काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये २.४ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रतिवेदनले पहिलो त्रैमाससम्ममा समग्र प्रगति कमजोर रहेको देखाएको हो ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये ५१ प्रतिशतमा शून्य, ४६ प्रतिशतमा आंशिक र २.४  प्रतिशतमा मात्र पूर्ण प्रगति भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा ४.८ प्रतिशत बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा, ३८ प्रतिशत आंशिक र ५७ प्रतिशतमा शून्य प्रगति भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग क्षेत्रका २७, ऊर्जा, पूर्वाधार, शहरी विकासका १४, पर्यटनका ९, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८, कृषि तथा जडिबुटीका ७, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धनका ६ र शिक्षा तथा रोजगारीका ३ गरी ७४ बुँदा समेटिएका थिए ।

प्रतिवेदनकाअनुसार उद्योग क्षेत्रका २७ बुँदामध्ये १७ वटामा शून्य, ९ वटामा आंशिक र १ वटामामात्र पूर्ण प्रगति भएको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका १४ मध्ये एउटा गरी दुईवटा बुँदामा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशको उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरुको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारको वित्त नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । वित्त नीति अर्थात् बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न अन्य नीतिहरु सहायक बन्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

‘बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार हुन्छ । त्यसैले बजेटको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा निजी क्षेत्रकोतर्फबाट नीतिगत सुझाव दिँदै आएका हुन्छौं । हाम्रा नीतिगत सुझावहरु बजेटमा समावेश पनि हुन्छन् । त्यसले हामीलाई उत्साह प्रदान गर्दछ । तर जब कार्यान्वयनको चरण आउाछ, बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कमजोर हुन्छ, त्यसले हामीलाई निराश बनाउँछ ।’

समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘औद्योगिक विकासका सम्बन्धमा बजेटमा बोलिएका विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । हामी औद्योगिक विकासमा केन्द्रित भई सो अनुरुप नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिएन भने हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं ।’

विश्व नै व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो लक्ष्य पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले मात्रै दिगो रुपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आगामी बजेटको लक्ष्य पनि सोही दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।