धरानको बाटो भएर विभिन्न स्थानमा नगदेबाली र कृषि उपज लैजाँदै गरेका गाडीबाट गैरकानुनी रूपमा कर संकलन हुँदै आएको व्यवसायीको गुनासो छ।
What you should know
पाँचथर, धरान — १९ मंसिरमा ना ५ ख ८१४९ नम्बरको ट्रकमा धनकुटाबाट काँकडभिट्टा लैजाँदै गरेको अलैंचीको निर्यात कर भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले २५ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ लियो । त्यसअघि १३ मंसिरमा २८६३ नम्बरको पिकअपमा संखुवासभादेखि काँकडभिट्टातर्फ लैजाँदै गरेको १ हजार ६ सय किलो अलैंचीको निर्यात कर भन्दै धरानले ७ हजार रुपैयाँ उठायो ।
पहाडी जिल्लामा उत्पादित नगदेबाली र कृषिजन्य उपज निर्यात गर्दा धरानले कर लिएको यी केही उदाहरण हुन् ।
धरानको बाटो भएर विराटनगर, काठमाडौं, काँकडभिट्टा हुँदै विभिन्न स्थानमा नगदेबाली र कृषि उपज लैजाँदै गरेका गाडीबाट गैरकानुनी रूपमा कर संकलन हुँदै आएको नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार अलैंची, अदुवा, अम्रिसो र चिराइतोलगायत नगदेबाली र कृषि उपज उत्पादनमा धरानले कर उठाउँदै आएको छ ।
जबकि संविधानमै यस्ता वस्तुको ढुवानी गर्दा अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले कर लिन नपाउने जनाइएको छ । संविधानको धारा २३६ मा ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीयको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन नपाइने’ उल्लेख छ ।
‘संविधानविपरीत धरान उपमहानगरले किसान र व्यवसायीको ढाड सेक्ने गरी गैरकानुनी रूपमा कर उठाइरहेको छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘धरान पुर्याउनासाथ उपमहानगरले निकासी करका नाममा रकम असुल्छ, जसको मार उत्पादक किसानकै थाप्लामा थोपरिने हो ।’ व्यापारीले खरिदपछि बिक्री गर्दासम्म लाग्ने सबै मूल्य कटाएर मात्रै किसानको भाउ तय गर्ने उनले जानकारी दिए । उत्पादन गर्ने स्थानीय तहले भने यस्ता वस्तुमा निकासी करमा छुट दिँदै आएका छन् ।
धरान उपमहानगरले निकासी कर संकलनका लागि पाथीभरा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको छ । कोशी राजमार्ग, मध्य पहाडी र तमोर करिडोरको बाटो हुँदै धरान भएर निर्यात हुने वस्तुमा उक्त कन्स्ट्रक्सनले कर संकलन गर्दै आएको हो । उपमहानगरले एसएसएस कन्स्ट्रक्सनको नामको रसिद दिने गरेको छ । उपमहानगरका राजस्व अधिकृत खगेन्द्र खतिवडा अन्य जिल्लाबाट कृषि र नगदेबाली धरान ल्याएर कारोबार गर्नेबाट कर संकलन गर्ने गरेको स्विकार्छन् । कवाडी, जडीबुटी, वनका र जीवजन्तु वर्गका सामग्रीमा कर उठाउने गरिए पनि सागसब्जीमा कुनै किसिमको कर नउठाएको उनको दाबी छ ।
धरानले यो बाटो भएर निर्यात गरिने जडीबुटीमा करको दर तोकेको छ । जसअनुसार यार्सागुम्बुमा प्रतिकिलो ३ हजार, चिराइतोमा १० रुपैयाँ, अलैंचीमा ५ रुपैयाँ, भेनियर पातामा ३ सय, टुरमालिनमा १ हजार, साधारण रुद्राक्षमा प्रतिकिलो १ हुँदै २६ र २७ मुखे रुद्राक्षको ३५ हजार रुपैयाँसम्म कर उठाउने गरेको छ ।
जबकि अलैंची र रुद्राक्षसहितका अधिकांश वस्तु यो नगर क्षेत्रमा न उत्पादन हुन्छन् न त व्यावसायिक खेती नै गरिन्छ ।
अधिकृत खतिवडाले कर संकलनका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ३१ लाख रुपैयाँमा वार्षिक ठेक्का दिएको जानकारी दिए । धरान ल्याएर भण्डारण गरिएका सामग्री पुनः निर्यात गर्ने व्यवसायीबाट मात्रै कर उठाउँदै आएको न्यौपाने दाबी गर्छन् । सिधै पहाडबाट ल्याएर धरानमै बेचबिखन गर्नेसँगै पहाडका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई कर तिरेर ल्याइएका सामानमा पुनः कर नलिएको पनि उनको दाबी छ ।
तर, किसान र व्यवसायीहरू अलैंची, अम्रिसो, चिराइतो र अदुवालगायतका वस्तु उत्पादन हुने स्थानीय तहहरूले कर छुट दिँदै आएको बताउँछन् । पाँचथरको फिदिम, याङवरक र फालेलुङसहितका स्थानीय तहले यहाँबाट निर्यात गर्ने वस्तुमा निकासी कर छुट दिएका छन् । धनकुटा, तेह्रथुम, खोटाङ, भोजपुर र संखुवासभालगायत जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले पनि यस्ता वस्तुबाट कर उठाउँदैनन् ।
