काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधारको माग गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनपछि सरकार फेरियो, मन्त्री फेरिए । तर सरकारी वित्तका सूचकको अवस्था फेरिन सकेन । 

झन्डै तीन दशक सरकारी सेवामा बिताएर अर्थ सचिवलगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी जिम्मेवारी सम्हालिसकेका, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन् ।

अर्थतन्त्रका सिरासिरा केलाएका र आर्थिक सुधार हुन नसक्नुका कारणबारे जानकार खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अब सुधार हुने भन्दै आमनागरिकको अपेक्षा धेरै थियो । खनालले सुधारका प्रयास पनि गरे । तर, देखिने गरी सुधारको नतिजा आउन सकेको छैन । 

गत आर्थिक वर्षको पुससम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन करिब २ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । यसले पनि मुलुकमा सरकार फेरियो, मन्त्री फेरिए तर, सरकारी वित्तको अवस्था नफेरिएको पुष्टि गर्ने जानकार बताउँछन् । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) मा सरकारले ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ  । यो वार्षिक लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत हो  । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक (६ महिनामा) भएको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्म सरकारले ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १६.१६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । 

अहिले अर्थतन्त्र तरलताको पासोमा छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले काम गर्न छाड्छ । सक्रिय हुनुपर्ने वित्तीय नीति हो । अहिले अर्थतन्त्रमा ‘बिगपुस’ चाहिएको छ  ।-केशव आचार्य,अर्थविद् चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनाकै बराबर हो । उक्त आर्थिक वर्षको पुससम्म ४९ अर्ब २८ करोड ९८ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १६.३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए पनि वित्त प्रणालीमा उनको अपेक्षित हस्तक्षेप हुन नसकेकाले सरकारी वित्तका सूचकमा सुधार हुन नसकेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा अर्थमन्त्रीले आफ्नातर्फबाट पर्याप्त काम गर्नुभएको छ । धेरै क्षेत्रमा सुधारको थालनी पनि गर्नुभएको छ । तर उहाँको मात्र प्रयासले पुगेन । उहाँले प्रधानमन्त्रीलगायत वित्तीय प्रणालीका अरू संयन्त्रहरू (विकास मन्त्रालय) लाई हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र तरलताको पासोमा छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले काम गर्न छाड्छ । सक्रिय हुनुपर्ने वित्तीय नीति हो । अहिले अर्थतन्त्रमा ‘बिगपुस’ चाहिएको छ ।’ 

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारले ऋणै खोजेर भए पनि २/४ वटा ठूला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न, अधिक तरलता समस्या समाधान गर्न र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आचार्यले जनाए । 

सरकारी वित्तका सूचकहरूमा अपेक्षित सुधार नहुनुमा कर्मचारी प्रशासन र अन्य विकासे मन्त्रालय पनि दोषी रहेको आचार्यले बताए । ‘निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सुरुमा ठेक्का तोड्दा अब राम्रो हुन्छ भनेर निकै आशा जागेको थियो । तर, ती आयोजना निर्माणमा सरकारको तदारुकता नदेखिँदा झनै समस्या आउने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ,’ उनले भने । 

गत पुससम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४१.२५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । २०८१ पुससम्म चालु खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब २ करोड ३ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३९.६३ प्रतिशत थियो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि आएको वर्तमान सरकारले पनि अपेक्षाअनुसार सरकारी खर्च बढाउन नसकेको अर्थविद् बताउँछन् । अहिले सरकारले करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना रद्द गरेको छ । अनावश्यक क्षेत्रमा गएको खर्च कटौती नै गर्नुपर्थ्यो । तर, खर्च कटौतीका लागि आयोजना छनोट प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९.०१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । ६ महिनामा सरकारले गरेको राजस्व संकलन पुससम्मको लक्ष्यको तुलनामा ८१.४० प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । पुससम्म सरकारले ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने तय गरेको थियो । पुस महिनामा मात्र १ खर्ब ६९ अर्ब १६ करोड राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले पुसमा १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । 

गत आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । उक्त वर्षको पुससम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले स्विकारे । ६ महिनामा १२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनु एकदमै निराशाजनक अवस्था भएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालय आफैं पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय नभएको र यसले अरू विकासे मन्त्रालयलाई सहजीकरण र समन्वय गरिदिने मात्र हो । त्यसमा मन्त्रालयले पर्याप्त काम गरेको छ,’ उनले भने । यद्यपि अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेकोबारे अर्थ मन्त्रालय गम्भीर रहेको र यसमा राम्रोसँग समीक्षा गरेर अघि बढ्ने उनले जनाए । 

खासगरी २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनपछिको असहज परिस्थतिका कारण करिब एक महिना पर्यटनलगायत व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित भएको अवस्थामा पनि गत वर्षभन्दा राजस्व संकलन करिब २ प्रतिशतले बढ्नु सकारात्मक हो,’ पाण्डेयले भने, ‘पुँजीगत खर्चमा हामी पनि सन्तुष्ट छैनौं ।’

गएको ६ महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख (वार्षिक लक्ष्यको ४०.९५ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । पुस २०८१ सम्म यो शीर्षकमा सरकारले १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख अथवा लक्ष्यको ४३.२ प्रतिशत खर्चेको थियो । यस वर्ष गएको ६ महिनासम्म सरकारले ७ अर्ब १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १३.३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म सरकारले ७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख (लक्ष्यको १४.७५ प्रतिशत) अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।