भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको विस्तृत विवरण सहितको श्वेतपत्र जारी गर्ने भन्दै तत्काल सुधार कार्ययोजनामा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले तत्काल सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले मालपोत तथा भूमि सुधार, सहकारी क्षेत्र सुधार, नापी क्षेत्र सुधार, गुठीको जग्गा संरक्षण, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्द्धन विषयका ३८ क्रियाकलाप समेटेर तत्काल नै जनताले अनुभूति गर्ने सुधारका क्रियाकलाप अघि बढाएका हुन्।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को मर्म अनुसार स्थानीय तहमार्फत भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित पालिकाबाटै शुरु गर्ने तयारी अनुरुप भूसेवा केन्द्र संचालन गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी नयाँ स्थानीय तहमा बिस्तार गर्ने कार्ययोजनामा समावेश छ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको विस्तृत विवरण सहितको श्वेतपत्र जारी गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पालना एवं कार्यान्वयनको अनुगमन, सहकारी बचतकर्ताको रकम ठगी गर्ने, अपचलन गर्ने दोषी सञ्चालक/पदाधिकारी/कर्मचारी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, राहदानी रोक्का, मुद्दा दर्तालगायतका कार्ययोजनामा समावेश छ।
नापी नभएको भूभागको नापनक्सा गर्ने, अन्तराष्ट्रिय सीमास्तम्भ मर्मत तथा व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने, दुर्गम तथा आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुमा नापी कार्यालय थप गर्ने र नापनक्सा कार्यको लागि छुट्टै नापी कार्यालय स्थापना गर्ने लगायतका नापी क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गुठीको जग्गा संरक्षण अन्तर्गत मठाधीश, पुजारी, चिनिया लामा लगायतको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने , मठाधीश तथा चिनिया लामा नियुक्ति सम्वन्धी मापदण्ड संशोधन/ परिमार्जन गर्ने, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालाय अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र विकास समिति र गुठी व्यवस्थापन समिति बीचको दोहोरो क्षेत्रअधिकारको बिषय निराकरण गर्ने, रैतानी, अधिनस्थ र तैनाथी गुठी जग्गाको लगत रुजु गरी सो लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने लगायतका विषय कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्द्धन अन्तर्गत सूचक बनाई कार्यालयको सेवा तथा व्यवस्थापन मापन र उजुरीको लागि हटलाइन सञ्चालन, इमेल, हेल्पडेस्क कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
