काठमाडौँ — जेन–जीको प्रदर्शनपछि गठित नयाँ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये करिब सवा खर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको छ । गत ६ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुद्रे र टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विकासे मन्त्रालयहरूले बजेट कटौतीपछि ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका आयोजना प्रभावित भएको जनाएका छन् । सरकारको निर्णयअनुसार करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको १ खर्ब १४ अर्ब १० करोड बजेट कटौती गरिएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट कटौती हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय छन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर यही मन्त्रालयको बजेट अर्थ मन्त्रालयमार्फत १९ अर्ब १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कटौती गरिएको छ । बजेट कटौतीको असर वैकल्पिक राजमार्गमा परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘यी साना खालका आयोजना हुन्, जुन राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘यस वर्ष थपिएका आयोजनाको पनि बजेट रोकिएको छ ।’ 

राष्ट्रिय राजमार्गको पुनःस्थापनाको बजेट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) नखुलेको उनको भनाइ छ । ‘पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा गएर यसबाट हुन सक्ने अप्ठ्यारोबारे बुझायौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि समस्या भएका आयोजनाबारे लेखेर पठाएपछि फुकुवा गर्दै जाने कुरा भएको छ, त्यसअनुसार लेखेर पठाएका छौं ।’ 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट एकमुष्ट रोकिएकाले यसको कार्यान्वयनको गतिमा कम भएको उनको भनाइ छ । तर सबैभन्दा बढी बजेट रोक्का हुनेमा सहरी विकास मन्त्रालय पर्छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु वर्षमा १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ६३ अर्ब बजेट रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले ३ करोडभन्दा तलका आयोजना संघ सरकारको बजेटमा नराख्ने निर्णय गर्दै गर्दा सहरीले भने २० वटा एक–एक लाखका कार्यक्रम राखेको छ । एक लाखका दुई दर्जन योजना बजेटमा राखेको छ । नेता र कार्यकर्ता रिझाउन यो मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष बजेटमा टुक्रे योजना समावेश गर्दै आएको छ । 

२ हजार १ सय ४० वटा कार्यक्रम रोक्का भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअघि नै बोलपत्र आह्वान भएका ४ सय ४० आयोजनाको बजेट रोक्का छ,’ उनले भने, ‘बोलपत्र भइसकेका आयोजनाको बजेट फुकुवा गर्न अर्थमा अनुरोध गरेका छौं ।’ खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत कम आवश्यकता भएका आयोजनाको बजेट तत्काललाई रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले तयारी नसकिएका, खुद्रे र टुक्रे आयोजना हाललाई कार्यान्वयनमा नलैजाने भनेर स्थगनको निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बचत रकम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ ।’ अहिलेको बजेटमा व्यवस्था नभए पनि यही बजेटबाट निर्वाचन र २३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । प्रारम्भिक आँकडाअनुसार ८० अर्ब रुपैयाँ निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको भौतिक संरचनामा क्षति छ । 

‘अहिले नै ८० अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था नभए पनि केही बजेट पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । स्थगन भएका आयोजनाबाट बचत हुने रकम यसमा लगानी गरिनेछ,’ पाण्डेले भने, ‘स्थगन भनेको जुन शीर्षकको कार्यक्रम हो, त्यसमा थप अगाडि नबढाउनू भन्ने हो ।’ स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गत विनियोजन भएको बजेट भने रोक्का नभएको उनले प्रस्ट्याए । ‘परिपत्र गरेर पालिका र प्रदेशलाई भनिसकिएको उनले सुनाए । ‘त्यहाँ जाने वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानका रकम तथा स्थानीय र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना रोक्का होइन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने खुद्रे आयोजनाको मात्र बजेट रोक्का हो ।’