काठमाडौँ — निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै न्यून विन्दुमा रहेकाले त्यसलाई उकास्न सबै आआफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको इन्जिन भएकाले उनीहरूको आत्मबल नउकासेसम्म आर्थिक विकास गर्न नसकिने भएकाले मुलुकका सबै क्षेत्र र वर्गको ध्यान यता जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ विषयक सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिज्ञ, उद्योगी व्यवसायी र युवाले निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण नहुँदासम्म आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुने धारणा राखे ।

समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त संरक्षण नपुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्न नपाएको र उद्यम एवं उद्यमशीलता विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरणसँगै सम्पत्तिको सुरक्षा ग्यारेन्टी अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने । सरकारले वर्षमा करिब ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई मात्र वार्षिक रोजगारी दिन सक्ने अवस्था रहेको र निजी क्षेत्र खुम्चिए रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ भनेर उनले प्रश्न गरे । 

अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पनि उनले गुनासो गरे । 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र नै तारो बनेको र त्यस बेला करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र झन्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रको नोक्सानी भएको ढकालले जनाए । 

ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण गरिए पनि फेरि निसानामा नपर्ने कुनै ग्यारेन्टी नरहेको उनले आशंका व्यक्त गरे । ‘नेपालको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास इतिहासकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ,’ ढकालले भने ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने निजी क्षेत्रलाई ढुक्कसँग लगानी विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्रमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ । 

देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको सरकारले सम्मान प्रकट गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । ‘उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चिततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनीलगायत आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण प्रदान गरौं,’ उनले भनिन्, ‘उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवासलगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक जेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’ 

सम्बद्ध मन्त्रालय र महासंघको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाई लगानीका बाधा हटाउँदै लैजान सरकार तयार रहेको पनि उनले प्रस्ट्याइन् । २४ भदौको प्रदर्शनमा घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी गरी गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । उद्यमी व्यवसायीलाई पनि स्वच्छ अनि मर्यादित व्यवसाय गर्न उनले आग्रह गरिन् । निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । 

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको सोच निकै संकीर्ण रहेको र त्यसलाई बदल्नुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले बताए । बोलीमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि व्यवहारमा त्यसो नदेखिएको उनको भनाइ छ । मुलुकको संविधानले अर्थतन्त्र तीन खम्बामध्ये निजी क्षेत्र एक रहे पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रले उक्त सम्मान पाउन नसकेको उनले जनाए । जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको पनि उनले उल्लेख गरे । 

देश यतिबेला विरलै देखिने गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै दाहालले यसको समाधान सर्वपक्षीय सहमति र संकल्पबाट मात्रै सम्भव हुने धारणा राखे । ‘जेन–जी आन्दोलनले आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो । नयाँ संकल्प र प्रतिबद्धतासहित जनताको अवश्यकता बुझेर अगाडि बढ्ने वा आफ्नो औचित्य सकियो भनेर पन्छिने अवस्था बनाइदिएको छ । र, सर्वपक्षीय संकल्पबाट अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ,’ उनले भने । निर्वाचनसँगै राज्य संरचनाभित्र रहेका त्रुटि सुधार गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको काँधमा रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले बताए । देशका वर्तमान समस्या समाधानका लागि पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

आगजनी, लुटपाट र विध्वंसका घटनाप्रति पनि उनले कडा आपत्ति जनाए । ‘आगजनी, लुटपाट र विध्वंस गर्ने कार्य आपत्तिजनक र दण्डनीय छन्,’ उनले भने, ‘त्यसप्रति सरकार उदार देखियो, गम्भीर देखिएन, जुन अत्यन्तै दुःखद हो ।’ 

विकास र समृद्धिका विषयमा अनावश्यक औपचारिकतामा सीमित नबनी व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ । महँगा तारे होटलमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर गरिने छलफलबाट अपेक्षित परिणाम नआएको उनको टिप्पणी छ । ‘के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरा २० वर्षदेखि सुन्दै आएको छु । मैले पनि भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘अब ‘के गर्ने’ होइन, ‘कसरी गर्ने’ तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ 

नेपाल अहिले विकासका हिसाबले अन्य मुलुकभन्दा झन्डै एक सय वर्ष पछाडि परिसकेको उनको भनाइ छ । ‘कृषि क्षेत्रमा मात्र आधारित देश कहिल्यै अगाडि बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न समयअनुकूल सही नीति र नियमको आवश्यकता औंल्याऊ । राज्य, समुदाय र निजी क्षेत्रले सबै क्षेत्रलाई समेटेर स्पष्ट नीति लिएर अघि बढे केही वर्षमै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।’ 

निजी क्षेत्रले कमाएको नाफा उसले मात्र उपभोग नगरेर त्यसको लाभ समाजका सबै तह र तप्कामा वितरण हुने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए । निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको सम्पत्ति राज्यको पनि रहेको उनले जनाए । यति हुँदाहुँदै पनि हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले क्षति भोग्नुपरेको उनको टिप्पणी छ । यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रले आम नागरिकहरूसँग पनि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । 

उद्योग, व्यापार र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु तथा निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको साझा प्रतिबद्धता भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको भनाइ छ । ‘उद्योग, व्यापार र व्यवसायका लागि वातावरण, निजी क्षेत्रको सुरक्षा–हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नारा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले जनाए । ‘यही बाटोले मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था अघि बढाउन निजी क्षेत्रको सुरक्षा अपरिहार्य छ ।’ 

२३ र २४ भदौमा कानुनविपरीत काम गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनकै कारण निजी क्षेत्रसँगै आम समाजकै मनोबल खस्किएकाले त्यसलाई माथि उठाउने गरी काम गर्न उनले सरकारलाई सुझाए । लगानी वातावरण नभए थप लगानी नहुने र थप लगानी नहुँदा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नहुने भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

शान्ति, समृद्धि र स्थायित्व मुलुकको साझा लक्ष्य भएको उल्लेख गर्दै राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको एकताबिना त्यो लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्यालले बताए । जेन–जी पुस्ताले उठाएको आवाजलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ । शान्ति र आर्थिक समृद्धिबीच परस्पर सम्बन्ध रहेको र नेपालको निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उनले जनाए । 

नेपाली समाजमा धनीलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने मानसिकता गहिरो रूपमा विकास भएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले टिप्पणी गरे । धनी व्यक्ति देश लुटेर बनेका हुन् र निजी क्षेत्र देश लुट्न आएको हो भन्ने धारणा समाजमा व्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो भाष्य परिवर्तन गर्न कसैले गम्भीर रूपमा काम गरेन,’ उनले भने । 

यो वा त्यो बहानामा उद्योग व्यवसायमा कुनै पनि आक्रमण हुन नहुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । यसका लागि सबै पक्षबाट निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । धनी बन्नु र उद्योग व्यवसाय गर्नु महापाप हो कि जस्तो गरी समाजमा भाष्य बनाइएकोप्रति उनले गुनासो गरे । ‘देशका जनता धनी भए भने मात्रै देश धनी हुने हो,’ उनले भने, ‘नेपालको निजी क्षेत्र नेपालमै लगानी गर्न, लगानी बढाउन र हामीले नै देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट छ ।’

अर्थतन्त्र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्न आवश्यक रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य नेपालको भविष्यसँग गासिएको एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय भएको उनको भनाइ छ । कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेर अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेकै बेला जेन–जीले गरेको आन्दोलनका क्रममा मानवीय एवं औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको उनको गुनासो छ । 

निजी क्षेत्र, सरकार र नागरिकबीचको साझा धरातल शान्ति, समृद्धि र सुशासन भएको जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले जनाइन् । भ्रष्टाचार निषेध र सुशासन सबैको साझा चाहना भए पनि देशमा अझै भ्रष्टाचार कायम रहनु गम्भीर भएको उनको टिप्पणी छ । ‘सबैको चाहना भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने हो । तर फेरि पनि देशमा भ्रष्टाचार किन छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनिन्, ‘समस्याको निकासका लागि सबैले आआफ्नो भागको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’