काठमाडौँ — नेपालमा चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट (फोरजी) कुल प्रयोगकर्ताको झन्डै ९० प्रतिशत पुग्न लागेको छ । फोरजी सेवाको पहुँच ८९.६४ प्रतिशत पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको २०८२ मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकले देखाएको छ ।

वैशाख २०८२ देखि मंसिरसम्म मात्र नेपालमा फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या ७ लाख ६६ हजार ७ सय ५७ ले बढेको छ । वैशाख २०८२ मा २ करोड ५३ लाख ७५ हजार ४ सय २३ रहेको फोरजी ग्राहक संख्या मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा २ करोड ६१ लाख ४२ हजार १ सय ८० पुगेको हो । यस अवधिमा नेपाल टेलिकमका फोरजी ग्राहक १ करोड ४४ लाख १२ हजार ५ सय ७६ र एनसेलका १ करोड १७ लाख २९ हजार ६ सय ४ पुगेका छन् ।

नेपालमा १७ पुस २०७३ देखि फोरजी सेवा सुरु भएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआईएस रिपोर्टमा माघ २०७४ देखि मात्र यसको आधिकारिक विवरण आउन थालेको देखिन्छ । माघ २०७४ मा नेपालमा फोरजी प्रयोगकर्ताको कुल संख्या केवल १३ लाख २५ हजार ४ सय ४० मात्रै थियो । त्यसमा नेपाल टेलिकमका ५ लाख ३६ हजार १ सय १३ र एनसेलका ७ लाख ७० हजार ९२ ग्राहक थिए । 

सेवा विस्तार हुँदै जाँदा मंसिर २०७५ सम्ममा यो संख्या २३ लाख १४ हजार ९ सय ६८ पुगेको थियो । त्यो बेला एनसेलका १५ लाख ५७ हजार ४ सय ६४ र नेपाल टेलिकमका ६ लाख ८० हजार ९ सय ४४ ग्राहकले फोरजी प्रयोग गर्थे । त्यसयताको ६ वर्षमा फोरजीको विस्तार निकै तीव्र गतिमा भएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्षको मंसिरसम्म आइपुग्दा फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ५२ लाख ६० हजार २ सय ९३ पुगेको थियो ।

फोरजीको यो व्यापक विस्तारसँगै पुरानो प्रविधि थ्रीजीको आकर्षण भने निरन्तर घटेको देखिन्छ । २०७४ माघमा ८५ लाख ९६ हजारभन्दा बढी थ्रीजी प्रयोगकर्ता रहेकामा मंसिर २०८२ मा यो संख्या घटेर ८ लाख १ हजार ६ सय ८५ मा खुम्चिएको छ ।

२०८२ वैशाखमा ८ लाख ७६ हजार ७ सय ५३ रहेको थ्रीजी ग्राहक संख्या पछिल्लो ८ महिनामा झन्डै ७५ हजारले घटेको छ । निजी क्षेत्रको एनसेलले आफ्नो थ्रीजी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने नेपाल टेलिकमले पनि यसलाई नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दै क्रमशः सटडाउनतर्फ लगेको छ । 

फोरजी परियोजनाका सम्बन्धमा पनि नेपाल टेलिकमले व्यापक ढिलाइ गरेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कुल १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरिएको यो आयोजना २०७६ माघभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २०७८ चैतसम्म म्याद थप गर्दा पनि नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । म्याद थप नगरिएको अवस्थामा पनि गत वर्ष ९ करोड १७ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको र ढिलाइबापतको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण नगरिएको विषयमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

अर्कोतर्फ, विश्वका धेरै देशमा व्यावसायिक रूपमा सुरु भइसकेको फाइभजी सेवाको तयारीमा भने नेपाल अझै पछाडि छ । प्राधिकरणले २०७८ साउनमा नेपाल टेलिकमलाई २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डअन्तर्गत ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमले २०७९ माघदेखि काठमाडौंमा आन्तरिक परीक्षण थालिएको बताए पनि त्यसबारे आजसम्म कुनै प्रतिवेदन बाहिरिएको छैन, न त सेवा सुरु गर्ने तयारी नै देखिन्छ ।