काठमाडौँ — नेपालमा सञ्चालित उद्योग आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका उद्योगको क्षमता उपयोग औसत ४४.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसत ३.८ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४८.३ प्रतिशत थियो । सडक पूर्वाधार सहज नहुँदा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या उत्पन्न हुनु, युवाहरू विदेश पलायन हुँदा श्रमिक घट्नु, अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च नहुनु, बजार माग घट्नु र औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहनुलाई प्रतिवेदनले क्षमता उपयोग घट्नुको कारण मानेको छ । 

प्रतिवेदनको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षसम्मको अवस्था प्रतिबिम्बत गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा माग बढ्न सकेको छैन, बजारमा रहेको उधारो असुलीमा ढिलाइ भएको छ । यसो हुँदा उद्योगको क्षमता उपयोगमा सुधारका संकेत देखिए पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष विनोदराज पाण्डेले भने, ‘बजार माग जेन–जी आन्दोलनअघिदेखि नै घटिरहेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि उद्योगीहरूको मनोबल थप खस्किएको छ ।’ 

असुलीमा ढिलाइ हुँदा उद्योगहरूको आय घटेको र त्यसले थप लगानी विस्तार तथा थप कर्जा लिन पनि समस्या भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘यो समस्या समाधान गर्न सरकारले ठूला पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी खर्चमार्फत बजार मागमा सुधार आएपछि उद्योगको क्षमता उपयोग वृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ ।’ 

प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा उद्योगमध्ये टायर तथा ट्युब उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९०.७ र वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम १.१० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यसअनुसार अध्ययनमा समेटिएका उद्योगमध्ये वनस्पति घिउ, भटमासको तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, बियर, चुरोट, सिन्थेटिक कपडा, लत्ताकपडाअन्तर्गत अन्य, कच्चा छाला, प्लाइउड, ट्याब्लेट औषधि, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राइ सिरप, लिक्विड, साबुन, प्लास्टिकका सामान, फलामको छड तथा पत्ती, स्टिलजन्य उत्पादन, जीआई पाइप र ट्रान्सफर्मर्र उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ । तर तोरीको तेल, प्रशोधित दूध उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको छ । चामल, गहुँको पिठो, पशुदाना, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, धागो, पस्मिना, गार्मेन्ट, जुटका सामान, चिरेको काठ, कागज, रोजिन, रङ, पोलिथिन पाइप, इँटा, सिमेन्ट, कंक्रिट, जीआई तार, घरेलु धातुका सामान, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबुल, टायर तथा ट्युब, चप्पल र बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग पनि घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समग्र माग कम हुनुको असर उद्योगको क्षमता उपयोगमा देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख रामशरण खरेलले बताए । ‘आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भएको र आयात पनि बढेकाले बजारमा माग बढ्न थालेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाले जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ पछि क्रमशः मागमा सुधार भए पनि अझै मागमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । 

अहिले बजार माग कोभिडअघिको अवस्थामा पुग्न सकेको छैन । यसकारण उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा पनि कमी भएको हो ।’ समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको असर उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा पनि परेको खरेलले जनाए । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा मधेश र कर्णालीमा सञ्चालित उद्योगको औसत क्षमता उपयोग बढेको छ । तर कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योग विभागमा पर्यटन क्षेत्रमा २ सय ३५, सेवाअन्तर्गत १ सय १०, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १ सय ६, ऊर्जामा ३८, सूचना तथा प्रविधिमा १ सय ८५, कृषि तथा वनमा १२, पूर्वाधारमा २ र खनिजजन्यमा १२ गरी कुल ७ सय उद्योग दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ६८ ठूला, ५४ मझौला र ५ सय ७८ साना उद्योग छन् । ती उद्योगमा २५ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोडको कुल पुँजी परिचालन भएको छ भने ३५ हजार १ सय ४१ रोजगारी पाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका कुल ७ सय उद्योगमध्ये ५ सय ४३ उद्योग बागमतीमा मात्र दर्ता भएका छन् । यो कुल दर्ता उद्योगको करिब साढे ७७ प्रतिशत हो । प्रतिवेदनले नेपालमै उत्पादन हुने कतिपय वस्तुका लागि आवश्यक संकलन केन्द्र तथा शीतभण्डार जस्ता आवश्यक पूर्वाधारको अभाव भई वस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘देशको वर्तमान परिस्थिति र राजनीतिक अवस्थाले उद्योगीले आफ्नो शान्ति सुरक्षाको अभाव महसुस गरिरहेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता र प्रत्याभूति दिनुपर्ने चुनौती छ ।’