काठमाडौँ — सरकारी निकायहरूले चार वर्षमा साढे ५ करोड एसएमएस पठाएका छन् । सूचना प्रविधि विभागले पुस २०७८ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे प्रणालीमार्फत हालसम्म ५ करोड ४६ लाख ३८ हजार एसएमएस पठाइएको हो ।

यसमा अहिले १ सय ४९ सरकारी निकाय जोडिएको विभागले जनाएको छ । एसएमएस गेटवेमार्फत वर्षमा औसत १ करोड ३६ लाख ६० हजार वटा एसएमएस पठाइएको देखिन्छ । 

गेटवेमार्फत एसएमएस पठाएबापत चार वर्षमा करिब ७१ करोडदेखि ९८ करोड रुपैयाँसम्म सरकारी राजस्व जोगिएको अनुमानएसएमएस गेटवेमा प्रतिएसएमएस करसहित २० पैसा शुल्क लाग्ने गरेको छ । यो लागत निजी सेवा प्रदायकहरूको तुलनामा निकै कम हो । गेटवेमा आबद्ध नहुनेहरूले प्रतिएसएमएस डेढदेखि २ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यही औसत दरका आधारमा गणना गर्दा गेटवेमार्फत एसएमएस पठाएबापत चार वर्षमा करिब ७१ करोडदेखि ९८ करोड रुपैयाँसम्म सरकारी राजस्व जोगिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कम मूल्यमा सेवा उपलब्ध हुँदा सरकारी निकायले कम शुल्कमा धेरै नागरिकलाई आफ्नो सूचना पठाउन पाएको विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाश दवाडीले बताए ।

 एसएमएस गेटवेबाट मासिक १३ लाख हाराहारीमा एसएमएस आदानप्रदान भइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै सेवा प्रदायकसँग विभागले सहकार्य गर्दै गेटवे सेवा सञ्चालन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै एसएमएस पठाउने निकायबारे प्रविधि विभागले ‘सर्भर ह्याङ’ भएकाले ‘फिल्टर’ गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘त्यत्रो साढे ५ करोड एसएमएस फिल्टर गर्न सम्भव भएन,’ विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सूचना प्रविधि अधिकृत दवाडीले भने, ‘सिस्टममा तथ्यांक हेर्ने संरचना तयार भएको छैन । एसएमएसको तथ्यांक फिल्टर गर्न खोज्दा सर्भर ह्याङ भइरहने समस्या छ ।’ 

गेटवे प्रणालीले नागरिकसँग सूचना आदानप्रदान गर्न सहज बनाए पनि स्वयं सेवा सञ्चालन गर्ने प्रविधि विभागभित्रै तथ्यांक व्यवस्थापन र सर्भर क्षमतामा कमजोरी देखिन्छ । हाल विभागको इमेल प्रणालीमा पनि समस्या रहेको सूचना अधिकारी दवाडीले जानकारी दिए । 

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सर्वसाधारणसँग सिधा सम्पर्क हुने यातायात व्यवस्था विभाग, श्रम विभागजस्ता निकायले धेरै एसएमएस पठाउनेमध्ये परेका थिए । २०७८ पुस ७ मा सेवा सुरु भएको दुई महिनामै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १० हजार हाराहारी म्यासेज पठाएको थियो ।

कार्यालयले सरोकारवालालाई मुद्दाको अपडेट एसएमएसबाट पठाउने गरेको थियो । दिनको औसत डेढ–दुई सयको हाराहारीमा म्यासेज जाने र त्यसरी म्यासेज आउन थालेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आफ्ना मुद्दाबारे सोधीखोजी गर्नेको संख्या बढिरहेको त्यो बेला कार्यालयले बताएको थियो । जिल्ला वकिलको कार्यालय ७७, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय १८ र विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय १ गरी जम्मा ९७ कार्यालय छन् ।

यो सेवाको प्रभावकारिता र सुपथ मूल्यका कारण अन्य सरकारी निकायले पनि यसमा चासो देखाउँदै सेवा लिन सम्पर्क गरिरहेको विभागले बताएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौंडा र बासगढी नगरपालिका, बर्दियालगायत निकायले एसएमएस गेटवे सेवा लिएका छन् ।