बढ्नुपर्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना र कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ ।’
सबै राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसले आम नेपालीले मुलुक आगामी दिनमा विकासका दृष्टिले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रस्ट पार्नुपर्ने परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बताए । ‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दै समग्र आर्थिक विकासका कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त पारिनुपर्छ,’ चौधरीले भने ।
परिसंघले सुशासनका लागि ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस’ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषय, उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । परिसंघले एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति, नयाँ कानुन निर्माण तथा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित रहेर सुशासनमा सुधार, लगानी अभिवृद्धि गर्न कर प्रणालीमा सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको छ ।
दलहरूका घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र ती दल सरकारमा हुँदा गर्ने कार्यमा तालमेल नभएको, आर्थिकभन्दा राजनीतिक एजेन्डाले नै प्राथिमकता पाइरहेको विगतका अनुभव आगामी दिनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य भएको परिसंघले जनाएको छ ।
सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यान्वयनमा देखिने गरेको ठूलो खाडल पुर्न आवश्यक रहेको, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक नीति तथा योजनाले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा प्राथमिकता परिवर्तन हुँदै गएको, नीति तथा कार्यक्रमको अपनत्व लिन नखोजिँदा आर्थिक रूपमा मुलुक पछाडि परेको पाण्डेको भनाइ छ ।
सुशासनका विषय बोलीमा भए पनि व्यवहारमा नहुँदा आम मानिसमा चिन्ता भएको उनले बताए । घोषित आर्थिक नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ ।
परिसंघले औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन एवं बजार नियमन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सीप तथा रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रमा दलहरूले दिनुपर्ने प्राथमिकताका सुझाव समेटिएका छन् ।
आर्थिक विकास सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति तथा ‘सोचपत्र’ आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ । छिमेकी मुलुकको अनुभव तथा अभ्यासलाई हेरेर आर्थिक विकासका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतिमा साझा सोचपत्र तयार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले आगामी १० वर्षभित्र विद्यमान करिब ४४ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रलाई १ सय अर्ब डलरको बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसका लागि परिसंघले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहभागितामा बृहत् अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । आगामी केही महिनाभित्रै अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।
