सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहरा भन्छन् : सरकारको नीतिभन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोडिएको छ, विगतमा पनि ठेक्का तोडिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालका कारण यस पटक बढी होहल्ला भयो ।
काठमाडौँ — सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले सरकारको नीतिभन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोडिएको बताए । 'ठेक्का तोड्ने सरकारको नीतिभन्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हो,' उनले भने ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा बोहराले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्वतयारी नसकी ठेक्का प्रक्रियामा जाने विगतको अभ्यासलगायत विविध कारण समयमा निर्माणसम्पन्न नहुने र ठेक्का तोड्नु परेको उनको भनाई छ ।
'पूर्वतयारी नसकी ठेक्का प्रक्रियामा जाँदाको एउटा उदाहरण संसद् भवन हो,' उनले भने, 'साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्कामा गयौं । ५/६ वर्ष भइसक्यो अझै निर्माण सकेको छैन । साइट क्लियरेन्स गर्नै एक/दुई वर्ष लाग्यो ।'
न्यून मूल्यांकनमा ठेक्का लाग्ने/लगाउने, ज्वाइन्ट भेञ्चर (जेभीमा) गर्ने र सरोकारवालाले समयमा निर्णय नगर्ने समस्याका कारण ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनले सुनाए ।
विगतमा पनि ठेक्का तोडिएको भन्दै बोहराले सरकारको नीतिभन्दा ऐनअनुसार तोडिएकोमा जोड दिए । 'विगतमा पनि ठेक्का तोडिन्थ्यो, सामाजिक सञ्जालका कारण यस पटक बढी होहल्ला भयो,' उनले भने ।
