काठमाडौँ — पुसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । मंसिरको तुलनामा पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर औसत ०.२०६ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यसअनुसार मंसिरमा ५.०४५ प्रतिशत रहेको एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पुसमा घटेर ४.८३९ प्रतिशत कायम भएको छ । 

पुसका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.४४५ प्रतिशत छ । मंसिरको तुलनामा यो पनि कम हो । यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि स्वतः घटेको बैंकहरूले जनाएका छन् ।

रेमिट्यान्स लगातार रूपमा बढिरहेको र कर्जा माग नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सवा ११ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिन आनाकानी गरिरहेका छन् । र, हरेक महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यून दरमा भए पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने रणनीति अघि सारेको छ । १५ मंसिरमा जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ र नीतिगत दरलाई ४.५० बाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा (सिमेट्रिक) कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दर (माथिल्लो सीमा) र नीतिगत दर घटाइएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख रामशरण खरेलले बताए । यस्ता व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा बैंकले तिर्नुपर्ने ब्याजदर कम हुने भएकाले उनीहरूको लागत कम पर्ने उनको भनाइ छ । 

सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा तिर्ने भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा ७.३८ प्रतिशत छ । यो पछिल्लो १३ वर्षयताकै कम हो । राष्ट्र बैंकले २०६९ देखि (सन् २०१२) निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो । गत असारमा ऋणको औसत ब्याजदर त्यसयताकै कम हो । 

जानकार भने गत असारको ब्याजदर हालसम्मकै न्यून रहेको दाबी गर्छन् । २०६९ सालअघि यति न्यून ब्याजदर नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । २०६९ असारमा ऋणको भारित औसत ब्याजदर १२.४० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो । त्यसयता ऋणको ब्याजदर उकालो लागेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० फागुनमा ऋणको ब्याजदर औसत १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता पुनः ब्याजदर घट्न थाल्यो । त्यो विन्दुबाट घट्न थालेको ब्याजदर २०८१ असारमा ९.९३ प्रतिशत थियो । गत असारमा ऋणको ब्याजदर औसत ७.८५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ देखि भारित औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो, त्यसयता गत असारमा ऋणको औसत ब्याजदर सबैभन्दा न्यून विन्दुमा छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सन् २०१२ अघि ब्याजदर झनै महँगो रहेकाले गत असारको औसत ब्याजदर हालसम्मकै न्यून भन्न सकिन्छ ।’ २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना भए पनि २०२३ सालमा मात्र मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नीति बनाउन थालिएको हो ।

यसअनुसार २०२३ देखि २०४६ सम्म राष्ट्र बैंकले आफैं कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तोकिदिन्थ्यो । सोही ब्याजदरका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्थे । तर २०४६ पछि राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदर तोक्न छाडेको छ । क्षेत्रगत रूपमा ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरूलाई नै छाडिएको छ । यद्यपि प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि स्प्रेड, आधार दर, साधारण र मुद्दती निक्षेपको ब्याज अन्तलगायत औजारमार्फत घुमाउरो पाराले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न भने छाडेको छैन । 

ऋणको ब्याजदर निकै तल झरिसकेको र ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ताको आय घट्नुका साथै लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने सम्भावना रहने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । ब्याजदर घट्दा ऋणीलाई राम्रो भए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । ‘यद्यपि मुद्रस्फीतिदर न्यून भएकाले अहिले पनि वास्तविक ब्याजदर (रियल इन्ट्रेस्ट) सकारात्मक छ । तर, ब्याजदर धेरै न्यून विन्दुमा आइसकेकाले भारतमा पुँजी पलायनको सम्भावना उच्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको भन्दा भारतमा थोरै मात्र ब्याजदर बढी हुँदा पनि सीमा क्षेत्रका व्यापारीहरूमार्फत पुँजी पलायन हुने गर्छ । अहिले झन् नेपालमा ब्याजदर कम छ । यसकारण पुँजी पलायन हुनु नौलो कुरा भएन ।’ 

न्यून ब्याजदर, पर्याप्त तरलता रहेकाले वित्तीय क्षेत्र सबै पक्षबाट बलियो भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसकेको आचार्यले जनाए । ‘अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्र छुट्टै टापुजस्तै बन्यो, त्यो क्षेत्र सबै पक्षबाट बलियो छ, तर त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले पाउन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा लगानी न्यून प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी जाने जोखिम रहने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदैन । पुँजी पलायन, हुन्डी कारोबारलगायत कारोबार फस्टाउँछ । अनौतिक कारोबार गर्नेलाई सहयोग पुग्छ ।’ 

साढे दुई वर्षसम्म बजारमा अधिक तरलता कायम हुनु भनेको अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ (तरलताको पासो) मा रहेको पुष्टि हुने अर्थविद् नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘तरलता पासोमा रहेको भनेको अर्थतन्त्रमा अधिक तरलता हुनु, ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुनु र ब्याजदर घटाउन सक्ने सम्भावना नहुनु अथवा ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अवस्था नहुनु हो,’ उनले भने, ‘मुलुक गम्भीर लिक्विडिटी ट्र्यापमा फसिसकेपछि मौद्रिक नीतिले काम गर्दैन । यहाँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति सक्रिय हुनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ५.४४, विकास बैंकहरूको ७.७४ र वित्त कम्पनीहरूको ८.३९ प्रतिशत छ । २०८१ कात्तिकको तुलनामा यी सबै ब्याजदर घटेका हुन् । २०८२ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.७४, विकास बैंकहरूको ४.३२ र वित्त कम्पनीहरूको ५.४७ प्रतिशत छ । २०८१ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.०१, विकास बैंकहरूको ५.८३ र वित्त कम्पनीहरूको ७.१८ प्रतिशत थियो । 

२०८२ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.३८, विकास बैंकहरूको ८.६६ र वित्त कम्पनीहरूको १०.०५ प्रतिशत छ । २०८१ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.०७, विकास बैंकहरूको १०.४३ र वित्त कम्पनीहरूको ११.७० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

ब्याजदर सम्भवतः हालसम्मकै न्यून अवस्थामा रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउने राम्रो अवसर प्राप्त भएको जानकार बताउँछन् । ब्याजदर धेरै कम भएको अवस्थामा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, पुँजी पलायन र वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुने अवस्था आउन सक्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो बेला सरकारले पनि पूर्वाधारलगायत विकास निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ  । सार्वजनिक संस्थानलाई दिनुभन्दा उनीहरू आफैंले ऋणपत्र जारी गरेर बजारबाट पैसा उठाउन सक्छन् । जसकारण सरकारलाई ऋणको भार पनि थपिँदैन, सरकारीजस्तो प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने उनीहरूले जनाए ।