अनुदानको मल व्यापारीलाई बेच्ने सहकारीलाई कारबाही सिफारिस

गत पुस ५ गते किराना पसलमा बिक्री गर्न लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा ४० बोरा युरिया र ६२ बोरा डीएपी मलसहित गोरखनाथ बानियाँलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

पुस १९, २०८२

मनोज पौडेल

Action recommended against cooperatives selling subsidized fertilizer to traders

What you should know

कपिलवस्तु — अनुदानको मल व्यापारीलाई बिक्री गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न जिल्ला मल व्यवस्थापन समितिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय भैरहवा, रूपन्देहीलाई पत्राचार गरेको छ ।

अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–६ स्थित फूलबारी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले गत मंसिर १ गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भैरहवाबाट १ सय २ बोरा मल खरिद गरेको थियो । पुस ५ गते उक्त मल कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित पचेहरामा रहेको मनोज किरान पसलमा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।

प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा पुस ११ गते मल व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदम लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुदानको मल बेच्ने बिक्रेतालाई अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । समितिको निर्णयअनुसार जिल्लास्थित मल व्यवस्थापन समितिले पुस ११ गते नै कृषि सामग्रीको प्रादेशिक कार्यालयलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको हो । कार्यविधि विपरीत आफ्ना क्षेत्रका कृषकलाई वितरण गर्ने भनी उपलब्ध गराइएको मल किराना पसललाई बेचिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरी प्रतिवेदन र मुचुल्का अनुसार बिक्रेता सहकारीलाई छानबिन गरी कार्यविधिअनुसार कारबाही गर्ने निर्णयसहित पत्राचार गरिएको समिति संयोजक लामिछानेले बताए । 

गत पुस ५ गते किराना पसलमा बिक्री गर्न लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा ४० बोरा युरिया र ६२ बोरा डीएपी मलसहित गोरखनाथ बानियाँलाई पक्राउ गरिएको थियो । १ लाख ६६ हजार मूल्य कायम गरी मलसहित पक्राउ परेका बानियाँलाई प्रहरीले आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल पठाएको थियो । बरामद मल कृषि सहकारीले सो किराना पसललाई बढी मूल्य लिई बाटोमै बेचेको प्रहरीले जनाएको छ । 

अनुदानको मल कालो बजारी गर्ने र कार्यविधिविपरीत काम गर्ने कृषि सहकारीलाई निगरानीमा राखिएको सहायक प्रजिअ पदम लामिछानेले बताए । उनका अनुसार पहाडतर्फ युरिया र डीएपी मल बढी प्रयोग नहुने हुँदा अनुदानको मलको कोटा पाएका सहकारीले बढी मूल्य लिई उक्त मल तराईतिर बेच्ने गरेका छन् ।

मनोज पौडेल

Link copied successfully