यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल भन्छन्– 'सरकारले करको दरबाट विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सार्वजनिक सवारीमाभन्दा साना निजी सवारीमा मात्रै काम गर्यो ।'
What you should know
काठमाडौँ — यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायातसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरुले एकीकृत रूपमा काम गर्न नसक्दा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । नेपालमा ट्रलिबस, सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको ५० वर्ष र विद्युतीय यातायातको भविष्यबारे छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
'२०३२ सालमा हामीले विद्युतीय सवारीको सुरुवात गरेका थियौं । त्यतिबेला सूर्यविनायकबाट त्रिपुरेश्वरसम्म ट्रली बस चलाइएको थियो,' उनले भने, 'अहिले आएर ५० वर्ष पछाडि हामी फेरि त्यही अवस्थामा त्यसलाई ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छलफल गरिरहेका छौँ ।'
भविष्यमा विद्युतीय सवारीको विकल्प नरहेकोसमेत पोखरेलले बताए । 'भविष्य भनेको त हाम्रो आखिर विद्युतीय परिवहन नै हो हाम्रो देशमा,' उनले भने, 'हामीले थप अध्ययनसँगै डिजिटलाइजेसन अफ पब्लिक भेइकल भनेर पनि पटक पटक स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ।'
पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नै किसिमले काम गरिरहेको भन्दै पोखरेलले सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रदेशमा गएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नै किसिमले काम गरिरहेको बताए । 'उपत्यका प्राधिकरण भनेर हामीले गठन गरेका छौँ, प्राधिकरणले आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'सडक विभागले आफ्नै किसिमले, ट्राफिक प्रहरीले आफ्नै किसिमले, साझा यातायातले आफ्नै किसिमले काम गर्दा खेरि हामी एकीकृत दृष्टिकोणमा काम गर्न नसकेका कारण यातायात क्षेत्र व्यवस्थित भएको देखिँदैन ।'
निजी स्वामित्वका सार्वजनिक सवारीहरू प्रशस्त रहेको भन्दै पोखरेलले साझा यातायात र केही महानगर कम्पनीहरू छन् बाँकी सबै निजी क्षेत्रका सार्वजनिक बसहरू रहेको बताए । 'हामीले एकीकृत दृष्टिकोणमा लगेर काम गर्न एकदम अप्ठ्यारो अवस्था छ, रुट परमिटमा एकरुपता छैन,' उनले भने, 'टेम्पो पनि चल्या छ, बसहरू पनि चल्या छन् त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय आफैंमा चुनौती छ ।'
केही महिनाअघि चीनको साङहाईमा अझै पनि एउटा रुटमा ट्रली बस चलाइरहेको देखेकोसमेत उनले बताए । 'हामीले पनि ट्रली बस वा सुधारिएको ट्रली बसलाई हामीले भविष्यमा चलाउन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले भने, 'सरकार फ्यासिलिटेटर हो । सरकार आफैंले त्यति धेरै लगानी गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।'
सरकारले करको दरबाट विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि साना निजी सवारीमा मात्रै काम गरेको पोखरेलले बताए । 'साना गाडीहरूमा चाहिँ काम गर्यो तर विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न सकिरहेको छैन,' उनले भने, 'हामीले चाहेको कुरा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात हो । विद्युतीय बस एउटैलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यसलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ । यो हाम्रो चुनौती हो यसमा हामीले थप काम गर्नुपर्छ ।'
