काठमाडौँ — डोल्पा र जुम्लाजस्ता हिमाली जिल्लामा अझै पनि आधारभूत टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छैन । मंगलबार मात्रै उपल्लो डोल्पाका जनप्रतिनिधि फोरजी सेवा विस्तारको माग गर्दै सिंहदरबार आइपुगेका थिए । पैदल र जहाजको यात्रा गर्दै काठमाडौं आएका शे–फोक्सुन्डो, छार्का ताङसोङ र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई भेटेर डोल्पामा नेपाल टेलिकमको १० वर्ष पुरानो टुजी प्रविधि मात्र उपलब्ध रहेको जानकारी दिए ।

पुरानो प्रविधिले काम नगर्दा स्थानीय सञ्चारविहीन हुनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । उता, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–५ मा टावर बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नेटवर्क नटिपेपछि नागरिक फोन गर्नकै लागि घण्टौं पैदल हिँड्न बाध्य भएको विषयमा मंगलबार नै गोरखापत्रमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । सञ्चार सेवा गतिलो नहुँदा गाउँमा कोही बिरामी परे वा आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा निकाय वा चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्न असम्भव हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । 

एकातर्फ दुर्गम भेगका बासिन्दा सञ्चारको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्, अर्कातर्फ दूरसञ्चार अपरेटरहरूले परम्परागत टेलिफोन सेवाबाट हुने आम्दानी घटिरहँदा उच्च करको भारले यो क्षेत्र आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै गएको र पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गर्न कठिन भएको बताउँदै आएका छन् । भन्सार विभागको विगत एक दशकको तथ्यांक केलाउँदा दूरसञ्चार पूर्वाधारको मेरुदण्ड मानिने बेस स्टेसनको आयातमा निरन्तर गिरावट देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७३ को मंसिरसम्म ८५ करोड ३३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार ६ सय ८२ थान बेस स्टेसन आयात भएकोमा २०७६ को मंसिरमा त्यो संख्या बढेर ३ हजार ७ सय ८ थान पुगेको थियो । त्यसको आयात मूल्य १ अर्ब १८ करोड ४१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । २०८२ सालको मंसिरसम्म आइपुग्दा बेस स्टेसनको आयात ह्वात्तै घटेर मात्र ३ सय २६ थानमा सीमित भएको छ । यसको आयात मूल्य २ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ देखिन्छ । 

बेस स्टेसनको तुलनामा अप्टिकल फाइबरको आयात भने निरन्तर बढ्दो छ । दूरसञ्चार अपरेटरका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि ठूलो परिणाममा अप्टिकल फाइबर भित्र्याउने गर्छन् । एनसेल र नेपाल टेलिकमले पहिले नै व्यापक रूपमा नेटवर्क विस्तार गरिसकेकाले अहिले बेस स्टेसनजस्ता उपकरण आयात केही कम देखिनु स्वाभाविक भएको नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीले बताए । हाल उन्नत प्रविधि र सोलुसनहरू आइरहेको, धेरैजसो ठाउँमा सेवा पुगिसकेको र पूर्वाधार सहप्रयोगको अवधारणका कारण अबका दिनमा पहिलेको जस्तो उल्लेख्य रूपमा दूरसञ्चार उपकरण आयात नहुने उनको तर्क छ ।

२०८२ मंसिर मसान्तसम्म मात्रै ४९ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ७२ लाख २४ हजार ७ सय १५ मिटर अप्टिकल फाइबर केबल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यसलाई विगतको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा मंसिर २०७५ मा ७९ करोड ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५७ लाख ७७ हजार ७२० थान फाइबर केबल आयात भएको थियो । अपरेटरहरूले इन्टरनेटका कारण भ्वाइस आम्दानी घटेर पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्ने बताए पनि इन्टरनेट सेवातर्फको बढ्दो पहुँच र फाइबरको आयात परिमाणले यो क्षेत्रको लगानीको ढाँचा परम्परागत प्रविधिबाट आधुनिक इन्टरनेट प्रविधितर्फ मोडिएको संकेत गर्छ ।

यही समयमा देशमा भित्रिने स्मार्टफोनको तथ्यांकलाई ‘रेफरेन्स’ का रूपमा लिँदा सञ्चार उपकरणको बजार कति विशाल छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर मसान्तसम्म मात्रै १९ अर्ब १३ करोड ६९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १० लाख ७० हजार ६ सय ८० थान स्मार्टफोन नेपाल भित्रिएको छ । यसबाट सरकारले ३ अर्ब ५६ करोड ९७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कात्तिक मसान्तदेखि मंसिर मसान्तसम्मको एक महिनाको छोटो अवधिमै २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरका थप १ लाख २७ हजार ८ सय ७५ थान स्मार्टफोन भित्रिएका छन् । 

एकातिर अर्बौंका स्मार्टफोन भित्रिने र अर्कोतिर जुम्लाको टोप्लाजस्ता क्षेत्रका नागरिक फोन गर्नकै लागि घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको डिजिटल पूर्वाधार वितरणमा रहेको खाडललाई चित्रण गर्छ । पूर्वाधार विस्तार र प्रयोग द्रुत गतिमा अघि बढे पनि यो सहरी र सहज भूगोलमा केन्द्रित रहेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । इन्टरनेट सेवामा बढिरहेको आम्दानी र स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगबीच डोल्पा र जुम्लाजस्ता दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले बिरामी पर्दा वा आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गर्नसमेत नपाउने अवस्था रहनुले राज्य र सेवा प्रदायकको लगानी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । 

एनसेलले चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा झन्डै २ सय वटा नयाँ टावर थपिएको र विशेषगरी कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका नेटवर्क ग्याप रहेका ठाउँमा सेवा विस्तार गरिएको उल्लेख गरेको छ । कतिपय पुराना उपकरण पुनः प्रयोग (रियुज) गरेर ४३ वटा नयाँ ठाउँमा टावर बनाइएको र पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै १५० भन्दा बढी नयाँ टावर थपिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । एनसेलका देशभर ४५ सयभन्दा बढी टावर छन् ।

नेपाल टेलिकमले पनि देशभर सञ्चार पूर्वाधार विस्तारको कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको जनाएको छ । हालसम्म ४ हजार ७ सय १ वटा ग्राउन्ड बेस्ड र रुफ टप टावरहरू सञ्चालनमा रहेको र यी भौतिक संरचनाहरूमा आवश्यकताअनुसार टुजी, थ्रीजी र फोरजीका बेस स्टेसन जडान गरिएको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता प्रक्षेत थापाले जनाए । टुजीतर्फ ४ हजार ५ सय ४५, थ्रीजीतर्फ २ हजार ९ सय ९३ र फोरजीतर्फ ४ हजार ४ सय ४९ वटा टावर छन् ।

नेपाल टेलिकमले हालसम्म ७ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको र फोरजी परियोजना पूर्ण भइसकेको थापाले बताए । व्यावसायिक रूपमा भोल्टे तथा भ्वाइस ओभर वाइफाई सेवासमेत सुरु गरिसकिएको टेलिकमको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । डोल्पा र जुम्लाजस्ता दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा देखिएको सञ्चार समस्याबारे प्रस्ट पार्दै सहायक प्रवक्ता थापाले ट्रान्समिसन नेटवर्क नपुगेका ती क्षेत्रहरूमा हाल भिस्याट स्याटेलाइट प्रविधिबाट सेवा दिइरहेको जनाए । ‘भिस्याट प्रविधिबाट उच्च गतिको इन्टरनेट दिन नमिल्ने भएकाले ती स्थानमा हाल टुजी सेवा मात्र उपलब्ध छन्,’ उनले भने, ‘अप्टिकल फाइबरको ब्याकबोन नेटवर्क पुगेपछि मात्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न सकिने टेलिकमको योजना छ । हामीले सम्पूर्ण जिल्लामा फोरजी सेवालाई पूर्ण बनाउने लक्ष्य राखेका छौं ।’ 

हिमाली क्षेत्रमा टावर निर्माण निकै खर्चिलो हुने तर जनसंख्या कम हुँदा लगानी प्रतिफलका हिसाबले सेवा प्रदायकहरू त्यहाँ पुग्न गाह्रो मान्ने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । यस्तोमा, अति विकट ठाउँमा सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ मा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालनको विस्तृत प्रगति विवरण पेस गरेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म ७४ जिल्लाका ७ सय ८ पालिकाका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।